शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी, नागरिकांच्या हितासाठी आणि कृषि क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी अलिकडच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने महत्वाचे निर्णय घेतले. शेती, सहकार, सिंचन, प्रक्रिया उद्योग, कृषिपूरक व्यवसायाला चालना आदींच्या माध्यमातून या विकास प्रक्रियेला गती देण्यासोबत काही निर्णयांनी नागरिकांना दिलासाही दिला आहे.
महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या जिल्ह्यातील 1 लाख 21 हजार 91 शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत 470 कोटी 32 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. कृषि यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 7 हजार 385 शेतकऱ्यांना 40 कोटी 18 लाख रुपयांची यंत्र, अवजारे वितरीत करण्यात आली. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा विस्तार करून त्यात फळबागा, ठिबक सिंचन, शेडनेट, हरितगृहे, आधुनिक पेरणी यंत्रे, कॉटन श्रेडर आदी घटक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजना आणि नीरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात जलयुक्त शिवार 2.0 अभियान राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असून जिल्ह्यात ही योजना 187 गावात राबविण्यात येत आहे.
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 2022-23 या वर्षात प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहाय्यता दरात वाढ करण्यात आली आहे. जून ते ऑगस्ट-2022 आणि सप्टेंबर व ऑक्टोबर -2022 या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्ती व अतिवृष्टीमुळे नुकसानीबद्दल तसेच राज्यात मार्च 2023 मध्ये विविध जिल्ह्यात अवेळी झालेल्या पावसामुळे झालेल्या शेती पिके व इतर नुकसान भरपाईसाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 74 कोटी 37 लाखाचे अनुदान तात्काळ वितरीत करण्यात आले. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गतही अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी दोन लाखांचे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे.
मालमत्ताकराच्या बोजातून पुणेकरांची सुटका व्हावी यासाठी महापालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना मालमत्ता करात दिलेली 40 टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला.
अवैध बांधकामावर आकारली जाणारी शास्ती सर्व प्रकारच्या बांधकामांना माफ करण्याचा अध्यादेश राज्य शासनाने जारी केला. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील 97 हजारापेक्षा अधिक बांधकामांना फायदा होणार आहे. मालमत्ताधारकांनी मूळ कराचा भरणा केल्यानंतर त्यांना शास्ती माफ होणार आहे.
पुणे शहरात 24 X 7 समान पाणीपुरवठा प्रकल्पांतर्गत वारजे जलशुद्धीकरण केंद्र ते बाणेर- बालेवाडी येथील मुख्य दाब नलिकांचे व पाण्याच्या टाक्यांचे नुकतेच लोकार्पण करण्यात आले. तसेच सूस- म्हाळुंगे पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजन करण्यात आले. सुनियोजित विकास करत असताना पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे महत्त्वाचे असून त्यादृष्टीने राज्य शासन नेहमीच कार्यरत राहिले आहे.
अभिसरणातून ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत जलजीवन मिशन अंतर्गत 13 तालुक्यांमध्ये 125 कोटी 65 लाख रुपये किमतीची 107 कामे प्रगतीपथावर आहेत. अटल भूजल योजनेंतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत करण्याची येणारी रिचार्ज शाफ्टची 145 कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.
जलयुक्त शिवार 2.0 अभियान जिल्ह्यात 187 गावात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असून आतापर्यंत 124 गावात कामे सुरू करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यात ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 93 प्रकल्पातील एकूण 3 लाख 66 हजार 164 घन मीटर गाळ काढण्यात आला आहे.
‘आनंदाचा शिधा’ योजनेअंतर्गत दिवाळीच्या निमित्ताने 5 लाख 78 हजार तर गुढीपाडवा व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने 5 लाख 58 हजार नागरिकांना शिधा कीटचे वाटप करण्यात आले आहे.
विशेष मोहिमेद्वारे जिल्ह्यात 60 हजार एक पोटखराब जमीन लागवडयोग्य करण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यातील 729 किलोमीटर लांबीचे 597 पाणंद रस्ते खुले करण्यात आले.
खेळाडूंची कामगिरी उंचावण्यासाठी ‘मिशन लक्ष्यवेध’ राबविण्यात येणार असून बालेवाडी येथे स्पोर्टस सायन्स सेंटर विकसित करण्यात येणार आहे.
राज्य परिवहन मंडळाच्या बसेस मधून प्रवासासाठी तिकीटदरात 50 टक्के सवलतीच्या ‘महिला सन्मान योजने’चा जिल्ह्यात 78 लाख 582 महिला प्रवाशांनी आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेंतर्गत मोफत प्रवासाचा 37 लाख 30 हजार 326 इतक्या 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घेतला आहे.
सर्वसामान्य नागरिकाला केंद्रस्थानी ठेवत सर्वसामान्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या अनेक धाडसी, कल्याणकारी निर्णयामुळे विकासाला गती मिळण्यासोबत नागरिकांना लाभ झाला आहे.
जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे
