पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयाचा दूरदर्शी निर्णय

भूमी आणि जनावरे, हीच उत्पत्तीची कोठारे
एकाची अनेक होती खिल्लारे, जोड धंदा हा घरोघरी ॥11॥

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीतेच्या पंधराव्या अध्यायात सांगितलेल्या या ओळी आजही मार्गदर्शक आहेत. पशुपालन हा शेती व्यवसायाला पूरक असा जोडधंदा. खरं तर पूर्वी आमचा शेतकरी या जोडधंद्यातून समृद्ध होता. पण गत काही वर्षांमध्ये भौतिक प्रगती करीत असताना हा जोडधंदा मागे पडल्याचे चित्र आहे. असे असले तरी पशुपालनाच्या जोडधंद्यातून शेतकऱ्याला समृद्धी, स्थिरता मिळविता येऊ शकते, असे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या व्यथांचा अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकांचे मत आहे.  पश्चिम विदर्भातील अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ तथा अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. आत्महत्यांकरिता कारणीभूत असणारी अनेक कारणे आहेत. पण केवळ शेतीच्या आधारावर उदरनिर्वाह असणाऱ्या शेतकऱ्यांची हतबलता लहरी निसर्गामुळे वेळोवेळी समोर आली आहे.  अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारने पशुपालनाला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता अकोला येथे पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयाच्या स्थापनेची घोषणा केली. केवळ घोषणाच नव्हे तर त्याबाबतची 9 जून 2023 रोजी अधिसूचना काढली. त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी वळता केला. 2023-24 या शैक्षणिक सत्रापासून पदवीच्या प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

पश्चिम विदर्भातील अकोला जिल्हा हा अमरावती विभागातील महत्त्वपूर्ण जिल्हा. विभागातील अकोला, अमरावती, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ हे अनुशेषग्रस्त जिल्हे आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात तर शेतकरी आत्मत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मुख्यतः पर्जन्यावर आधारित येथील शेती व्यवसायाला शेतीपूरक जोडधंद्याची आवश्यकता असून पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयाच्या माध्यमातून या हेतूला गती मिळेल. खरं म्हणजे अकोला येथे पशुवैद्यकीय पदवीव्युतर महाविद्यालय 1969 पासून कार्यरत आहे. पदव्युतर महाविद्यालय असतानाही येथे पदवी अभ्यासक्रम नव्हता. तब्बल 54 वर्षांनी ही अडचण राज्य शासनाने दूर केली. अकोल्यातील स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशुविज्ञानसंस्था या शैक्षणिक संस्थेकडे एकूण 15.47 हेक्टर जमीन उपलब्ध होती. जिल्हाधिकारी अकोला यांनी नवीन पदवीपूर्व पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेसाठी आवश्यक जमिन उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश दिले. अकोला येथे नवीन पदवीपूर्व पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेकरिता आवश्यक असलेले मनुष्यबळाच्या अनुषंगाने शिक्षक 56 पदे व शिक्षकेतर संवर्गातील 48 पदे नियमित स्वरुपात तसेच चतुर्थ श्रेणीतील 60 पदे बाह्य स्त्रोत अशी एकूण 164 पदे पुढील पाचवर्षात टप्प्याटप्प्याने भरण्याकरिता प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. नवीन पदवीपूर्व पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेकरिता पुढील पाच वर्षात मनुष्यबळासाठी 5215.75 लाख रुपये, बांधकामाकरिता 29115.36  लाख, यंत्रसामुग्री व उपकरणे याकरिता 2550 लाख तर आकस्मिक खर्चासाठी  521.55 लाख रुपये अशी एकूण 374 कोटींची तरतूद शासन पूर्ण करणार  आहे.
महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान संस्था, अकोला या शैक्षणिक संस्थेतून पशुवैद्यकीय शाखेतील एकूण 18 विषयांपैकी 11 विषयांमध्ये स्नातकोत्तर व आचार्य पदवी अभ्यासक्रम चालविले जातात. सद्यस्थितीत अकोला येथे पदव्युत्तर व आचार्य अभ्यासक्रमाच्या द़ृष्टीने 51 शिक्षक तर 68 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे अशी एकूण 119 पदे मंजूर आहेत. संस्थेकडे मनुष्यबळ आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध असून आगामी शैक्षणिक सत्राच्या 2023-24 च्या पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रकिया राबविली जाणार आहे. नवीन पशुवैद्यक  पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी 104 नियमित पदे व 60 बाह्ययंत्रणेचे मनुष्यबळ याप्रमाणे पदनिर्मिती करण्यास मान्यता राज्य शासनाने दिली आहे.  राज्यात मुंबई, परभणी, नागपूर, शिरवळ, उदगीर येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय कार्यरत असून आता त्यासोबत अकोला येथील नवीन पदवी महाविद्यालय सुरू होत असल्याने राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना पशु वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश घेणे शक्य होणार आहे. राज्यात सध्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी 405 जागा उपलब्ध आहेत. अकोला येथील महाविद्यालयामध्ये 80 विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता निश्चित केल्या गेली. पशुवैद्यकीय पदवीकरिता राज्यात आता एकूण प्रवेश क्षमता 485 इतकी होणार आहे. या पदवीपूर्व महाविद्यालयाच्या स्थापनेमुळे प्रामुख्याने विदर्भातील 11 जिल्ह्यांसह महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातील विद्यार्थी, पशुपालक, शेतकरी व पशुसंवर्धन आधारित उद्योग व्यवसायांना अतिशय उपयुक्त ठरून पशुवैद्यकीय व्यवसाय व शिक्षणाला चालना मिळेल. समस्या कितीही मोठी असली समस्येच्या समाधानाकरिता दूरदृष्टी असणाऱ्या नेतृत्वाची गरज असते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतलेला तर आ. रणधीर सावरकर  यांच्या पाठपुराव्याने झालेल्या ह्या दूरदर्शी निर्णयाचा फायदा शेतकरी, विद्यार्थी, पशुपालक यांना तर होईलच पण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त परिसरात पशुपालनाच्या जोड व्यवसायात वाढ होईल हे  निश्चित.

– नीलेश जोशी
आवृत्ती समन्वयक, तरुण भारत, अकोला.