अमली पदार्थांचा व्यापार आणि प्रसार रोखण्यासाठी सर्व पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र अमली पदार्थ विरोधी कक्ष – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
दहशतवाद विरोधी पथक ‘समन्वय एजन्सी’ म्हणून काम पाहणार
मुंबई, दि. 18 : राज्यातील अमली पदार्थांच्या व्यापार आणि प्रसारास आळा घालण्यासाठी कडक भूमिका राज्य शासनाने घेतली असून सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. तसेच अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी संबंधितांना शिक्षा होण्यासंदर्भात ते पदार्थ बाळगण्याची मर्यादा कमी करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला विनंती करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य रोहित पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
अमली पदार्थांच्या व्यापार आणि प्रसारास आला घालण्यासाठी राज शासन कठोर पावले उचलत आहे. दहशतवाद विरोधी पथकाला समन्वय एजन्सी म्हणून नेमले आहे. राज्य आणि जिल्हा स्तरावर अंमली पदार्थ विरोधी समन्वय समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
विदेशी नागरिकांच्या माध्यमातून अमली पदार्थ देशात आणि राज्यात आणले जात आहेत. त्यावर नियंत्रणासाठी राज्यात आलेल्या परदेशी नागरिकांच्या व्हिसाची मुदत तपासणे, व्हिसा संपूनही त्यानंतर राहणारे नागरिक यावर लक्ष ठेवणे, ज्या नागरिकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे, त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी डिटेन्शन सेंटर मुंबईत तयार करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. त्यामुळे अशा तस्करांनी आता कंटेनर कार्गोच्या माध्यमातून ड्रग पाठवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे त्याला शोधण्यासाठी विशेष स्कॅनर खरेदी केले आहेत. याशिवाय, कुरिअर आणि पोस्टाच्या माध्यमातून होणारी या पदार्थांची वाहतूक रोखण्यासाठी सर्व कुरिअर एजन्सीज यांना सूचना दिल्या आहेत. त्यांची जाणीवजागृती तपासणी केली जात असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
यासंदर्भात राज्य शासनाने केंद्र शासनाला सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, अमली पदार्थांचा व्यापार रोखण्यासाठी नियंत्रण अधिकार राज्याला द्यावेत, ड्रग सापडल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत ९० ऐवजी १८० दिवस करावी, जेणेकरून या गुन्ह्यातील मूळ आरोपी शोधण्यास मदत होईल आणि अमली पदार्थ संबंधितांकडे सापडण्याची मर्यादा ही कमी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.तसेच अमली पदार्थ व्यापार आणि प्रसारासाठी सध्या समाज माध्यमे आणि विविध सांकेतिक शब्द यांचा उपयोग केला जात आहे. त्यामुळे याप्रकरणी वस्तुस्थितीजन्य पुरावा ग्राह्य मानला जावा अशी सुधारणा नियमात करण्याचा विचार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
स्थानिक पातळीवरही विविध शहरात बंदी असलेले औषधे, नशा येणारे पदार्थ यांच्या विक्री आणि व्यापारावर नियंत्रण आणण्यासाठी औषध विक्रेते यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. अमली पदार्थांच्या व्यापार आणि प्रसारास आळा घालण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल देशमुख, नितेश राणे, नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड, समीर मेघे, अबू आझमी, कैलास गोरंट्याल, महेश शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
0000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
महाराष्ट्र गुजरात सीमेवरील पालघर जिल्ह्यातील झाई गावाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणसंदर्भात पुढच्या आठवड्यात संबंधितांची बैठक घेणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. 18 : महाराष्ट्र गुजरात सीमेवरील झाई, ता. तलासरी, जि. पालघर येथील गावातील स्थानिक प्रश्नांसोबतच मोजे वेवजी ता. तलासरी जि. पालघर व मोजे सोलसुंभा, ता. उंबरगाव, जि. बलसाड, गुजरात यांच्या सीमाहद्दीनिश्चिती कामासंदर्भात पुढच्या आठवड्यात बैठक घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज सांगितले.
विधानसभा सदस्य विनोद निकोले यांनी विधानसभेत यासंदर्भातील उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे पाटिल बोलत होते. सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी प्रश्न उपस्थित केले.
बोर्डी फाटा, बोरीगाव नारायण, ठाणे ते रा.मा ७३ रस्ता प्र.जि.मा.३ कि.मी. ०/०० ते १४/३०० या लांबीत सा.क्र.९/८६० ते १०/२९० अशी ४३.०० मी. लांबी ही गुजरात हद्दीमध्ये येत असून या रस्त्याच्या साखळी क्रमांकात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तलासरी यांच्यामार्फत कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती करण्यात येत नाही, परंतु स्थानिक ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार सदर रस्ता हा महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत आहे व सार्वजिनक बांधकाम विभाग, तलासरी यांच्यामार्फत हद्द दर्शवणारे फलक वेळोवेळी स्थलांतरित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी महाराष्ट्र गुजरात राज्य यांच्यातील सीमेची हद्दनिशानी निश्चिती होण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पालघर कार्यालयाने दि. ७ जानेवारी २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी वलसाड, गुजरात यांना मौजे वेवजी, ता. तलसारी, जि. पालघर महाराष्ट्र राज्य व सोलसुंभा, ता. उंबरगाव, जि. बलसाड, गुजरात राज्य यांच्यातील सोमेची हद्द निशानी निश्चित करण्याच्या कामासंदर्भात संयुक्त मोजणी करण्यासाठी कळविले होते.
त्यानुसार, मौजे वेवजी ता. तलासरी, जि. पालघर व मोजे- सोलसुंभा, ता. उंबरगांव, जि. वलसाड येथील महाराष्ट्र व गुजरात राज्य यांचेतील सीमे लगतचे सव्हें नंबर 203,204, 205, 206, 207, 279 व 280 चे स्थानिक उपसरपंच, स्थानिक नागरिक, ग्रामसेवक, तलाठी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रतिनिधी यांनी दाखविलेल्या कब्जे वहीवाटीप्रमाणे ई.टी.एस. मशिनच्या साह्याने उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, तलासरी, जि. पालघर यांनी दिनांक 3.3.2022 ते दिनांक 4.3.2022 रोजी मोजणी काम केले आहे. मोजणीअंती गावनकाशा. गट बुक, पोटहिस्सा मोजणी आलेख व यापुर्वी झालेल्या मोजण्यांच्या आधारे उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, तलासरी, जि. पालघर यांनी नकाशा तयार केला आहे.
मौजे वेवजी ता. तलासरी, जि. पालघर व मोजे- सोलसुंभा, ता. उंबरगांव, जि वलसाड येथील महाराष्ट्र व गुजरात राज्य यांचेतील सीमेची हद्द निश्चित करणेकरीता उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख, तलासरी, तलाठी व इत कर्मचारी दिनांक 26.5.2022 रोजी जागेवर गेले असता गुजरात राज्यातील उंबरगांव तालुक्याचे तहसिलदा तालुका विकास अधिकारी, उंबरगांव, सरपंच सोलसुंभा व गुजरात राज्यातील असंख्य स्थानिक नागरीक महाराष्ट्र व गुजरात राज्य यांचेतील सीमा हद्द निश्चिती करण्यास तीव्र विरोध केला. याबाबत जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी पुन्हा जिल्हाधिकारी, वलसाड यांचेशी चर्चा करून हद्द निश्चितीच्या अनुषंगाने समन्वय साधण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
०००
वंदना थोरात/विसंअ/
भुसावळ बस पोर्टबाबत वस्तुस्थिती तपासून कार्यवाही – मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 18 : भुसावळ हे रेल्वेचे मोठे जंक्शन असून याठिकाणी असणाऱ्या बस स्थानकावरही प्रवाशांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने याठिकाणी बस पोर्ट उभारण्याबाबत वस्तुस्थिती तपासून कार्यवाही केली जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
सदस्य संजय सावकारे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. भुसे बोलत होते.
राज्यात सध्या एकूण 598 बसस्थानके आहेत. त्यापैकी 109 बसस्थानकांचा पुनर्विकास करण्यात आला आहे. सध्या 63 कामे सुरु असून 97 कामे प्रस्तावित आहेत. याशिवाय राज्य परिवहन महामंडळाच्या वतीने विविध सुविधा प्रवाशांसाठी उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. बसस्थानके चांगली करणे आणि त्याठिकाणी आवश्यक सोयीसुविधा देण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. भुसावळ येथेही बस पोर्ट उभारण्याबाबत यापूर्वी काही कार्यवाही झाली असेल तर ती वस्तुस्थिती तपासून त्याप्रमाणे निर्णय घेतला जाईल.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात लवकरच इलेक्ट्रीक बसेस दाखल होतील. त्यातील काही बसेस भुसावळ येथे उपलब्ध करुन देण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न करु, असे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य बळवंत वानखेडे यांनीही सहभाग घेतला.
000
स्मार्ट सिटी योजनेच्या कामांमध्ये वृक्षांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 18 : ठाणे शहरात स्मार्ट सिटी योजनेतंर्गत पारदर्शकतेने कामे सुरु असून येत्या काळात ठाणेकरांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार नाही. तसेच ठाणे महानगरपालिकेमार्फत शहरातील वृक्षांचे जतन करण्याची कटाक्षाने खबरदारी घेण्यात येत असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
ठाणे शहरातील स्मार्ट सिटी योजनेतंर्गत सुरु असलेल्या कामांसंदर्भातील विधानसभा सदस्य सुनिल प्रभू यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, ठाणे शहर क्षेत्रातील स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत – पादचारी सुधारणा प्रकल्पाच्या माध्यमातून क्षेत्राधारित विकासांतर्गत एकूण 21 रस्त्यांवरील 23.40 कि.मी. लांबीच्या पदपथाच्या नूतनीकरणाचे काम माहे ऑक्टोबर, 2022 पूर्वी पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये आवश्यक त्या ठिकाणी पदपथाचे रुंदीकरण, स्टॅम्प काँक्रिट व शहाबाद लादी पद्धतीने नूतनीकरण, स्ट्रिट फर्निचर, ट्राफिक साईनेजेस इ. कामे करण्यात आली असून या पदपथावर अस्तित्वात असलेल्या झाडांभोवतीची जागा सोडून आवश्यकतेनुसार ट्री-गार्ड किंवा वीट बांधकाम इ. संरक्षित करुन लाल माती टाकण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल दावा क्र. 7/ 2015 मध्ये निर्गमित झालेल्या आदेशास अनुसरून ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रीटीकरण व डांबरीकरण काढणे जेणेकरुन वृक्षाच्या मुळांना हवा व पाणी उपलब्ध होईल, या दृष्टीकोनातून 5 फेब्रुवारी, 2016 रोजी महानगरपालिका स्तरावर परिपत्रक निर्गमित केले आहे. तसेच वृक्ष उन्मळून पडण्याचे कारण निश्चित करण्याबाबतही चार सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली असून त्याच्या तांत्रिक अभिप्रायानुसार सिमेंट मुक्त / De-concretization करण्यात दि.31 मार्च 2018 अन्वये महानगरपालिकेने आदेश पारित केला आहे. या कार्यालये, इमारती इतर स्थावर मालमत्तेच्या जागेतील सर्व वृक्षांसभोवती 3 बाय 3 फूट जागा उपलब्ध करून ती सिमेंट मुक्त/De- concretization करणे इ. उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहेत.
तद्नंतर पुनःश्च आयुक्त तथा अध्यक्ष, वृक्षप्राधिकरण यांच्यामार्फत दि. 27 मार्च 2023 च्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येत असून माहे जुलै 2023 मध्ये सर्व प्रभाग क्षेत्रातील रस्त्यालगत असलेल्या वृक्षाचे सर्वेक्षण केले असून त्यामध्ये एकूण 7396 वृक्षाची नोंद घेण्यात आलेली आहे. या वृक्षांचे De-concretation करण्याबाबतचे काम महानगरपालिकेच्या स्तरावरून प्राधान्याने सुरु केले आहे.
तसेच ठाणे महानगरपालिका हद्दीत दि. 21 जुलै 2017 रोजी पाचपाखाडी परिसरात अंगावर झाड पडल्याने या दुर्घटनेत मृत्युमुखी झालेल्या किशोर उमाजी पवार यांच्या पत्नी श्रीमती प्रिती किशोर पवार यांना महासभेच्या ठरावानुसार ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विशेष बाब म्हणून अनुकंपा तत्वाच्या धर्तीवर 2018 मध्ये लिपिक या संवर्गात तात्पुरत्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदरचा ठराव विधीग्राह्य नसल्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने दिनांक 10 ऑक्टोबर 2018 रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४५१ (१) अन्वये निलंबित करण्यात आला असून पुढील कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू आहे. तसेच या प्रकरणी ठाणे महानगरपालिकेच्या ठराव क्रमांक ८३/१, दि.20 ऑक्टोबर 2020 अन्वये पारित केलेल्या व शासनास दिनांक 7 मे 2021 रोजी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर सद्यस्थितीत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीन्वये कार्यवाही सुरू आहे. तसेच या प्रकरणी महानगरपालिकेने श्रीमती प्रिती पवार यांना विशेष बाब म्हणून महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर लिपिक पदी सद्यस्थितीत नियुक्ती दिली असल्याची वस्तुस्थिती असून त्यांना नोकरीत कायमस्वरुपी सामावून घेण्यासाठी पुन्हा येत्या पंधरा दिवसात शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल, त्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल, असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान दि.9 सप्टेंबर 2022 रोजी कोलबाड परिसरात पिंपळ प्रजातीचा वृक्ष उन्मळून लगतच्या मंडपावर पडल्याने श्रीमती उर्मिला वालावलकर यांचा मृत्यू झाला आहे. अनुकंपा नियुक्ती तसेच कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत शासनाने स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असून उपरोक्त सूचनेचे पालन करणे सर्व विभागांना बंधनकारक आहे, असेही छापिल उत्तरात म्हटले आहे.
या लक्षवेधीवर विधानसभा सदस्य जितेंद्र आव्हाड, संजय केळकर, प्रताप सरनाईक, वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर दिले.
००००
वंदना थोरात/विसंअ/
