जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी ‘विकास आराखडा’ महत्त्वपूर्ण – विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

अमरावती, दि. 18 : विकसित भारताची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राज्यासह जिल्ह्यांची अर्थव्यवस्था मजबूत होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यांच्या आर्थिक विकासासाठी तसेच शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांनी ‘जिल्हा विकास आराखडा’तयार करण्याच्या सूचना आहेत. त्यानुसार विभागांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांनी समग्र विकास आराखडा तयार करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संसाधन व्यक्ती तसेच प्रमुख भागधारकांकडून सूचना मागवून त्या आराखड्यात समावेश कराव्यात, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज जिल्हा प्रशासनाला दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हास्तरीय कामकाज आढावा बैठक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी उपायुक्त संजय पवार व विभागातील पाच जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दूरदुश्यप्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.

या बैठकीत जिल्हा विकास आराखडा, अनुकंपा तत्वावर भरती, महसूल दिन साजरा करणे, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रांचे वितरण, टँकरने पाणी पुरवठा, सीएम फेलोशिप आदी महत्वपूर्ण बाबींवर यावेळी चर्चा झाली.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नियोजन अधिकारी, जिल्ह्यातील प्रमुख भागधारक, विविध क्षेत्रातील संसाधन व्यक्ती, संशोधन व वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांची समिती निर्माण करण्यात यावी. जिल्ह्यातील संसाधने, उद्योगधंदे, कृषी व संलग्न सेवा, उत्पादन वाढ आदी महत्वपूर्ण बाबींवर लक्ष केंद्रीत करुन त्याचे विकास आराखड्यात अंतर्गत नियोजन करण्यात यावे. जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक उंचाविण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य व उत्पन्नवाढ या क्षेत्रांवरही लक्ष केंद्रीत करुन विकास आराखडयात समावेश करावा.

त्या पुढे म्हणाल्या की,  जिल्हा प्रशासनाने अनुकंपा तत्वावर भरती बाबतचा आढावा घेऊन पदभरतीची कार्यवाही लवकर पूर्ण करावी. राज्यात सर्वत्र 1 ऑगस्टला महसूल दिन साजरा करण्यात येतो, त्याअनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने नियोजन व तयारी करावी. राज्य शासनाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने जिल्ह्याला उपस्थित होणारे तारांकीत प्रश्न, लक्षवेधी यावर तात्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी. तात्काळ व अचूक माहिती सुलभरित्या उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियुक्त अधिकाऱ्याचे नाव, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल पत्ता शासनास कळविण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.

सीएम फेलोशिप अंतर्गत नियुक्त उमेदवारांची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयास पाठविण्यात यावी. त्यांच्याव्दारे करण्यात येणाऱ्या विविध विकासात्मक प्रकल्पांची माहितीही कळविण्यात यावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला केल्या. जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी प्रशासनाने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत, असे आवाहनही डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी केले.

000