मोफत गणवेश योजनेचा लाभ स्थानिक पातळीवरून देण्याचा विचार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि.21 : सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे देण्यात येत आहे. मात्र शालेय गणवेश उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक पातळीवर महिला बचत गटांना देण्याचा सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेश वाटपाचे काम स्थानिक पातळीवर करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सर्वश्री अनिल देशमुख, आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, महिला बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे प्रशिक्षण देऊन शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेश वाटपाचे काम स्थानिक पातळीवर देण्याबाबतचा निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
0000
अनधिकृत ठरलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही – मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि.२१ : राज्यात शिक्षण विभागामार्फत विविध शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये खाजगी व्यवस्थापनाद्वारे 661 शाळा या अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शाळांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य सर्वश्री हरिभाऊ बागडे,आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, रईस शेख, अबू आझमी, सुनील राणे, संजय केळकर, योगेश सागर, अशोक उईके, यामिनी जाधव यांनी उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, या अनधिकृत शाळांमध्ये जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शाळांना कागदपत्राची तातडीने पूर्तता करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच मुंबईतील अनधिकृत शाळाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी सोबत बैठक घेऊन यावर विद्यार्थी हितासाठी सहनुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री केसरकर यांनी सांगितले.
या अनधिकृत शाळांमध्ये शासन मान्यतेनेविना शाळा सुरू करणे, राज्य मंडळाव्यतिरिक्त अन्य मंडळाशी संलग्नतेकरिता आवश्यक असणारे शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेणे, संबंधित परीक्षा मंडळाचे संलग्नता प्रमाणपत्र न घेणे या बाबी निदर्शनास आल्याने संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच सन 2022 मध्ये काही शाळांमध्ये शासन मान्यता आदेश हे बनावट असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शाळांवर सुद्धा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
0000
अवैध गुटखा आणि तत्सम पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई होणार – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम
मुंबई, दि.२१ : राज्यात गुटखा, पान मसाला आणि तत्सम प्रतिबंधित पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली जाईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानसभेत सांगितले.
राज्यात तंबाखू मिश्रित पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, योगेश सागर यांनी उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, गुटखा, पान मसाला व इतर तत्सम प्रतिबंधित पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा वाहतुकीचा परवाना तसेच वाहन चालकाचा परवाना रद्द करणेबाबत संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यात गुटखा उत्पादन करण्यास प्रतिबंध असून शेजारच्या राज्यामध्ये गुटख्याचे उत्पादन केले जाते. इतर राज्यातील उत्पादकांवर राज्य शासनाकडून थेट कारवाई करता येत नाही. परंतू राज्यात प्रतिबंधित पदार्थाच्या वाहतुकीसाठी वाहन, गोदाम वापरले तर ती वाहने, गोदाम सील करण्याबाबतचे संबंधितांना आदेश देण्यात आले आहेत.
अवैध गुटखा विक्री रोखण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, 2006 व नियम 2011 मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येत असल्याचेही मंत्री श्री. आत्राम यांनी यावेळी सांगितले.
0000
संच मान्यता, शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि.२१ : जिल्हा परिषद व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक शाळांच्या सन 2022-23 च्या संच मान्यतेनुसार एकूण 59 हजार 997 शाळांपैकी 54 हजार 193 शाळांच्या संच मान्यता झालेल्या आहेत. सन 2022 – 23 च्या आधार आधारित संच मान्यता करण्यात येत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या 85 टक्के आधार प्रमाणित झालेल्या शाळांच्या संच मान्यता करण्यात आलेल्या आहेत. संच मान्यता प्रक्रिया आणि शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील विद्यार्थ्यांचे संच मान्यतेच्या प्रक्रियेत आधारकार्ड अद्ययावत करणेबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर, यामिनी जाधव, राम सातपुते, सुनिल राणे यांनी उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, राज्यातील एकूण 2 कोटी 11 लाख 44 हजार 467 विद्यार्थ्यांपैकी 1 कोटी 93 लाख 45 हजार 111 विद्यार्थ्यांचे म्हणजे जवळपास (91.49 टक्के) आधारकार्ड वैध आढळले आहे. उर्वरित 17 लाख 99 हजार 356 विद्यार्थ्यांपैकी 3 लाख 8 हजार 811 विद्यार्थ्यांनी अद्याप आधार कार्ड क्रमांक घेतलेले नाहीत. त्यापैकी आधार उपलब्ध नसलेल्या खाजगी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या 26 हजार 773 इतकी आहे. 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या वैध झाल्यानंतर उर्वरित 10 टक्के विद्यार्थी आधार अवैध या कारणास्तव संच मान्यता येत नसल्याने मंजूर पदावर परिणाम होत असल्यास असे विद्यार्थी शाळेत नियमित येत असल्याची गटशिक्षणाधिकारी यांनी खात्री करून 58 हजार विद्यार्थी विचारात घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.
0000
शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणणार – मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि.21 : शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी मिशन “झिरो ड्रॉप आउट” मोहीम राबवण्यात आली आहे. यामध्ये 9 हजार 305 बालके शाळाबाह्य आढळून आली आहेत. या शाळाबाह्य बालकांपैकी 9 हजार 4 बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात यश आले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढत असल्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य सर्वश्री आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, सुनील राणे यांनी उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, शाळाबाह्य मुला मुलींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) समग्र शिक्षण योजना व मध्यान्ह भोजन यासारख्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. ठाणे जिल्ह्यात सिग्नल शाळेसारखे अभिनव प्रयोग राबविण्यात येत आहेत. अशा प्रकारच्या सिग्नल शाळा सुरू करता येतील किंवा कसे याबाबतीतही विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
0000
