बुडित क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर जमीन शेतीयोग्य नसल्यास त्याचेही अधिग्रहण करण्याचा विचार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 21 – अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा तसेच वर्धा जिल्ह्यातील लोअर वर्धेच्या पाण्यामुळे बुडीत क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर शेत जमिनीचे नुकसान होत असेल, तर अशी जमीन अधिग्रहीत करण्याचा विचार केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य दादाराव केचे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की,अप्पर वर्धा आणि लोअर वर्धा प्रकल्पामुळे काही गावातील जमिनीचे नुकसान झाले आहे. त्यांना मदतही केली जाते. परंतु अनेक ठिकाणी वारंवार या पाण्यामुळे शेतजमिनीचे नुकसान झाल्याच्या आणि तिथे शेती करता येत नसल्याच्या तक्रारी येतात. वारंवार जमिनीचे नुकसान होत आहे. त्या जमिनींचे शासनाने अधिग्रहण करावे, अशी मागणी होत आहे. बुडीत क्षेत्राच्या अपेक्षित क्षेत्रापेक्षा जे अधिक क्षेत्र बुडीत जात आहे किंवा शेतकऱ्यांची जमीन शेती करण्यासाठी सारखी राहत नाही. याबाबत राज्य शासनाने यापूर्वी दोन शासन निर्णय जारी केले आहेत. त्यानुसार निर्णयानुसार अटी व शर्ती तपासून या जमिनी अधिग्रहण करण्याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
अमरावती जिल्ह्यातील वर्धा नदी दुथडी भरून वाहते तेव्हा सिंभोरा, येवती, भांबोरा या गावात शेतीचे नुकसान होते. मागील वर्षात नुकसान झालेल्या 30 लोकांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच या लोकांच्या पुनर्वसनाबाबत जिथे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे ते पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत पुनर्वसन केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधी सूचनेवेळी झालेल्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण / ससं
वीज बील थकबाकी भरण्याबाबतची योजना भिवंडी क्षेत्राला लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 21 – कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या वीज ग्राहकाने संपूर्ण थकबाकीपैकी मूळ थकबाकी रकमेच्या 110 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित थकबाकी माफ होऊन नवीन वीज जोडणी देण्याची तरतूद शीळ, मुंब्रा, कळवा क्षेत्रात वितरण फ्रेंचाईजी करारात करण्यात आली आहे. ही योजना भिवंडीला देखील लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. फ्रेंचाईजीविरूद्ध तक्रारी असतील तर त्या त्रयस्थ पद्धतीने ऐकण्यासाठी व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भिवंडी येथे समस्या निवारणासाठी महावितरणचे नोडल अधिकारी दर बुधवारी आणि गुरूवारी उपस्थित राहतील. मुंब्रा येथे देखील अशी व्यवस्था करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सद्यस्थितीत राज्यातील महावितरणच्या कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या ग्राहकाने थकबाकीची मूळ रक्कम एक रकमी भरल्यास थकबाकीवरील 50 टक्के व्याज महावितरणमार्फत माफ करण्याची योजना सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सदस्य सर्वश्री रईस शेख, अबू आजमी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ज्या विभागात वीज गळतीचे प्रमाण जास्त आहे, वीजबील वसुलीचे प्रमाण कमी आहे तसेच वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, अशा व इतर सर्वसमावेशक बाबींचा विचार करून असे विभाग फ्रेंचाईजी तत्वावर खाजगी कंपनीस ठराविक कालावधीकरीता देण्याचा धोरणात्मक निर्णय महावितरणने घेतला आहे. त्यानुसार महावितरणच्या भिवंडी मंडळांतर्गतची विद्युत वितरण व देखभाल व्यवस्था 26 जानेवारी 2007 पासून टोरंट पॉवर लिमिटेडला वितरण फ्रेंचाईजी म्हणून हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. त्यांनी तेथे एक हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. यानंतर वीज वितरण हानीमध्ये 41.85 टक्क्यांवरून 10.61 टक्क्यांपर्यंत घट झाली असून वसुली क्षमता 68 टक्क्यांवरून 99 टक्क्यांवर गेली असल्याने लाभ झाला आहे. तसेच पायाभूत सुविधांवरची गुंतवणूक 1016 कोटी रूपये झाली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली. एखाद्या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची सरकारी कंपनीची क्षमता मर्यादित असते. फ्रेंचाईजी दिल्यामुळे गुंतवणूक तर होतेच त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा तयार होते असेही त्यांनी सांगितले.
श्री.फडणवीस म्हणाले, भिवंडीचा भाग पॉवरलूम आणि उद्योगांचा भाग आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात सबसिडी दिली जाते. 20 किलोवॅट किंवा 27 एचपी पेक्षा कमी युनिट असणाऱ्यांना 3.77 रूपयांची तर त्यापेक्षा जास्त युनिट असणाऱ्यांना 3.40 रूपयांची सबसिडी दिली जाते. वसुली टोरेंट मार्फत होत असली तरी सबसिडी राज्य शासनामार्फत दिली जाते. वीज दरांबाबत राज्य सरकारकडे अधिकार राहिलेला नसून सर्व बाबी तपासून एमईआरसी याबाबतचा निर्णय घेत असल्याची माहिती श्री.फडणवीस यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान दिली.
मुंब्रा क्षेत्रात एमईआरसीने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक बिल येत आहे का, मीटरसोबत छेडछाड झाली आहे का हे तपासून पाहू. यासाठी टेस्ट केस म्हणून 15-20 बिलांची तपासणी करून असे आढळल्यास त्यावर कारवाई करू, असेही श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. याबाबत जास्तीत जास्त सामंजस्याने मार्ग काढण्याबाबत टोरंटला सांगण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
000
दीपक चव्हाण / ससं
हातभट्टीची दारु विषारी रसायन संज्ञेत आणण्याबाबत न्यायालयीन निवाडे तपासून निर्णय – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
हातभट्टीची दारु हे विषारी रसायन या संज्ञेत येते का, याबाबत न्यायालयीन निवाडे तपासून पाहिले जातील आणि त्यानंतर या अनुषंगाने निर्णय घेतला जाईल. अवैध दारु विक्री आणि त्याच्या तस्करीच्या अनुषंगाने गृह आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने संयुक्त कारवाई करुन संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही अधिक गतिमान केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, हातभट्टी दारु विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे. एमपीडीए (महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ डेंजरस ॲक्टीव्हिटी) कायद्यानुसार अशांविरुद्ध काही ठिकाणी कारवाई करण्यात आली आहे. हातभट्टी दारु विक्री आणि त्याची वाहतूक प्रकरणी शिक्षेत वाढ करण्याची व्यवहार्यता तपासून पाहिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
000
राज्यातील सर्व विमानतळांच्या विकासासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर उच्चस्तरीय बैठक घेणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.२१ : राज्यातील सर्व विमानतळांच्या व्यापक विकासासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सर्व विमानतळांच्या विकासासाठी नोडल एजन्सीची स्थापना करण्यात येणार असून मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानसभेत या संदर्भात सदस्य अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
राज्यात सध्या २८ विमानतळे / धावपट्टया अस्तित्वात असून त्याव्यतिरिक्त ४ नवीन विमानतळे (नवी मुंबई, पुणे (पुरंदर), सोलापूर (बोरामणी), चंद्रपूर (मूर्ति-विहिरगांव)) उभारणे प्रस्तावित आहे. या २८ विमानतळांपैकी सद्य:स्थितीत ११ विमानतळे विमान प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ४ आंतरराष्ट्रीय विमानतळे (मुंबई, नागपूर, पुणे व औरंगाबाद) असून, ७ विमानतळे (नाशिक, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, शिर्डी, गोंदिया, जळगांव व जुहू) आंतरदेशीय प्रवासाकरिता नागर विमानन मंत्रालयाकडून परवाना प्राप्त असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, शिर्डी येथील विमानतळावर रात्रीच्या वेळी विमान उतरवण्यासाठी दैनंदिन परवानगी घ्यावी लागते, त्यामध्ये सुधारणा करुन कायमस्वरुपी ही परवानगी मिळवण्यासाठी केंद्राकडे कार्यवाही सुरु असून केंद्रिय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्याशी बोलून ही परवानगी मिळवण्यात येईल. तसेच या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी साडेसहाशे कोटी रुपये खर्चाची टर्मिनल इमारत करण्यास मंजूरी देण्यात आली असून येत्या दोन-तीन महिन्यांतच त्याचे काम सुरु करण्यात येईल. शिर्डीसह ज्या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी विमान उतरण्याची सुविधा नाही, ती उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. नांदेड विमानतळावर ही सेवा उपलब्ध आहे. तथापि, सध्या नांदेड विमानतळाचा परवाना नागर विमानन मंत्रालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. तिथे ही सुविधा पूर्ववत सुरु करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल.
राज्यातील ज्या ठिकाणी विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरणाची आवश्यकता आहे, त्याठिकाणी यासाठीची कार्यवाही, आवश्यक विस्तारित जागा ताब्यात घेण्यासाठीचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे कराड येथे मध्यवर्ती विमानतळाची आवश्यकता असून विमानतळ विकासाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत यावर मार्ग काढण्यात येईल. तसेच तालुक्यांमध्ये हेलिपॅड तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या असून सोलापूर विमानतळाबाबत ही बैठक तातडीने घेतली जाईल.
आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या असलेल्या मुंबई विमातनळावरुन राज्यातील नागपूर व औरंगाबाद या शहरांव्यतिरिक्त सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या विमानतळांकरिता उडान योजनेअंतर्गत विमानसेवा उपलब्ध आहे. तसेच, यापूर्वी उडान योजनेअंतर्गत नांदेड, नाशिक व जळगांव या शहरांकरिता ही विमानसेवा मुंबई विमानतळावरुन उपलब्ध होती. तथापि, कोणत्याही शहरास विमानसेवा सुरु होणे, हे सर्वस्वी प्रवाशांची मागणी व पुरवठा आणि त्यामुळे विमानसेवा पुरविणाऱ्या कंपनीच्या तांत्रिक व आर्थिक फायदा-तोट्याच्या गणितानुसार निश्चित होत असते. त्यावर सरकारचे वा विमानतळे विकसित करणाऱ्या संस्थांचे कसलेही नियंत्रण नसते.
एअर रुग्णवाहिका व ड्रोन सुविधा राज्यात आपत्कालीन सेवा म्हणून राबविण्याकरिता प्रस्ताव आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्त, आरोग्य सेवा कार्यालयाकडून सार्वजनिक आरोग्य विभागाला प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावानुसार राज्यात ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद व कोल्हापूर या ठिकाणी हवाई रुग्णसेवा देण्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून प्रस्तावित आहे. तथापि, या योजनेकरिता विविध हवाई संचालनालयांच्या परवानग्या, हवाई वाहतुकीकरिता जागा उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाचे नियम लक्षात घेऊन राज्याचे हेलिपॅड धोरण. २५.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारित यवतमाळ, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि बारामती येथील विमानतळे आहेत. त्यापैकी नांदेड, लातूर आणि उस्मानाबाद ही विमानतळे शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे व्यवस्थापन व देखभालीसाठी हस्तांतरित केली होती. यवतमाळ व बारामती येथे विमानतळ विकसित करणेसाठी शासन व महामंडळाने जमिन संपादन व पायाभूत सुविधांवर भांडवली खर्च केला आहे.
ही विमानतळे अद्ययावत ठेवण्यासाठी व्यवस्थापन व देखभालीकरिता मोठ्या प्रमाणावर आवर्ती खर्च होत होता व या विमानतळांपासून मिळणारे उत्पन्न अत्यंत कमी होते. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सदर विमानतळांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सदर विमानतळांचे सक्षमीकरण करणे आणि हवाई सेवा सुरु करण्यासाठी / राहण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे हा खाजगीकरणाचा मुख्य उद्देश होता.
सध्याच्या गतिमान काळात राज्यातील जास्तीत जास्त शहरे विमानसेवेने एकमेकांना जोडण्याकरिता उडान योजनेअंतर्गत अमरावती व रत्नागिरी विमानतळ कार्यान्वित करण्याकरिता प्रयत्न सुरु असून अकोला (शिवणी) येथील विमानतळाचा उडान योजनेत नव्याने समावेश करण्याकरिता जून, २०२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने नागर विमानन महानिदेशालयाकडे प्रस्तावदेखील पाठविला आहे.
यासंदर्भातील बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी घेण्यात येणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधीवरील चर्चेत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही उत्तर दिले. सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, अनिल देशमुख, अमित देशमुख, यशोमती ठाकूर, सुलभा खोडके, रोहित पवार, सुनील प्रभू, प्रणिती शिंदे, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.
000
बुडित क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर जमीन शेतीयोग्य नसल्यास त्याचेही अधिग्रहण करण्याचा विचार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 21 – अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा तसेच वर्धा जिल्ह्यातील लोअर वर्धेच्या पाण्यामुळे बुडीत क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर शेत जमिनीचे नुकसान होत असेल, तर अशी जमीन अधिग्रहीत करण्याचा विचार केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य दादाराव केचे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की,अप्पर वर्धा आणि लोअर वर्धा प्रकल्पामुळे काही गावातील जमिनीचे नुकसान झाले आहे. त्यांना मदतही केली जाते. परंतु अनेक ठिकाणी वारंवार या पाण्यामुळे शेतजमिनीचे नुकसान झाल्याच्या आणि तिथे शेती करता येत नसल्याच्या तक्रारी येतात. वारंवार जमिनीचे नुकसान होत आहे. त्या जमिनींचे शासनाने अधिग्रहण करावे, अशी मागणी होत आहे. बुडीत क्षेत्राच्या अपेक्षित क्षेत्रापेक्षा जे अधिक क्षेत्र बुडीत जात आहे किंवा शेतकऱ्यांची जमीन शेती करण्यासाठी सारखी राहत नाही. याबाबत राज्य शासनाने यापूर्वी दोन शासन निर्णय जारी केले आहेत. त्यानुसार निर्णयानुसार अटी व शर्ती तपासून या जमिनी अधिग्रहण करण्याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
अमरावती जिल्ह्यातील वर्धा नदी दुथडी भरून वाहते तेव्हा सिंभोरा, येवती, भांबोरा या गावात शेतीचे नुकसान होते. मागील वर्षात नुकसान झालेल्या 30 लोकांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच या लोकांच्या पुनर्वसनाबाबत जिथे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे ते पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत पुनर्वसन केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधी सूचनेवेळी झालेल्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण / ससं
वीज बील थकबाकी भरण्याबाबतची योजना भिवंडी क्षेत्राला लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 21 – कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या वीज ग्राहकाने संपूर्ण थकबाकीपैकी मूळ थकबाकी रकमेच्या 110 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित थकबाकी माफ होऊन नवीन वीज जोडणी देण्याची तरतूद शीळ, मुंब्रा, कळवा क्षेत्रात वितरण फ्रेंचाईजी करारात करण्यात आली आहे. ही योजना भिवंडीला देखील लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. फ्रेंचाईजीविरूद्ध तक्रारी असतील तर त्या त्रयस्थ पद्धतीने ऐकण्यासाठी व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भिवंडी येथे समस्या निवारणासाठी महावितरणचे नोडल अधिकारी दर बुधवारी आणि गुरूवारी उपस्थित राहतील. मुंब्रा येथे देखील अशी व्यवस्था करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सद्यस्थितीत राज्यातील महावितरणच्या कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या ग्राहकाने थकबाकीची मूळ रक्कम एक रकमी भरल्यास थकबाकीवरील 50 टक्के व्याज महावितरणमार्फत माफ करण्याची योजना सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सदस्य सर्वश्री रईस शेख, अबू आजमी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ज्या विभागात वीज गळतीचे प्रमाण जास्त आहे, वीजबील वसुलीचे प्रमाण कमी आहे तसेच वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, अशा व इतर सर्वसमावेशक बाबींचा विचार करून असे विभाग फ्रेंचाईजी तत्वावर खाजगी कंपनीस ठराविक कालावधीकरीता देण्याचा धोरणात्मक निर्णय महावितरणने घेतला आहे. त्यानुसार महावितरणच्या भिवंडी मंडळांतर्गतची विद्युत वितरण व देखभाल व्यवस्था 26 जानेवारी 2007 पासून टोरंट पॉवर लिमिटेडला वितरण फ्रेंचाईजी म्हणून हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. त्यांनी तेथे एक हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. यानंतर वीज वितरण हानीमध्ये 41.85 टक्क्यांवरून 10.61 टक्क्यांपर्यंत घट झाली असून वसुली क्षमता 68 टक्क्यांवरून 99 टक्क्यांवर गेली असल्याने लाभ झाला आहे. तसेच पायाभूत सुविधांवरची गुंतवणूक 1016 कोटी रूपये झाली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली. एखाद्या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची सरकारी कंपनीची क्षमता मर्यादित असते. फ्रेंचाईजी दिल्यामुळे गुंतवणूक तर होतेच त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा तयार होते असेही त्यांनी सांगितले.
श्री.फडणवीस म्हणाले, भिवंडीचा भाग पॉवरलूम आणि उद्योगांचा भाग आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात सबसिडी दिली जाते. 20 किलोवॅट किंवा 27 एचपी पेक्षा कमी युनिट असणाऱ्यांना 3.77 रूपयांची तर त्यापेक्षा जास्त युनिट असणाऱ्यांना 3.40 रूपयांची सबसिडी दिली जाते. वसुली टोरेंट मार्फत होत असली तरी सबसिडी राज्य शासनामार्फत दिली जाते. वीज दरांबाबत राज्य सरकारकडे अधिकार राहिलेला नसून सर्व बाबी तपासून एमईआरसी याबाबतचा निर्णय घेत असल्याची माहिती श्री.फडणवीस यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान दिली.
मुंब्रा क्षेत्रात एमईआरसीने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक बिल येत आहे का, मीटरसोबत छेडछाड झाली आहे का हे तपासून पाहू. यासाठी टेस्ट केस म्हणून 15-20 बिलांची तपासणी करून असे आढळल्यास त्यावर कारवाई करू, असेही श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. याबाबत जास्तीत जास्त सामंजस्याने मार्ग काढण्याबाबत टोरंटला सांगण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दीपक चव्हाण / ससं
०००
महिलेच्या मृत्युप्रकरणी वैद्यकीय निष्काळजीपणाबाबत
चौकशी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई येथील एका खासगी धर्मादाय रुग्णालयात एका महिलेचा वेळीच उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाल्याप्रकरणी वैद्यकीय निष्काळजीपणा झाला आहे काय, याबाबत चौकशी करण्यात येईल आणि याप्रकरणी पोलीसांनी तक्रार दाखल करुन घेण्यास नकार दिला असेल, तर त्याची निश्चितपणे चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य यामिनी जाधव यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
ते म्हणाले की, संबंधित महिलेच्या नातेवाईकांची तक्रार भायखळा पोलीस स्टेशन येथे नोंदविण्यात आली. मात्र, त्यापूर्वी पायधुनी पोलीस ठाण्यात गेले असता तक्रार नोंदविण्यात आली नसल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. याबाबत वस्तुस्थिती तपासण्यात येईल.
तसेच संबंधित महिलेवर उपचार करताना वैद्यकीय प्रोटोकॉल पाळला गेला किंवा नाही याची चौकशी करण्यासाठी जे.जे. रुग्णालयातील तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. या समितीकडे हे सर्व प्रकरण पाठविले आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
000
दीपक चव्हाण/ससं
पिंपरी-चिंचवड महापालिका उपयोगकर्ता शुल्क आकारणीसंदर्भात लवकरच बैठक – मंत्री उदय सामंत
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने उपयोगकर्ता शुल्कासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. तो रद्द करावा या मागणीच्या अनुषंगाने उचित निर्णयासंदर्भात लवकरच एक बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येईल. तोपर्यंत तेथील करवसुलीसाठी स्थगिती देण्यात येत असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
सदस्य महेश लांडगे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. सामंत यांनी उत्तर दिले.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके मार्फत आजपर्यंत 30.44 कोटी इतकी रक्कम उपयोगकर्ता शुल्क म्हणून आजपर्यंत वसूल करण्यात आलेला आहे. मात्र, हे उपयोगकर्ता शुल्क वसुली रद्द करण्यासंदर्भात वारंवार लोकप्रतिनिधी, संघटना आणि नागरिकांच्या मार्फत महानगरपालिकेकडे मागणी होत आहे. त्या अनुषंगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. हा प्रस्ताव विचाराधीन असून कायदे, नियम, तरतूदी आणि आर्थिक बाबी तपासून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी सदस्य प्रणिती शिंदे आणि वर्षा गायकवाड यांनी यावेळी चर्चेत सहभाग घेतला.
दीपक चव्हाण/ससं
000
महापालिकांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार मालमत्ता कराबाबतचा
निर्णय घेणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि.२१ : राज्यातील महानगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती ही वेगवेगळी असून मुंबईच्या धर्तीवर पुणे किंवा इतर कुठल्याही महापालिका हद्दीतील पाचशे चौरस फुटापर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या सदनिकांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे कुठलेही प्रचलित धोरण नाही. जर अशा प्रकारचा प्रस्ताव शासनाकडे आला तर संबंधित महापालिकेच्या आर्थिक बाबीं तपासून त्यावर विचार केला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
नवी मुंबई महानगरपालिकेतील पाचशे चौ.फुट पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी महानगरपालिकेला शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या दिलेल्या आदेशाच्या धर्तीवर पुणे महानगर क्षेत्रातील सदनिकांना मालमत्ता करातून मुक्त करण्यासंदर्भातील सदस्य रवींद्र धंगेकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत बोलत होते.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबई महापालिकेचा कायदा आणि आर्थिक परिस्थिती ही राज्यातील इतर महापालिकेपेक्षा वेगळी आहे. राज्यातील पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर या काही ठराविक महापालिका सोडल्या तर इतर सर्व महापालिकांची आर्थिक परिस्थिती ही चांगली नाही. त्यामुळे मुंबईच्या धर्तीवर इतर ठिकाणी कुठलाही निर्णय घेता येत नाही. त्याचप्रमाणे नवी मुंबईच्या प्रस्तावाप्रमाणे जर इतर मनपाकडून प्रस्ताव आला तर त्याच्या आर्थिक बाबी तपासून नंतर योग्य तो विचार शासन करेल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
तसेच पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील भागात पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाण्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिका व शासनस्तरावर निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भातील काही प्रस्ताव शासनाकडे आले असून त्यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. सद्यस्थितीत शासनाने सोलर रेन हार्वेस्टिंगसाठी मालमत्ता करातून सूट देत असून बाळासाहेब ठाकरे स्वातंत्र्य सैनिक मालमत्ता कर सवलत योजनेतूनही सवलत देण्यात येत आहे.
या लक्षवेधीवरील चर्चेत भीमराव कापसे, अजय चौधरी, प्राजक्त तनपुरे, सुनील कांबळे, आशिष शेलार या सदस्यांनी भाग घेतला.
000
वंदना थोरात /ससं
000
हातभट्टीमुक्त गाव संकल्पना राज्यात राबविण्याचा विचार-मंत्री शंभूराज देसाई
या लक्षवेधीवर राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनीही तपशीलवार उत्तर दिले. ते म्हणाले की, राज्यात विविध ठिकाणी भरारी पथकांच्या माध्यमातून हातभट्टी दारु विक्री आणि वाहतुकीवर प्रतिबंध आणण्यासाठी धाडी टाकल्या जात आहेत. एमपीडीए अंतर्गत आतापर्यंत 11 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 69 प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय, हातभट्टी दारु मुक्त गाव ही संकल्पना राज्यात राबविण्याचा विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दारुबंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विभागाने अधिकाऱ्यांना वाहने उपलब्ध करुन दिली आहेत. रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. मुंबईसह राज्यात रात्री दहानंतर दारु विक्री दुकाने सुरु असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. असे प्रकार आढळल्यास सुरुवातीला दोन वेळा समज देऊन तिसऱ्या वेळी त्यांचा परवाना रद्द केला जाईल. वारंवार असे प्रकार घडले तर तेथील स्थानिक अधिकाऱ्यांनाही कसूर केल्याप्रकरणी कारवाई केली जाईल, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मागील वर्षीच्या तुलनेत 25 टक्के जास्त महसूल मिळविल्याची माहितीही त्यांनी उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली. याशिवाय, सन 2021-22 मध्ये अवैध दारु विक्री प्रकरणी 47 हजार गुन्हे दाखल होते, यावर्षी ही संख्या 51 हजार इतकी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
लक्षवेधीवरील या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, भारती लव्हेकर, रोहित पवार, राम सातपुते, अमीन पटेल, अतुल भातखळकर, संजय कुटे आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण/ससं
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या अनुषंगाने लवकरच सर्वंकष धोरण – गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. 21 : मुंबई शहरामध्ये अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. त्या झोपड्यांचे हस्तांतरण, विक्री बाबत येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन यासंदर्भातील समस्यांबाबत लवकरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य ॲड. आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. सावे यांनी उत्तर दिले.
ते म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा मूळ उद्देश झोपडपट्टीवासियांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे. अंतिम परिशिष्ट -2 मध्ये पात्र ठरविलेल्या झोपडपट्टीवासियांना पुनर्वसन सदनिकेचे वाटप करण्यापूर्वी संबंधित सदनिकांची खरेदी विक्री करण्याचे प्रकार होतात. या प्रकरणातील सर्व अडचणींचा विचार करुन आणि झोपडपट्टीधारकांना निवारा उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने लवकरच गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सर्वंकष धोरण निश्चित करण्याची कार्यवाही केली जाईल. यासंदर्भात संबंधित लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन त्यांचे म्हणणे निश्चितपणे ऐकून घेतले जाईल, असे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.
सदस्य जितेंद्र आव्हाड, वर्षा गायकवाड, अतुल भातखळकर, सुनील राणे, कालिदास कोळंबकर, संजय केळकर, अमीन पटेल आदींनी यावेळी उपप्रश्न विचारले.
000
दीपक चव्हाण / ससं
