पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित रुग्णालयासाठी जागा वर्ग करण्याची १५ दिवसांत कार्यवाही – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. २४ :- पालघर जिल्ह्यात १५० खाटांचे रुग्णालय प्रस्तावित असून येत्या १५ दिवसांत त्यासाठी राज्य विमा कामगार मंडळास जागा वर्ग करण्याची आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य राजेश पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, राज्य विमा कामगार मंडळाच्या प्रस्तावित रुग्णालयासाठी बोईसर औद्योगिक क्षेत्रानजिकची पाच एकर जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, पालघर यांना कळविण्यात आले होते. विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत तो प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य आशिष शेलार, मनीषा चौधरी, प्राजक्त तनपुरे यांनी सहभाग घेतला.
0000
महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा आकारणीबाबत आठ दिवसांत निर्णय – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. २४ : राज्यातील महानगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती तसेच विविध सेवाभावी संस्था, व्यावसायिक व इतरांच्या मागणीच्या अनुषंगाने विविध प्रयोजनार्थ भाडेपट्टा आकारणी नियम निश्चित करण्याची तातडी लक्षात घेऊन शासनस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. येत्या आठ दिवसांत या संदर्भातील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य श्रीमती देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, राज्यातील महानगरपालिकेच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्ताचे भाडेपट्टा नूतनीकरण अथवा हस्तांतरणासाठी नियम निश्चित केले होते. या नियमावलीमधील नियम ३ (२) नुसार “मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या ८ टक्के रक्कम किंवा बाजार भावानुसार निश्चित होणारे वार्षिक भाडे यापैकी जे जास्त असेल, तेवढे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत वार्षिक भाडे निश्चित करावे. ज्या प्रकरणात भाडेपट्टयाची रक्कम संबंधितांनी भरलेली नसेल, अशा प्रकरणात भाडेपट्टयाच्या रकमेवर २ टक्के एवढ्या व्याजाची आकारणी करावी, अशी तरतूद होती. या नियमावलीमध्ये आता सुधारणा प्रस्तावित असून यामध्ये निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता बाजारमूल्याच्या २ टक्के पेक्षा कमी नाही, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रयोजनाकरिता बाजार मूल्याच्या ३ टक्के पेक्षा कमी नाही, अशा पद्धतीने आयुक्त, महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली भाडे आणि सुरक्षा ठेव निर्धारण समितीद्वारे आकारणी निश्चित करणे, तसेच भाडेपट्टाची रक्कम अदा न केल्यास एक टक्का दराने दंड लागू करण्याबाबत नियमात सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने हरकती व सूचना प्राप्त करून घेण्यात आल्या असून याअनुषंगाने अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया राज्य शासनस्तरावर सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले.
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात महानगरपालिकेतर्फे खुल्या जागा व आरक्षित जागांवर महानगरपालिका स्थानिक निधी तसेच लोकप्रतिनिधींचे निधी अंतर्गत व्यायामशाळा, समाजमंदिर, सभामंडप सभागृह, अभ्यासिका, वाचनालय या प्रकारच्या इमारती १०७५ मिळकतींवर उभारण्यात आल्या आहेत. नाशिक महानगरपालिकेतर्फे विविध सेवाभावी संस्थांना समाजोपयोगी उपक्रम तसेच सामाजिक कार्यक्रमांसाठी महानगरपालिकेच्या मिळकती राज्य शासनाद्वारे वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमानुसार आकारणी करुन भाडेपट्ट्याच्या दराने उपलब्ध करुन देण्यात येत होत्या. महानगरपालिकेच्या १०७५ मिळकतींपैकी १९५ मिळकती नाममात्र दराने व १६९ मिळकती विनामूल्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपलब्ध करुन देण्यात आल्या असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य आशिष शेलार, अजय चौधरी, सुनील प्रभू, योगेश सागर, नितीन राऊत, राम कदम आदींनी सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
पुण्यातील पोलिसांच्या गृहनिर्माण संस्थेचे बांधकाम रखडल्याप्रकरणी विशेष लेखापरीक्षण आणि फॉरेन्सिक ऑडिट करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. २४ : राज्यातील पोलीस दलातील आजी –माजी अधिकारी-कर्मचारी यांच्या पुणे येथील पोलीस मेगासिटी गृहनिर्माण संस्थेचे बांधकाम रखडल्याप्रकरणी या संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण केले जाईल तसेच बांधकाम व्यावसायिक आणि संस्थेचे पदाधिकारी यांच्यातील आर्थिक व्यवहार तपासण्यासाठी फॉरेन्सिक ऑडिटरमार्फत तपासणी केली जाईल. त्यानंतर आलेल्या निष्कर्षानुसार कार्यवाही केली जाईल, कारण या गृहनिर्माण संस्थेत 5 हजार पोलिसांचे पैसे अडकले आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य सुनील टिंगरे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पुण्यातील लोहगाव येथे पोलिसांच्या निवासासाठी ही गृहनिर्माण संस्था 2009 साली नोंदविण्यात आली. मात्र त्यानंतर सन 2018 मध्ये संस्थेस पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाली आणि त्याठिकाणी 34 टॉवरचे बांधकाम करण्यास सुरुवात झाली. मात्र, हे बांधकाम रखडल्याने आणि याठिकाणी पोलिसांचे पैसे अडकल्याने यातून व्यवहार्य मार्ग काढणे आवश्यक आहे.
याप्रकरणी असलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन विभागीय सहनिबंधक यांच्यामार्फत या गृहनिर्माण संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण करुन घेण्यात येईल. त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. याठिकाणी संबंधित कंपनी काम करण्यास इच्छुक नसल्यास काही विकल्प काढता येईल का, याचाही विचार केला जाईल. फॉरेन्सिक ऑडिटनंतर या कामासाठी जमा झालेली रक्कम अन्यत्र वळविण्यात आली आहे का, हेही तपासले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुण्यासह मुंबई आणि इतर ठिकाणीही पोलीसांच्या निवासस्थानांचा प्रश्न आहे. त्यासंदर्भात निश्चितपणे सर्व बाबी तपासून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करु, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सदस्य आदित्य ठाकरे, श्वेता महाले, कालिदास कोळंबकर, दिलीप लांडे, अमीन पटेल, किशोर पाटील, योगेश सागर आदी सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले.
0000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
कळवंडे धरण दुरुस्तीच्या निकृष्ट कामांप्रकरणी योग्य पर्यवेक्षण झाले नसल्यास कारवाई – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. २४: रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिवरे धरण फुटल्यानंतर विविध ठिकाणी धरण दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली. कळवंडे धरणाच्या दुरुस्तीचे काम निकृष्ट झाल्याच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली असून याप्रकरणी संबंधित उपअभियंता आणि कनिष्ठ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. नियमानुसार पर्यवेक्षण झाले नसेल तर कार्यवाही केली जाईल. या सर्व कामांची विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्यात येईल आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधितांना रक्कम अदा केली जाणार नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य भास्कर जाधव यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, कळवंडे धरणामध्ये सध्या 22 टक्के इतका पाणीसाठा आहे. सन 2019 पासून धरणाच्या दोन्ही बाजूस माती भरावामधून पाणी पाझरत असल्याने गळती प्रतिबंधक उपाययोजना हाती घेण्यात आली. त्याबाबत विहित प्रक्रिया राबविण्यात आली. सदर कामाचे अंदाजपत्रक दीड कोटी रुपयांच्या आतील असल्याने अशा निविदेसाठी कंत्राटदाराची निविदा भरण्याची सक्षमता तपासली जात नाही. मात्र, जलसंपदा विभागाची कामे करताना कंत्राटदाराची निविदा भरण्याची सक्षमता तपासली जावी या अनुषंगाने स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करणे अथवा सध्याच्या शासन निर्णयात बदल करणे या दोन्ही पर्यायांचा विचार केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
परभणी येथील नाट्यगृहाच्या कामाबाबत लवकरच बैठक – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. २४ : परभणी येथील नाट्यगृहाचे बांधकाम हे निश्चितपणे पूर्ण केले जाईल. त्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्री आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी यांची लवकरच बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, परभणी महानगरपालिकेस मूलभूत सोयीसुविधा विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेंतर्गत सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात 1 हजार आसन क्षमतेच्या नवीन नाट्यगृहाच्या बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता देऊन 10 कोटी रुपये इतका निधी देण्यात आला होता. त्यानंतर महानगरपालिकेने वातानुकूलन यंत्रणेसह विविध विद्युत कामे प्रस्तावित करुन त्यासाठी निधीची मागणी केली आहे. हे नाट्यगृह पूर्ण व्हावे, हीच राज्य शासनाची भूमिका असून याबाबत लवकरच संबंधितांची बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सदस्य नाना पटोले, सुरेश वरपूडकर, रवींद्र वायकर यांनीही यावेळी चर्चेत भाग घेतला.
0000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे – मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील
मुंबई, दि. २४ : राज्यातील अवर्षणग्रस्त भागात अत्यल्प पाऊस झाला किंवा झालाच नाही त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी आल्यास टँकर सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले असल्याचे मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य समाधान आवताडे यांनी मंगळवेढा, जि.सोलापूर येथील पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांना चाऱ्याविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, ज्या जिल्ह्यात जनावरांचा चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे किंवा होणार आहे, त्याठिकाणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आढावा घेऊन चारा छावणी आणि पाण्याचा टँकर सुरू करण्यात येणार आहे. अति पावसाने ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना आणि ज्या शेतात दुबार पेरणीची आवश्यकता आहे ,अशा ठिकाणी मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य बाळासाहेब थोरात, रोहित पवार, किशोर पाटील यांनी सहभाग घेतला.
0000
राजू धोत्रे/विसंअ/
आश्रमशाळांच्या परिपोषण अनुदानापोटी निधी उपलब्ध करण्याच्या मागणीवर विचार करणार – मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. 24 : सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळा संस्थाचालकांची विद्यार्थ्यांचे गणवेश, शैक्षणिक साहित्य, आगाऊ भोजन साहित्य व दैनंदिन वापरातील साहित्य खरेदीच्या आगाऊ खर्चासाठी वेतनेतर अनुदानातील 60 टक्क्याच्या मर्यादेत परिपोषण अनुदानापोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी आहे. ही बाब तपासून निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत दिली. आश्रमशाळेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडलेले अथवा थकलेले नाही, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
सदस्य सुनील कांबळे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सावे बोलेत होते.
श्री.सावे म्हणाले की, या विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 977 विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गासाठीच्या निवासी, खासगी, अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. या आश्रमशाळेतील वेतन 100 टक्के अनुदान तसेच निवासी आश्रमशाळातील विद्यार्थ्यांचे निवास, भोजन व दैनंदिन वापरातील साहित्य इत्यादीसाठी परिपोषण अनुदान, अनुज्ञेय इमारत भाडे रकमेच्या 75 टक्के तसेच संस्थेच्या आकस्मिक खर्चासाठी निवासी आश्रमशाळेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या प्राथमिक आश्रमशाळेसाठी 8 टक्के व माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी 12 टक्के वेतनेतर अनुदान शासन देते.
सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये वेतनेतर अनुदानासाठी 225 कोटी रुपये इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. निधी वितरीत करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून अलिकडेच प्राप्त 10 टक्के निधी वितरीत करण्यात येत असल्याची माहिती, मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी दिली.
विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांतील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी विहित कार्यपद्धतीनुसार निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
विजाभज प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तसेच मुख्याध्यापकांना शिक्षण विभागाप्रमाणे 12 वर्ष सेवेनंतर कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्याबाबत संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट गठित करण्यात आला आहे. अभ्यासगटाच्या शिफारसी प्राप्त झाल्यानंतर आश्वासित प्रगती लागू केल्यास शासनाच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराबाबत अभ्यास करून नियोजन / वित्त विभागाच्या सहमतीने आणि शासन मान्यतेने याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
विभागांतर्गत असलेल्या विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांसाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी स्वतंत्र युनिट आहेत. सध्या नवीन आश्रमशाळांना मान्यता देण्याचे धोरण नाही. तथापी, काही प्राथमिक आश्रमशाळा चालकांकडून इयत्ता 7 वी नंतर नैसर्गिक वाढीने स्वेच्छेने व स्वखर्चाने वर्ग चालविण्याची मागणी आल्यानंतर, अशा संस्थांना नैसर्गिक वाढीने त्यासाठी अनुदान व पदमंजुरीची मागणी न करण्याच्या प्रतिज्ञापत्रातील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून इयत्ता 8 वी व त्यापुढील वर्गवाढ मंजूर करण्यात येते. तथापि, नव्याने इयत्ता 9 वी आणि 10 वी माध्यमिक आश्रमशाळा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन नसल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी स्पष्ट केले.
0000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
