विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

ठाणे–नाशिक रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 2 : जुना कळवा येथील छत्रपती शिवाजी चौक येथील पुलाचे काम पूर्ण झालेले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न येत नाही. ठाणे ते नाशिक रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पाईपलाईन रस्त्याची डागडुजी करण्यात येत आहे. या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्याकरिता शासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

ठाणे जिल्ह्यातील वाहतूक कोंडीबाबत विधान परिषद सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, 30 जुलै 2023 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट देऊन नाशिक रस्ता कामाची पाहणी केली. पाईप लाईन रस्त्याची पूर्ण डागडुजी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आहेत. ठाणे – नाशिक रस्ता हा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडील आहे, ठेव काम (डिपॉझिट वर्क) म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ काम करीत आहे. या महामार्गावर परस्पर यु-टर्नच्या जागा करण्यात आल्या, काही ठिकाणी स्वत:च्या जागेत पार्किंग करण्यासाठी दुभाजक फोडले, ते बंद करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या भेटीवेळी दिल्या. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या विद्यमाने हा रस्ता होत असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतलेली आहे.

मंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले की, ठाणे ते बेलापूर रस्त्यावरील रेल्वेच्या भुयारी मार्गात पाणी साचण्याची तक्रार होती. सदर भुयारी मार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी 333 कोटी रूपयांचा प्रस्ताव मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे सादर केलेला आहे. त्याला लवकरच मंजूरी मिळेल.  कोपरी येथील तिसऱ्या पुलासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमण्यात आला असून कारवाई सुरू आहे. तसेच ठाणे ते वडपे हा आठ पदरी रस्ता देखील लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले. या चर्चेत विधान परिषद सदस्य प्रविण दरेकर यांनीही सहभाग घेतला.

००००

उरण येथील सिडको प्रकल्पग्रस्तांना ६ महिन्यांत भूखंड वाटपाची कार्यवाही पूर्ण करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 2 : रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील प्रकल्पासाठी सिडकोने 28 गावांमधील 4584 हेक्टर जागा संपादित करण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी 134 हेक्टर जागा प्रकल्पग्रस्तांना देणे आवश्यक होते. 1043 प्रकल्पग्रस्तांना 102.92 हेक्टर जागेचे वाटप करण्यात असून साडेबारा टक्के योजनेतंर्गत 575 प्रकल्पग्रस्तांना 32.42 हेक्टर जागेचे वाटप होणे बाकी आहे. अशा भूखंड वाटपाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत भूखंड वाटपाची कार्यवाही येत्या 6 महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

उरण (नवी मुंबई) येथील सिडको प्रकल्पग्रस्त साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत भूखंड वाटपाच्या प्रतिक्षेत असल्याबाबत विधान परिषद सदस्य रमेशदादा पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, उरण येथील सिडको प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेतंर्गत द्यावयाचे भूखंड वाटप हे सदर जागा कांदळवनसाठी सीआरझेडमध्ये प्रस्तावित असल्याने किंवा काही ठिकाणी अतिक्रमणे असल्याने राहिले होते. त्यामुळे पर्याय म्हणून बोकडवीरा, चाणजे, पागोटे, नागाव, रानवड, नवघर या 7 गावांमध्ये सिडको संपादित करणारी 364 हेक्टर जागा, तसेच सिडकोच्या ताब्यात असलेली 26.51 हेक्टर जागा, या दोन्ही पर्यायांचा अवलंब करून येत्या 6 महिन्यांत प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

मंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले, नवी मुंबईमध्ये 3343 प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदला देण्यात आला आहे. वाढीव मोबदल्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे, वाढीव मोबदलादेखील लवकरात लवकर देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याची साडेबारा टक्क्यांची किंमत वाढते, हे देखील शेतकऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचा उल्लेख मावेजा म्हणून करण्यात येतो. मावेजा देण्याबाबतचा अहवाल सादर झाला असून त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

याबाबत मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत ठाणे शहरात 3257 लाभार्थ्यांना 171.96 हेक्टर जागा वाटपपैकी 166.07 हेक्टर जागा दिलेली आहे. पनवेलमध्ये 3695 लाभार्थी असून 563.1 हेक्टर जागा वाटपपैकी 553.16 हेक्टर जागेचे वाटप केले आहे. तसेच  उरणमध्ये 1618 प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांना 135 हेक्टर जागा वाटपपैकी 102 हेक्टर जागा दिलेली आहे. तर 32.42 हेक्टर जागा द्यावयाची आहे. नवीन भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या नागाव, रानवड, नवघर, पागोटे, चाणजे, या गावांमधून 324.23 हेक्टर जमिन ही सिडको संपादित करणार. त्यामध्ये या प्रकल्पग्रस्तांना समाविष्ट करण्यात येईल.

सिडको प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनींचे डिनोटीफिकेशन करण्याची बाब तपासून पाहिली जाईल. सिडको जी जमिन संपादित करते, त्या जागेचा मोबदला दिला जातो. तसेच कायमस्वरूपी बांधकामे असतील, तर त्याचाही मोबदला दिला जातो, असेही मंत्री उदय सामंत यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

या चर्चेमध्ये विधान परिषद सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, प्रसाद लाड, अनिकेत तटकरे यांनीही सहभाग घेतला.

००००

केंद्र शासनाच्या स्थायी समितीकडून भरती प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्याची शिफारस प्राप्त नाही – मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 2 : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने नागरी सेवा परीक्षेची अधिसूचना 10 फेब्रुवारी 2020 रोजी जारी करून सदर परिक्षेचा अंतिम निकाल 24 सप्टेंबर 2021 रोजी जाहीर केला. त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्यायविषयक संसदीय स्थायी समितीने उमेदवारांचे वय उलटून जाणे, उमेदवारांच्या शारिरीक व मानसिक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होणे, आदी बाबी लक्षात घेऊन भरती प्रक्रियेचा कालावधी कमी करावा अशी कोणतीही शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा सामान्य प्रशासन विभागाला प्राप्त झालेली नाही, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

राज्य लोकसेवा आयोगामार्फतच्या पदभरती प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्याबाबत विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

यासंदर्भात पुढे बोलताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, केाविडच्या कालावधीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचा निकाल उशीरा लागला. त्यावेळी आयोगाचे सदस्यही दोनच होते. त्यामुळे आयोगाच्या परीक्षांच्या निकालांना उशीर झाला. याबाबत उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे सूचना करीत म्हणाल्या, की  लोकसेवा आयोग संविधानिकदृष्ट्या स्वायत्त संस्था असून परीक्षेचे आयोजन तसेच परीक्षेची कार्यपद्धती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ठरविण्यात येते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांच्यादृष्टीने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध विषयांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

००००

निलेश तायडे/विसंअ/

दरडप्रवण आणि पूरप्रवण गावांमध्ये आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना – मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

मुंबई, दि. 2 : रायगड जिल्ह्यातील दरडप्रवण गावे, पूरप्रवण गावांमध्ये उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी १०३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

रायगड जिल्ह्यातील ३५५ गावांना पावसाळ्यात पूर व दरडी कोसळण्याचा धोका असल्याबाबत  सदस्य प्रसाद लाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, रायगड जिल्ह्यात वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार डोंगरमाथ्यावर व डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या १०३ गावांना दरडीपासून धोका लक्षात घेता यामधील ९ अती धोकेदायक, ११ मध्यम स्वरूप धोकेदायक आणि ८३ कमी  धोकादायक, अशी गावे आहेत. यामधील दरडप्रवण गावे, पूर प्रवण गावे, या ठिकाणी आपत्कालीन बाब उद्भवल्यास तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी शाळा, समाजमंदिरे इ. ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

आपत्तीस तत्काळ प्रतिसाद देण्याकामी गावनिहाय तलाठी, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, कृषी सेवक, कोतवाल, पोलीसपाटील, आपदा मित्र, सखी, स्थानिक स्वयंसेवी संस्थामधील सदस्य मिळून पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच कोणत्याही आपत्तीस तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये २४x७ तास तालुका नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तसेच आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी १०३२ कोटी रुपयांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येत आहेत, असे मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/