अवजारे व साधने यांचा वापर करून तसेच हातांनी काम करणाऱ्या पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकलेच्या लोकांना ओळख प्राप्त करून देण्यासाठी आणि त्यांना सर्वांगीण आधार देऊन त्यांचा विकास करण्यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान ही नवीन योजना नुकतीच सुरू केली आहे. या लेखामध्ये या योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया…
पारंपरिक कारागिरांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, व्याप्ती आणि पोहोच सुधारणे आणि त्यांच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना स्थानिक व जागतिक बाजारपेठ मिळवून देऊन त्यांचे मूल्यसाखळीतील एकत्रिकरण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना संपूर्णपणे भारत सरकार अर्थसहाय्यित आहे. प्रारंभी १८ पारंपरिक व्यवसायांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये पारंपरिक कारागिरांना मूलभूत व अद्ययावत प्रशिक्षण दिले जाईल. ही योजना पात्र लाभार्थींना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र, टूलकिट प्रोत्साहन, कौशल्य विकास प्रशिक्षण भत्ता यासह सवलतीचे आणि तारणमुक्त कर्ज, डिजीटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन आणि विपणन सहाय्य करेल. या योजनेचा कालावधी पाच वर्षे राहील.
या योजनेंतर्गत सुतार, होडी बनविणारे, लोहार, घिसाडी, टोपली, चटई, झाडू बनविणारे, काथ्या विणकर, बाहुल्या व खेळणी बनविणारे पारंपरिक कारागीर, सोनार, कुंभार, चांभार, हातोडा व टूलकिट बनविणारे, कुलूप-किल्ली बनविणारे, मूर्तिकार, पाथरवट, दगडफोडे, गवंडी, न्हावी, फुलांचे हार बनविणारे, थोबी, शिपी व मासे पकडण्याचे जाळे विणणारे कारागीर लाभार्थी असणार आहेत.
योजनेंतर्गत लाभार्थीची नोंदणी बायोमेट्रिक प्रमाणिकृत आधार आधारित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पोर्टलद्वारे सामान्य सेवा केंद्रांद्वारे केली जाईल. अर्ज नोंदणीसाठी संबंधिताचे आधार कार्ड, ओळखपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, मोबाईल क्रमांक, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र, बँक खाते पासबुकाची छायांकित प्रत ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. या योजनेंतर्गत करावयाच्या नोंदणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा अंमलबजावणी समिती लाभार्थींची यादी तपासून शिफारस करेल आणि कौशल्य पडताळणी व कौशल्य प्रशिक्षणासाठी लाभार्थींना एकत्रित करण्यासाठी मदत करेल. जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रे सुरु करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
‘पीएम विश्वकर्मा’ योजनेअंतर्गत राज्यातील १८ प्रकारच्या पारंपरिक कारागिरांना बँकेतून विनातारण अर्थसहाय्य मिळणार आहे. लाभार्थीला कर्जाच्या पहिल्या हप्त्यात दीड वर्षासाठी एक लाख रूपये तर दुसऱ्या हप्त्यात ३० महिन्यांसाठी ३ लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे.
यासाठी कारागिरांना प्रथम पाच दिवसांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल. त्यामध्ये प्रशिक्षणार्थीला दररोज ५०० रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संबंधित कारागिरास १५ हजार रुपयांपर्यंत साहित्य किंवा तेवढी रक्कम दिली जाणार आहे.
एकूणच गरीब, गरजू पारंपरिक कारागीर व पारंपरिक व हस्तकलेला सर्वांगीण आधार देणारी ही योजना आहे.
संप्रदा बीडकर
जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली
