नंदुरबार, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ (जिमाका वृत्त) – जिल्ह्यातील विकासात्मक कामे व प्रकल्पांची कालबद्ध नियोजनातून अंमलबजावणी करावी. शाश्वत स्वरूपाची कामे प्रस्तावित करण्यासोबतच त्यांची गुणवत्ता राखण्याची खबरदारीही यंत्रणांनी घ्यावी, अशा सूचना राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी दिल्या आहेत.
ते आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय यंत्रणांच्या आढावा बैठकीत बोलत होते. यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित विधान परिषद सदस्य आमशा पाडवी, विधानसभा सदस्य सर्वश्री शिरीषकुमार नाईक, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा पोलीस अधिक्षक पी. आर पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी व विविध यंत्रणांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात काम करणाऱ्या विविध यंत्रणा व यंत्रणा प्रमुखांचे काम कौतुकास्पद असून जिल्हा प्रशासनात जिल्हाधिकारी यांचा समन्वय उल्लेखनीय आहे. जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांनी शाश्वत व गुणवत्तापूर्ण कामांची आखणी करताना दर्जात्मक बाबींमध्ये कुठलीही तडजोड करू नये. बेघरांसाठी घरकुले ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. पंचायत समितीस्तरावर घरकुलांच्या प्रस्तावांची छाननी करून ते परिपूर्ण प्रस्ताव प्रकल्प स्तरावर महिनाभराच्या आत सादर करावेत. कमी पर्जन्यमान आलेल्या १४ मंडळांतील पीकविम्याचा लाभ संबंधित शेतकऱ्यांना वेळेत मिळण्यासाठीच्या प्रशासकीय कार्यवाहीस गती देण्यात यावी. बहुतांश विमा कंपनी क्लेम मंजूर करताना अपिलीय प्राधिकाऱ्यांकडे जावून लाभ देण्यासाठी वेळखाऊ धोरण अवलंबतात. त्यासाठी एक स्वतंत्र बैठक विमा कंपन्यांसोबत घेवून पीकविम्याचा प्रश्न तातडीने निकाली काढावा. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने मुदत संपूनही काम पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर नोटीस जारी करून दंडात्मक कारवाई करावी. रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. आवश्यकता भासल्यास काही कामांमध्ये व्यापत जनहित लक्षात घेवून अल्प मुदतीच्या निविदा काढून कामे गतीने सुरू करावित. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या शासकीय इमारतींची कामे वेळेत पूर्ण करून शहादा-शिरपूर रस्त्याचे काम संबंधित यंत्रणेने वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या आहेत.
जिल्ह्यातील जे सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत त्यांचा उपयोग परिसरातील शेती आणि गावांना होण्याच्या दृष्टिने आराखडा तयार करावा व जे प्रकल्प सुधारित प्रशासकीय मान्सतेअभावी पूर्णत्वास येत नाहीत त्यांची सिंचन क्षमता, लाभक्षेत्र यांचे प्रस्ताव तयार करावेत, त्यासाठी पाठपुराव्यासोबतच नियोजन व अर्थ सचिवांसोबत संयुक्त बैठक मुंबईत आयोजित करण्यात येईल. प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन व पुनर्वसन झालेल्या गावांची सद्यस्थितीही सादर करण्याच्या सूचना यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या आहेत.
नंदुरबार हा दुर्गम व अतिदुर्गम जिल्हा असून येथील आरोग्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शासनानाने सर्वोच्च प्राथमिकता ठेवली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा सामान्य रूग्णालय यांच्यातील समन्वयास चालना देवून शासकीय वैद्यकीय सुविधांचे बळकटीकरण करून आवश्यक आरोग्य सुविधांचा लाभ प्रत्येक नागरिकाला होण्यसाठी, वैद्यकीय महाविद्यालय व सामान्य रूग्णालय यांनी आपसातील समन्वयातून आरोग्य सविधांचा आदर्श प्रशासनात निर्माण करावा, प्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात मध्यस्थी करावी, तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वसतीगृहाचे कामकाज व प्रलंबित प्रश्न,अडचणी, डॉक्टर्स, टेक्निशियन यांची रिक्त पदे प्रशिक्षण व त्यावरील उपाययोजनांसाठी आरोग्य यंत्रणांचे स्वतंत्र बैठक आयोजित केली जाईल. निधीची बचत करताना औषधांची कमतरता भासणार नाही, असेही यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणा अत्यंत कठीण व खडतर परिस्थितीत काम करत आहेत. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर कायमस्वरूपी ठोस उपाययोजना करण्यावर आपला भर असून येणाऱ्या काळात विभाग निहाय स्वंतंत्र बैठकांचे आयोजन करणार असल्याचेही यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
विकासकामे करताना संबंधित प्राधिकरणांची ना हरकत घेण्यात यावी – डॉ. विजयकुमार गावित
जिल्ह्यातील कुठलेही विकास कामे व व रस्त्यांचे प्रकल्प सुरू करताना त्या क्षेत्रातील जिल्हा परिषद, वनविभाग यासारख्या संबंधित प्राधिकरणांची ना हरकत घेणे गरजेचे आहे. तसेच पीएमजेएसवाय व सीएमजेएसवाय मधील योजनांचे हस्तांतर करताना आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बांबिची पूर्रता करण्याच्या सूचना यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार यांनी दिल्या आहेत.
यावेळी झालेल्या चर्चेत आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित विधान परिषद सदस्य आमशा पाडवी, विधानसभा सदस्य सर्वश्री शिरीषकुमार नाईक, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा पोलीस अधिक्षक पी. आर पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार यांनी सहभाग घेतला.
०००
