यवतमाळ, दि.२७ (जिमाका) : जिल्ह्यातील युवकांच्या हाताला काम व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी जिल्ह्यात मोठा उद्योग प्रकल्प सुरु करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून हजारो कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज सांगितले.
उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवनात आढावा घेतला. या आढावा बैठकीस जिल्हाधिकारी डॅा. पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा. मैनाक घोष, पोलीस अधीक्षक डॅा. पवन बन्सोड यांचेसह उद्योग व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, उद्योग उभारण्यासाठी भूखंड घेतले परंतू वर्षानुवर्षे बंद असलेले अमरावती विभागातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास प्राधिकरणाचे ७७० औद्योगिक भूखंड तपासणी करुन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात यवतमाळ जिल्ह्यातील १९८ भूखंड ताब्यात घेण्यात येणार आहे.
युवकांच्या हाताला काम व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी जिल्ह्यात मोठा उद्योग प्रकल्प सुरु करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून हजारो कोटींची गुंतवणूक जिल्ह्यात होणार असून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. याबाबत लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. तसेच नेर तालुक्यातील वटफळी येथे शंभर ते तीनशे हेक्टर क्षेत्रात नवीन एमआयडीसी करण्याच्या प्रस्तावाला तत्वत: मान्यता देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कर्ज प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात यवतमाळ जिल्हा राज्यात अव्वलस्थानी आहे. जिल्ह्यात यावर्षी सहाशेहून अधिक उद्योग प्रकल्पांना मंजुरी दिली. त्यापैकी तीनशे प्रकल्प सुरु झाले आहेत. या कार्यक्रमातून जिल्ह्यात नवउद्योजक घडत आहेत. जिल्ह्याच्या या कामगिरीबाबत उद्योगमंत्र्यांनी प्रशासन आणि बॅंकांचे कौतुक केले.
राज्यात पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लहान उद्योग करणाऱ्या बलुतेदारांना मोठे उद्योजक बनण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. ही योजना तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामसेवकांसाठी शिबीर घ्यावे. ही योजना युद्धपातळीवर राबवावी. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नोडल अधिकारी म्हणून काम करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री श्री.सामंत यांनी दिले.
जिल्ह्यात मधाचे गाव ही संकल्पना राबवावी. नवीन स्टार्टअप प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे व सुविधा पुरविण्यासाठी प्लग ॲंड प्ले संकल्पना राबवावी. प्रायोगिक तत्वावर वीस प्रकल्प सुरु करावेत. एक जिल्हा एक उत्पादन याविषयी आणि उद्योग उभारण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्र्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. जिल्ह्यातील प्रस्तावित क्लस्टर प्रकल्पांना गती द्यावी असे निर्देश उद्योगमंत्री सामंत यांनी यावेळी दिले.
यवतमाळ एमआयडीसीत २५ एकरमध्ये फूडपार्क
यवतमाळ एमआयडीसी क्षेत्रात २५ एकरमध्ये फूडपार्क उभारण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी दोन वर्षांपर्यत जागा आरक्षित करण्यात यावी. तोपर्यंत उद्योग न आल्यास जागेचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णयही यावेळी घेतला असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील औद्योगिक संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत अतिरिक्त यवतमाळ एमआयडीसी क्षेत्रात नवीन आराखड्यानुसार पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी २६ कोटी ८३ लाखांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. लवकरच या कामांना सुरुवात होईल. अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी उद्योगांना वाढीव दर आकारले जात असून हे दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ड आणि ड+ क्षेत्रात वसुली करून नका. पूर्वीच्या दराप्रमाणे वसुली करावी, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.
निर्यात धोरण अंतिम टप्प्यात
देशात कोणत्याही राज्यात निर्यात धोरण नाही. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच निर्यात धोरण तयार केले जात आहे. हे निर्यात धोरण अंतीम टप्प्यात आहे. या धोरणामुळे उद्योगांना मोठा दिलासा मिळेल. लघू उद्योजकांना परदेशातील उद्योगांची पाहणी करण्यासाठी दरवर्षी पाच उद्योजकांना परदेश दौऱ्यावर पाठविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
यवतमाळ जिल्ह्यात मोठे उद्योग सुरु होणार आहेत. नेर तालुक्यात व्हीतारा सारख्या मोठ्या कंपन्या उद्योग सुरु करणार आहेत. आगामी काळात जिल्ह्यात कोट्यवधींची गुंतवणूक येणार असून यातून तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. हा प्रकल्प गेम चेंजर ठरणार आहे, असे पालकमंत्री संजय राठोड यावेळी म्हणाले. बैठकीत जिल्हा उद्योग केंद्रांचे महाव्यवस्थापक निलेश निकम यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
०००
