जिल्हा नियोजनाच्या सुमारे ४३२ कोटी ८५ लाखांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता

नंदुरबार, दि. ४ – जिल्हा नियोजनातून ज्या कामांना चालू आर्थिक वर्षात प्रशासकीय मान्यतेसह निधी प्राप्त झाला आहे, तो निधी योजनांच्या गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणीसाठीच खर्च करण्यात यावा. तसेच ज्या कामांसाठी निधीची आवश्यकता नाही अशा कामांचा फेरआढावा घेऊन त्याचे पुनर्विनियोजन येत्या १५ दिवसांत करण्याबरोबर वर्ष २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी ४३२ कोटी ८५ लाख ४० हजार रूपयांच्या प्रारूप आराखड्याच्या नियतव्ययास मान्यता देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी केले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील नियोजन भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या वर्ष २०२४-२५ साठीच्या प्रारूप आराखडा नियतव्यय मंजुरीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष डॉ. सुप्रिया गावित, आमदार सर्वश्री आमश्या पाडवी, के. सी. पाडवी, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण) सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा नियोजन समितीचे सभासद, विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी विविध यंत्रणांच्या कामकाजाचा आढावा व पुढील वर्षाच्या आराखड्यावर चर्चा करताना पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, वर्ष २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) नंदुरबार जिल्ह्यास नियमित योजनांसाठी सुत्रानुसार 112 कोटी, आकांक्षित जिल्हा म्हणून रुपये २६ कोटी व नागरी भागासाठी विशेष अतिरिक्त, नियतव्यय रुपये ५ कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये १४३ कोटी इतकी तात्पुरती कमाल वित्तीय मर्यादा देण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रुपये २७७ कोटी ८५ लाख ४० हजार नियतव्यय मर्यादा देण्यात आली आहे तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रुपये १२ कोटी मर्यादा देण्यात आली आहे. अशी एकूण तीनही वार्षिक योजनांसाठी एकूण रुपये ४३२ कोटी ८५ लाख ४० हजार च्या  जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  तसेच जिल्ह्यासाठी कमाल मर्यादेपेक्षा अधिकच्या निधीसाठी राज्यस्तरीय बैठकीत आग्रही राहणार असल्याचेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय मान्यता देताना जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवून त्याची आवश्यकता व कारणे याबाबत वेळोवेळी अवगत करावे. आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण करताना अगोदर आवश्यक असलेल्या तज्ञ डॉक्टरांची व तंत्रज्ञांची नियुक्ती करूनच इमारतींचा विस्तार व निर्मिती करण्यात यावी. जलजीवन मिशन च्या माध्यमातून घरोघरी पाणीपुरवठा करण्याची योजना शासनाने मोहीम स्तरावर हाती घेतली आहे.  या योजनेत कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई व वेळकाढूपणा सहन केला जाणार नाही. योजना सुरू झाल्यापासून देण्यात आलेले कार्यादेश, सोर्सेस आढावा यांचा येत्या १५ दिवसात लोकप्रतिनिधी व प्रशासनासोबत बैठक घेऊन घेतला जाईल.  यातील अडचणी, अडथळे दूर केले जातील. कामात टाळाटाळ व गुणवत्तेशी प्रामाणिक नसलेल्या कामांच्या बाबतीत कंत्राटदारांना तात्काळ काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांचे बळकटीकरण करताना जे प्रश्न राज्यस्तरावर प्रलंबित आहेत त्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगून रूफटॉप सोलर योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रमुख इमारतींचा सर्वे करून योजनेबाबत जनजागृती करण्यात यावी. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात नवीन विद्युत उपकेंद्रे, रोहित्रे, ३० ते ४० वर्षापूर्वीचे कालबाह्य विद्युत पोल बदलण्याबरोबरच विविध योजनांच्या अभिसरणातून मंजूर कामांसाठी जागा निश्चित करून कामे तात्काळ सुरू करावित. जिल्ह्यातील एकही वाडा, वस्ती पाड्यातील वीज जोडणी, नवीन रोहित्र, नवीन सबस्टेशनच्या कामांना गती देण्यासाठी विद्युत विभागाने सर्वेक्षण करून सर्व कामांना गती द्यावी, असेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी पाटबंधारे, लघुपाटबंधारे तसेच जिल्हा परिषदेतंर्गत येणारे बंद पडलेले, दुरुस्ती करण्यायोग्य, नदीवरील साठवण बंधारे, लघुप्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी सर्वे करुन आराखडा सादर करण्यापूर्वी जिल्ह्यातील तालुकानिहाय लोकप्रतिनिधी यांना आराखडा तयार करतेवेळी अवगत करावेत. नवापूर तालुक्यातील डोगेगाव येथील ब्रिटीशकालीन साठवण बंधारा दुरुस्ती, तसेच धडगाव तालुक्यातील भूजगाव येथील पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी तातडीने प्रस्ताव करुन १०० टक्के कामे समाविष्ट करुन आराखडा तयार करण्यात यावा. जिल्ह्यातील जमिनीच्या लेयरनुसार पाणी धरून ठेवण्यासाठी रिचार्ज शाफ्ट स्ट्रक्चरनुसार संपूर्ण जिह्याचे मॅपिंग करून ज्या ठिकाणी रिचार्ज शाफ्ट करता येईल त्याचा आराखडा तयार करून सादर करण्यात यावा. तसेच जिल्ह्याच्या मुख्यालयी उभारण्यात येणाऱ्या एक हजार क्षमतेच्या आदिवासी सांस्कृतिक भवनासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेली जागा तात्काळ उपलब्ध करून त्याचे बांधकाम लवकरात लवकर सुरू करण्याच्या सूचना यावेळी पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी यावेळी दिल्या आहेत.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले…

यावेळी बोलताना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांसाठी रेडिऑलॉजिस्टची आवश्यकता असून जेवढे उत्पन्न खाजगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या रेडिऑलॉजिस्ट ला मिळते तेवढे जर शासकीय पातळींवर मानधन देऊन रेडिऑलॉजिस्ट तयार होत असतील तर त्यांच्या सेवा शासकीय आरोग्य यंत्रणांनी घ्याव्यात. तसेच प्राथमिक आरोग्य केद्राच्या भागात मृत्यू झाल्यास त्याच्या शवविच्छेदनाची जबाबदारी ही जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या अधिनस्त यंत्रणेची असेल व ज्या ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालये आहेत, तेथील शवविच्छेदनाची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची असेल. जलजीवन मिशन योजना सुरू झाली तेव्हापासून त्यासाठी मिळालेला निधी, त्यासाठी झालेला खर्च, झालेली कामे यांचे तपशील संबंधीत यंत्रणांनी सादर करावा व पूर्वी ज्या गावांना निधी मिळूनही कामे अपूर्ण राहिली आहेत त्या गावांना आदिग्राम योजनेतून कामांची पूर्तता करता येत असल्यास तसे प्रस्ताव ग्रामपंचायतींनी सादर करावेत.

तीर्थक्षेत्र विकासाअंतर्गत जिल्ह्यातील ज्या यात्रास्थळांना स्थानमहात्मात्याच्या अनुषंगाने राज्य व जिल्हा अशा दोन्ही स्तरावर निधी देण्यात आला आहे त्याचा फेरआढावा घेऊन चुकीच्या ठिकाणांसाठी, तसेच एकाच कामांसाठी राज्य व जिल्हास्तरावरील मागील काळात देण्यात आलेल्या निधी व कामांची चौकशी करुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील व मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी केली.  यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, आमदार सर्वश्री आमश्या पाडवी, के. सी. पाडवी, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण) सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा नियोजन समितीचे सभासद यांनी सहभाग घेतला.   तसेच जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन या पुस्तिकेचे यावेळी उपस्थितांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. 

वर्ष 2023-24 झालेला खर्च (लाखात)

(दिनांक 30 नोव्हेबर,2023अखेर झालेला खर्च)                                         

वर्ष  2024-25 साठी प्रस्तावित कमाल आर्थिक मर्यादा (रुपये लाखात)

दृष्टीक्षेपात सर्वसाधारण योजना…

• कृषी व सलग्न सेवा या क्षेत्रातर्गत रुपये 7 कोटी.
• जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहाय्यक अनुदाने या करिता रुपये 9 कोटी.
• लघुपाटबंधारे विभागाकरिता 7 कोटी 70 लाख.
• उर्जा विकासाठी विद्यूत विकासाठी रुपये 8 कोटी 30 लाख.
• रस्ते विकास करीता रुपये 4 कोटी.
• पर्यटन आणि यात्रास्थळांच्या विकासाकरिता रुपये 5 कोटी 50 लाख.
• सार्वजनिक आरोग्य रुपये 22 कोटी 7 लाख.
• महाराष्ट्र नगरोत्थान योजने अंतर्गत नगर पालिकाकरिता रुपये 15 कोटी 60 लाख 48 हजार.
• नागरी भागासाठी विशेष अतिरिक्त नियतव्यय रुपये 5 कोटी.
• अंगणवाडी बांधकाम व इतर अनुज्ञेय कामांसाठी रुपये 5 कोटी.
• सामान्य शिक्षण (प्राथमिक/माध्यमिक विभाग) यासाठी रुपये 12 कोटी 50 लाख.
• नाविन्य पूर्ण योजना व (शाश्वत ध्येय) योजनेसाठी रुपये 5 कोटी 4 लाख.
• महिला व बालविकास कल्याण रुपये 2 कोटी.
• सार्वजनिक कार्यालये व पायाभूत सुविधा रुपये 1 कोटी 50 लाख.

दृष्टीक्षेपात आदिवासी उपयोजना…

• कृषी व संलग्न सेवा करिता 26 कोटी 41 लाख 35 हजार .
• ग्रामीण विकास रुपये 64 कोटी 14 लाख 48 हजार.
• लघु पाटबंधारे योजनेकरिता रुपये 7 कोटी 46 लाख.
• विद्युत विकास रुपये 12 कोटी 67 लाख 7 हजार.
• रस्ते विकास व बांधकामकरिता रुपये 22 कोटी.
• आरोग्य विभागाकरिता रुपये 32 कोटी 72 लाख 60 हजार.
• पाणी पुरवठा व ग्रामीण स्वच्छता योजनेकरिता रुपये 2 कोटी 50 लाख.
• नगर विकास रुपये 7 कोटी.
• पोषण रुपये 48 कोटी 98 लाख 29 हजार.
• महिला व बालकल्याण रुपये 4 कोटी 27 लाख 16 हजार.
• कामगार व कामगार कल्याण रुपये 4 कोटी 27 लाख 16 हजार.
• नाविन्य पूर्ण योजनेकरिता रुपये 5 कोटी 55 लाख 70 हजार.
• पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5 टक्के अंबंध निधी या योजनेकरिता रुपये 62 कोटी 14 लाख 48 हजार.

दृष्टीक्षेपात अनुसूचित जाती उपयोजना…

• लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्त्यांमध्ये सुविधा पुरविणे रुपये 2 कोटी 8 लाख 5 हजार.
• अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांचा विकास करणे रुपये 7 कोटी 50 लाख.
• डॉ.बाबासाहेब ऑबेडकर कृषी स्वालंबन योजना रुपये 66 लाख.
• पशुसंवर्धन करिता रुपये 66 लाख.
• नाविन्य पूर्ण योजनेसाठी रुपये 36 लाख.
• क्रीडा विकास योजनेकरिता रुपये 15 लाख 6 हजार.