विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

सांगली जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ

नागपूर दि.८: सांगली जिल्हा सामान्य रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यासाठी लागणारा आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याची माहिती, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

यासंदर्भातील प्रश्न सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले की, सांगली सामान्य रुग्णालयांमध्ये फक्त ४०० खाटांची सुविधा असून सांगली जिल्हा, उत्तर कर्नाटक, कोकण, सांगोला जि.सोलापूर, जयसिंगपूर, शिरोळ, इचलकरंजी जि.कोल्हापूर इत्यादी परिसरातील रुग्ण या रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येत असतात.त्यामुळे या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.या रुग्णालयासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सीटी स्कॅन मशीन खरेदी करिता अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे.सामान्य रुग्णालय, सांगली हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,मिरज या संस्थेशी संलग्नित असल्याने तेथे सर्व तपासण्या करण्यात येत असल्याचेहीमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

000

वर्धेच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या अनुदान वाटपात अनियमितता झाल्याबाबत संबंधित प्राचार्यांचे निलंबन मंत्री मंगल प्रभात लोढा

नागपूर दि.८ :वर्धा जिल्ह्यातील सेलू येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अनुसूचित जाती व  जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या अनुदान वाटपात अनियमितता झाल्याबाबत संबंधित प्राचार्यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधान परिषदेत केली.

यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सर्वश्री उमा खापरे, प्रविण दरेकर, सचिन अहिर आणि प्रविण दटके आदी सदस्यांनी उपस्थित केला होता.

यावेळी श्री लोढा म्हणाले की,सेलू जि.वर्धा येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या अनुदान वाटपात अनियमितता झाल्याबाबतच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आर्वी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, वर्धा यांनी चौकशी समिती गठीत केली होती.गठीत  करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने प्रशिक्षणार्थ्यांना  नियमानुसार मंजूर निर्वाह भत्ता व विद्यावेतनाची रक्कम प्रशिक्षणार्थ्यांच्या  बँक खात्यात जमा करणे अपेक्षित असताना सदर प्रशिक्षणार्थ्यांचे बँक खाते उपलब्ध असताना सुद्धा रोख रक्कम अदा करण्यात आल्याचे संस्थेतील नोंदीवरून दिसून आले आहे . चौकशी समितीने दिलेल्याअभिप्रायानुसार, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सेलू जिल्हा वर्धा यांना कारणे दाखवा नोटीस दिनांक २८ नोव्हेंबर,२०२३ रोजी बजावण्यात आली आहे.त्याअनुषंगाने प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,सेलू जि.वर्धा यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली होती.परंतु या उत्तरावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही त्यामुळे सेलू जि.वर्धा येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या अनुदान वाटपात अनियमितता झाल्याबाबत संबंधित प्राचार्यांना निलंबित करण्यात येत आहे.तसेच शासन भ्रष्टाचार करणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घालणार नाही, असेही  श्री लोढा यांनी यावेळी सांगितले.

000

पालघर जिल्हा परिषदेच्या अखर्चित निधीला फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत खर्च करण्यास परवानगी-ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन

नागपूर दि.८:  सन २०२०-२१ व सन  २०२१-२२ या वित्तीय वर्षांमध्ये पालघर जिल्हा परिषदेला प्राप्त एकूण निधी पैकी काही निधी अखर्चित राहिला असून सदर अखर्चित निधी खर्च करण्यास वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. १६ ऑक्टोबर २०२३ अन्वये फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत परवानगी देण्यात आली असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषद मध्ये दिली.

पालघर जिल्हा परिषदेचा कोट्यावधीचा निधी परत गेल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सर्वश्री डॉ.मनिषा कायंदे, निरंजन डावखरे आदींनी उपस्थित केला होता.त्यावेळी श्री महाजन बोलत होते.

यावेळी श्री महाजन म्हणाले, पालघर जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग तसेच कृषी विभाग या विभागांचा निधी अखर्चित आहे.सन २०२०-२१  दरम्यान कोविड -१९ संसर्ग,लाकडाऊन झाल्यामुळे अनेक कामांची मंजुरी, निविदा प्रक्रिया व अ़ंमलबजावणी करिता विलंब झाला.तसेच काही तांत्रिक कारणांमुळे निधी अखर्चित राहिला.सन २०२१-२२ मध्ये ९४.५५ टक्के निधी खर्च झालेला असल्याची माहिती श्री महाजन यांनी यावेळी दिली.

0000

नागपूर शहरातील मेयो आणि मेडिकल रुग्णालयास वैद्यकीय सुविधांसाठी 13 कोटी रुपयेवैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

नागपूर, दि.८: नागपूर शहरातील मेयो आणि मेडिकल रुग्णालयात जिल्हा नियोजन समितीने रुग्ण सेवेकरिता यंत्रसामग्री, औषधे व सर्जिकल साहित्य या वैद्यकीय सुविधासाठी १३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

यासंदर्भातील प्रश्न सदस्य सर्वश्री प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री मुश्रीफ बोलत होते.

यावेळी मंत्री श्री मुश्रीफ म्हणाले की, मेयो आणि मेडिकल रुग्णालयात रुग्ण सेवेसाठी सध्या औषधे व यंत्रसामग्री पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. तसेच यासंदर्भात आणखी काही समस्या असतील तर त्या सोडविण्यासाठी पुढील आठवड्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन समस्या सोडविण्यात येतील.

महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरणामार्फत औषध खरेदी करणार- आरोग्यमंत्री प्रा. तानाजी सावंत

यासंदर्भातील उपप्रश्न विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री सावंत बोलत होते. यावेळी मंत्री श्री. सावंत म्हणाले की,  राज्य शासनाच्या विविध विभागांसह महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेतील औषधे, वैद्यकीय उपकरणे खरेदीतील अनियमिततेला प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्यात “महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री यांच्याकडे असणार आहे.  आरोग्य सहसंचालक दर्जाचा व्यवस्थापक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी अशी एकूण 14 पदे आहेत. राज्य सरकारचे विविध विभाग आपापल्या गरजेनुसार औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, साहित्यसामग्री आदींची खरेदी करतील.

वेगवेगळे विभाग अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था एकाच प्रकारचे औषधे, उपकरणे वेगवेगळ्या दरात खरेदी करत होते. प्राधिकरणामुळे एकात्मिक पद्धतीने खरेदी करता येणार असल्यामुळे अविलंब खरेदी प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामळे यापुढील औषध खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरणामार्फत औषध खरेदी करणार असल्याचे मंत्री श्री सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

००००

जिल्हा परिषदांमधील भरती प्रक्रियेसाठी जमा रक्कम उमेदवारांना परत करण्याची कार्यवाही सुरू- ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन

नागपूर दि.८:  ग्राम विकास विभागाची मार्च २०१९ व ऑगस्ट २०२१ मध्ये होणारी पदभरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असून या परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांना त्यांचे परीक्षा शुल्क संबंधित जिल्हा परिषदांमार्फत परत करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिली.

यासंदर्भातील प्रश्न सदस्य प्रा. राम शिंदे, प्रवीण दरेकर, निरंजन डावखरे, अभिजित वंजारी, डॉ.मनीषा कायंदे आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री.महाजन बोलत होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना परतावा रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. तसेच उमेदवारांनी बँक खात्याची माहिती द्यावी. उमेदवारांकरीता बँक खात्याची माहिती भरण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली लिंक सुस्थितीत सुरू असून उमेदवारांकडून मागणी प्राप्त झाल्यानुसार उर्वरित रक्कम अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच भरती प्रक्रियेसाठी उमेदवारांना वयाची अट शिथिल करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री श्री महाजन यांनी यावेळी दिली.

००००