विधानपरिषद लक्षवेधी 

पोलीस विभागाचे नवीन आकृतिबंध तयार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 13 : गृह विभागातील 1976 पासून आकृतीबंध नुसार पदभरती केली जात होती. आता लोकसंख्यनुसार किती अंतरावर पोलिस स्टेशन, कर्मचारी, युनिट असले पाहिजे याबाबत नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला असून याअंतर्गत 23 हजार 628 पोलिस शिपाई पदे भरली जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

गृह विभागातील पोलीस शिपाई भरती तातडीने करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी मांडली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

नवीन आकृतीबंधानुसार मोठ्या प्रमाणात पोलीस भरती करण्यात येणार आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 8 हजार 400 लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता होती, ती वाढवण्यात आली आहे. कोरोना काळात अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा संपत आल्याने उमेदवार निराश झाले होते. यासंदर्भात गृह विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

पोलीस शिपायाची परीक्षा एजन्सीकडे दिली असून यात अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून जॅमर बसवण्याचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी सायबर प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येत असून यामध्ये सोशल मीडिया साईट,गेम सॉफ्टवेअरचा अंतर्भाव केला जाणार आहे. सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

सीसीटीव्हीसंदर्भात नियमावली तयार करण्याबाबत गृह विभागाला सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने एक हजार लोकांना प्रशिक्षित करून त्याचा उपयोग सायबर गुन्ह्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केला जाणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी भाई जगताप यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

०००

प्रवीण भुरके/विसंअ

छत्रपती संभाजीनगरमधील महावितरण कंपनीच्या गंगापूर उपविभागाचे विभाजन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 13 : छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळातील महावितरण कंपनीच्या गंगापूर उपविभागाचे 14 दिवसात विभाजनाची कारवाई केली जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे बाबा जानी दुर्रानी यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

महावितरण कंपनीच्या छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळातील छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण या मंडळांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण विभाग क्र.2 मधील गंगापूर उपविभागाची एकूण ग्राहक संख्या ८०,४२७ इतकी आहे. तसेच वाळुज शाखेची एकूण ग्राहक संख्या २४,०९५ इतकी आहे. गंगापूर तालुक्याची सीमा ही छत्रपती संभाजीनगर तालुक्याला लागून असल्याने लगतच्या वाळूज, रांजणगाव, तुर्काबाद आणि जोगेश्वरी या गावांतील परिसरामध्ये मोठया प्रमाणात औद्योगिक वसाहती निर्माण होत आहेत. या वसाहतींची दिवसेंदिवस वीजेची मागणीही वाढत आहे.त्यामुळे पुढील 14 दिवसात विभाजनाची कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

संभाजी नगर क्षेत्रामध्ये औद्योगिक वसाहती मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. एखाद्या ग्राहकाने तक्रार केली असल्यास ती तक्रार खरी असल्यास त्यामध्ये ग्राहकावर बोजा टाकला जाणार नाही. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना चालू केली असून यावर 30 टक्के सवलत दिली जात आहे. यासाठी उत्तम प्रतिसाद मिळत असून ग्राहकात उत्साह आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे धोरण आहे. यामधून पर्यावरण पूरक वीज निर्माण होत आहे. या विजेमुळे क्रॉस सबसिडी कमी होणार आहे, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या भागात बारामाही शेती करणाऱ्या कृषी ग्राहकांची संख्या देखील अधिक आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन व ग्राहकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सुसुत्रेसाठी छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण मंडळाअंतर्गत गंगापूर उप विभागाचे विभाजन करुन नव्याने वाळुज उप विभाग व रांजनगाव शाखा कार्यालय निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

यासंदर्भात गंगापूर उप विभागाचे विभाजन करुन प्रस्तावित वाळुज उप विभाग निर्माण करणे व वाळुज शाखेचे विभाजन करुन रांजणगाव शाखा निर्माण करण्याबाबतचे प्रस्ताव महावितरण कंपनीस प्राप्त झाले आहेत. हे दोन्हीही प्रस्ताव विभाजनक्षम आहेत. सदर प्रकरणी महावितरण कंपनीने निश्चित केलेल्या ग्राहक मानकांचा निकष व महावितरण कंपनीच्या आर्थिक दायित्वाचा विचार करुन याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

000

प्रवीण भुरके/विसंअ/

विधानपरिषद लक्षवेधी

दिंडोरी येथील ब्लॅकमेलिंग प्रकरणाची सत्यता तपासून

कारवाई करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. 13 : दिंडोरी येथे बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याची धमकी प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहेत. या प्रकरणी पैसे घेताना पकडलेल्या महिलेची झडती घेण्यात आली असून याप्रकरणी पेन ड्राइव्ह सापडले आहे. या व्हिडीओ, पेन ड्राइव्हची सत्यता तपासण्यासाठी ते फॉरेन्सिककडे पाठवण्यात आले असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर सविस्तर सत्यता तपासून कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना सदस्य विलास पोतनीस यांनी मांडली होती. त्यास उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

सेक्सट्रॉक्शन बाबत तक्रार करण्यासाठी पुढे कोणी येत नाही. याबाबत ज्या काही तक्रारी आल्या आहेत, त्यावर कार्य केली जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. डीप फेक हा एक चिंतेचा विषय आहे. यामुळे कोणाचाही चेहरा, आवाज सहज बदलून बदनामी केली जाते. याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेतली असून याबाबत केंद्र सरकार कायदा आणणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याची धमकी देत दिंडोरी (जि.नाशिक) येथील श्री स्वामी समर्थ आध्यात्मिक पिठाच्या विश्वस्तांकडून खंडणी मागणाऱ्या कृषी सहाय्यक महिलेस 10 लाख रुपये घेताना दि. 19 नोव्हेंबर, 2023 रोजी पोलिसांनी केलेली अटक करण्यात आली असून या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आहेत. या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य विक्रम काळे यांनीही सहभाग घेतला.

०००

प्रविण भुरके/विसंअ

मुंबईतील दामोदर हॉलच्या पुनर्विकासाबाबत

शासन सकारात्मक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. 13 : मुंबईतील हक्काचे मनोरंजन केंद्र असलेले व बऱ्याच कलाकारांना संधी देणारे परळ येथील दामोदर हॉल हा ऐतिहासिक वारसा आहे. त्याच्या पुनर्विकासासाठी विशेष तरतूद करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून  याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

मुंबईतील दामोदर हॉल संबंधीच्या समस्याबाबत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, नाट्यगृहे वाढली पाहिजे. मराठी सिनेमा अपेक्षित वेळेपेक्षा जास्त चालली पाहिजे. यासाठी विशेष सवलत देण्यात येईल. नाटकासाठी विजेचा खर्च जास्त असल्याने सोलरचा वापर करण्याची योजना आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महानगरपालिकेतील नाट्यगृहांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये निधी ठेवण्यात आला आहे. तसेच जुन्या नाट्यगृहांसाठी सुद्धा निधी ठेवण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत आराखडा तयार केला आहे. जी नाट्यगृहे बंद पडली आहेत ती सुस्थितीत आणणे, ज्या ठिकाणी नाट्यगृह नाही त्या ठिकाणी बांधणे ही उद्दिष्टे असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, दामोदर हॉल हा मराठी माणसाचा सांस्कृतिक केंद्र आहे. त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये आठ मजली इमारतीमध्ये पार्किंग, रिहर्सलसाठी जागा याचा समावेश केला आहे. कुठल्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही. पुनर्विकासाबाबत ठेकेदार व संस्था यांच्या समन्वयाने मार्ग काढावा लागेल. अधिवेशन संपल्यानंतर पुनर्विकासांच्या प्रश्नाबाबत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलून बैठक घेतली जाईल, असेही श्री सामंत म्हणाले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळेस सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, प्रसाद लाड, कपिल पाटील, जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

000

प्रवीण भुरके/ससं/

 

शाळांच्या परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री

रोखण्यासाठी भरारी पथके– मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम

नागपूर, दि. १३ : राज्यातील शाळांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री करण्यास शासनाने मनाई आदेश लागू केला आहे. शाळांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री रोखण्यासाठी भरारी पथके निर्माण करण्यात येणार असल्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील शाळांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीसंदर्भात सदस्य विक्रम काळे यांनी लक्षवेधी सूचना  मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. आत्राम बोलत होते.

मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, राज्यातील शालेय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना  शाळेच्या आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ मिळू नये म्हणून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जरब बसविण्यासठी राज्यातील संबंधित यंत्रणा व पालकांची एक संयुक्त बैठक घेऊन कडक कायदा करण्यात येणार आहे. वेळप्रसंगी ‘मोक्का’ लावण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.

अन्न व औषध प्रशासन विभागाने गेल्या वर्षभरात या पदार्थाची विक्री करणाऱ्या टपऱ्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली आहे. ही कारवाई सतत सुरू आहे. शाळांमधील विद्यार्थी नकळत व्यसनाकडे ओढला जाऊ नये, यासाठी विद्यार्थ्यांचे पालक, शिक्षण संस्थांचे मुख्याध्यापक, शाळा कृती समितीचे पदाधिकारी यांना अधिक दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकार यासंदर्भात कायदा करीत असून, तो अंतिम टप्प्यात आहे. तो कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर नियंत्रण येणार आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागात मनुष्यबळ वाढवित येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री सुरेश धस, शशिकांत शिंदे, महादेव जानकर, सचिन अहिर, भाई जगताप, नरेंद्र दराडे, रामदास अंबटकर, अमोल मिटकरी यांनी सहभाग घेतला.

000

राजू धोत्रे/विसंअ/

 

‘एमआयडीसी’साठी संपादित जमीन मोबदल्यासंदर्भात

संपूर्ण चौकशी करणार- मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. 13 : ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ (पश्चिम) येथील मौजे जांभिवलीमधील एकूण ५८ एकर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने संपादित केलेली असून शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मिळण्यासंदर्भात संपूर्ण चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

या जमिनीचा मोबदला मिळण्यासंदर्भात सदस्या डॉ.मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी ही जमीन संपादित केलेली आहे. त्याचा मोबदला देण्यात आलेला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, मोबदला शेतकऱ्यांना का मिळाला नाही, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती घेण्यात येईल. तसेच राज्यातील काही औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मोबदल्याच्या बाबतीत समस्या आहेत. त्यासुद्धा दूर करण्यात येतील. औद्योगिक विकास महामंडळ, ठाणे व उपविभागीय अधिकारी, उल्हासनगर यांच्याकडून मिळकतीबाबतचा निवाडा, कब्जे पावती, संयुक्त मोजणी पत्रकांचा अहवाल देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होत असेल, तर माहिती घेऊन कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, अमोल मिटकरी, सचिन अहीर, आमश्या पाडवी यांनी सहभाग घेतला.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

२०२७ पर्यंत बेस्ट उपक्रमाच्या संपूर्ण ताफ्यात

इलेक्ट्रिक बसगाड्या– मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. १३ : प्रवाशांच्या सोयीकरिता बेस्ट उपक्रमातील संपूर्ण बसताफा हा २०२७ पर्यंत इलेक्ट्रिकवर करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

बेस्ट बससेवेसंदर्भात सदस्य सुनिल शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्याला उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, बेस्ट उपक्रमामार्फत सद्य:स्थितीत २१०० एकमजली व ९०० दुमजली इलेक्ट्रिक तसेच २०० एकमजली सीएनजी अशा एकूण ३२०० बसगाड्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत ३५ दुमजली व ४५ एकमजली अशा एकूण ८० बसगाड्या बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात समाविष्ट झाल्या आहेत.

मुंबईतील वाढत्या वाहनांच्या संख्येवर मर्यादा आणण्याकरिता बेस्ट उपक्रमामार्फत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने दिनांक ९ जुलै, २०१९ पासून प्रवास भाड्‌याचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले. सदर सुसूत्रीकरणादरम्यान वाढते प्रदूषण कमी करणे व खाजगी वाहनांचा वापर कमी करण्यास लोकांना प्रवृत्त करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाच्या सर्वसाधारण बस सेवेवर पूर्वी आकारण्यात येत असलेले कमीत कमी प्रवासभाडे रु. ८ वरुन रु. ५/- व वातानुकूलित बस सेवांकरिता आकारण्यात येत असलेले कमीत कमी प्रवासभाडे रु. २० वरुन रु. ६ करण्यात आले आहे. सद्य:स्थितीत बेस्ट उपक्रमाचे मासिक उत्पन्न रु. ६० कोटी असून, मासिक खर्च रु. २४०/- कोटी इतका आहे.  रु. १८० कोटी इतका मासिक तोट्याची रक्कम बेस्ट उपक्रमास बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून अनुदान स्वरुपात प्राप्त होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पूर्वी बेस्ट उपक्रमामार्फत पुरविण्यात येत असलेल्या विद्युत पुरवठा दरपत्रकाची निश्चिती बेस्ट समितीमार्फत करण्यात येत होती, त्यावेळी बेस्ट परिवहन विभागाच्या तोट्याचे समायोजन विद्युत पुरवठा विभागाच्या अतिरिक्त महसुलातून करण्यात येत होती. परंतु विद्युत अधिनियम २००३अस्तित्वात आल्यानंतर बेस्ट उपक्रमाच्या विद्युत दराचे नियंत्रण महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे गेल्यामुळे वीज दर ठरविण्याचे अधिकार बेस्ट उपक्रमाकडे राहिले नाहीत. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचा महसुलावर मर्यादा आल्या. तसेच बेस्ट परिवहन विभागाच्या तोट्याचे समायोजन करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाच्या एकूण संचित तोटयात वाढ होऊ लागली असल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

बेस्ट उपक्रमाच्या स्वमालकीच्या बसेसचा खर्च प्रति कि.मी. रु. १९३.६४ इतका असून भाडेतत्वावरील बसेसचा खर्च प्रति कि.मी. रु. १२० असा असल्यामुळे स्वमालकीपेक्षा भाड्याच्या गाड्यांची संख्या वाढविण्यावर बेस्ट उपक्रमामार्फत भर देण्यात आला असल्याचे श्री सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री सचिन अहिर, विलास पोतनीस यांनी सहभाग घेतला.

000

राजू धोत्रे/विसंअ/