देवलापार तालुका निर्मितीबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निर्णय– मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
नागपूर, दि. 19 – नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तहसील कार्यालय बळकट करण्याच्या दृष्टीने देवलापार येथे अपर तहसील कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. देवलापार तालुका निर्मितीबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे निवेदन शासनास प्राप्त झाले असून नवीन तालुका निर्मितीबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर देवलापार तालुका निर्मितीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी याबाबतची लक्षवेधी मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह सदस्य सर्वश्री अभिमन्यू पवार, राजू कारेमोरे, दिलीप मोहिते, नाना पटोले आदींनी सहभाग घेतला.
राज्यातील तालुक्यांच्या विभाजनांच्या अनुषंगाने सुधारित निकष ठरविण्यासाठी 2 मार्च 2023 रोजी विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका पुनर्रचना समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल सादर करण्यास दिनांक 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल अप्राप्त असून हा अहवाल आल्यानंतर नवीन तालुका निर्मिती बाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
या अनुषंगाने उपस्थित करण्यात आलेल्या अन्य एका प्रश्नाबाबत मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, 9 मार्च 2023 रोजी अपर तहसीलदार देवलापार या पदावर नियमित तहसीलदाराची पदस्थापना करण्यात आली आहे. तथापि सद्यस्थितीत तहसीलदार देवलापार अनुपस्थित असल्याने अपर तहसीलदार देवलापार या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तहसीलदार रामटेक यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. अनुपस्थित असलेले तहसीलदारास बडतर्फ करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
विदर्भातील पदे भरण्यास प्राधान्य देण्यात येत असून रिक्त पदे भरण्याबाबत एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. कासारशिरसी तहसीलबाबत मार्चपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगून गडचिरोली जिल्ह्याच्या विभाजनाबाबत कोणताही प्रस्ताव शासनासमोर नसल्याचे त्यांनी अन्य एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
00000
साखरखेर्डा तालुका निर्मितीसंदर्भात अहवालानंतर निर्णय-मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
नागपूर, दि. 19 – बुलढाणा जिल्ह्याच्या सिंदखेड राजा तालुक्यातील साखरखेर्डा येथे नवीन तालुका निर्माण करण्याबाबत शासनास निवेदने प्राप्त झाली आहेत. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका पुनर्रचना समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडून मागणी केली होती.
मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील तालुक्यांच्या विभाजनाच्या अनुषंगाने सुधारित निकष ठरविण्यासाठी विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीस 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून समितीचा अहवाल अप्राप्त आहे. समितीला अहवाल लवकर देण्यास सांगण्यात येईल तसेच अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तालुका निर्मितीबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
00000
भंडाऱ्यातील कोतवाल पदभरती प्रकरणी चौकशी– मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
नागपूर, दि. 19 – भंडारा तालुक्यातील रिक्त असलेल्या कोतवाल संवर्गातील पदभरती परीक्षा गैरव्यवहारप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत नाही. तथापि या प्रकरणाची राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीनुसार मुख्य सचिव यांना सूचित करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी याबाबत लक्षवेधी मांडून चौकशीची मागणी केली होती. सदस्य बच्चु कडू यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, भंडारा जिल्ह्यात कोतवाल संवर्गातील 14 रिक्त पदे भरण्याकरिता 28 मे 2023 रोजी भरती परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेनंतर परीक्षेतील उत्तराच्या अनुषंगाने उत्तराचा स्क्रीन शॉट आणि तक्रार जिल्हाधिकारी भंडारा येथील महसूल सहायक यांच्या भ्रमणध्वनीवर प्राप्त झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार शहानिशा केल्यानंतर तक्रारीत तथ्य दिसून आल्याने गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलीस विभागातर्फे सादर प्रगती अहवालानुसार या प्रकरणात आतापर्यंत नऊ आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कोणत्याही अधिकारी अथवा कर्मचारी यांचा समावेश नाही. ज्यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले, त्यांच्यावर कारवाई होऊ देणार नाही, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले. कोतवाल पदभरतीची सदर परीक्षा रद्द करण्यात येऊन ही प्रक्रिया पुन्हा घेण्याचे नियोजित असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
00000
महानगरपालिकांच्या हद्दीमध्ये शाळांच्या इमारतींबाबत धोरण निश्चित करणार– मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. 19 – राज्यातील महानगरपालिकांच्या हद्दीमध्ये वाढ झाल्यामुळे नव्याने गावे समाविष्ट झाली आहेत. अशा गावांमधील आधीच अस्तित्वात असलेल्या अनुदानित/ विनाअनुदानित/ स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांच्या पक्क्या इमारतींसाठी नव्याने बांधकाम परवाना व पूर्णत्वाचा दाखला इत्यादी परवानग्या दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आल्यास शिक्षण विभाग आणि नगर विकास विभाग यामध्ये समन्वय साधून आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येईल. तसेच या अनुषंगाने आवश्यक ते धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य चेतन तुपे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, राज्य शासनाने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मंजूर करताना राज्यव्यापी धोरण विचारात घेऊनच शाळा/ महाविद्यालये यासाठी विनियम मंजूर केले आहेत. या नियमावलीमध्ये शैक्षणिक वापरांच्या इमारतींसाठी सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तथापि महानगरपालिकांच्या हद्दीमध्ये वाढ झाल्यामुळे नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील आधीच अस्तित्वात असलेल्या अशा शाळा/ महाविद्यालयांबाबत लवकरच उपाययोजना करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ
————————
रिलायन्स गॅस पाईपलाईन प्रकल्पबाधितांच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठक घेणार– मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
नागपूर, दि. १९ : रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील रिलायन्स गॅस पाईपलाईन प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई आणि जमिनीचा योग्य मोबदला मिळण्यासंदर्भात जानेवारीत बैठक घेणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य महेंद्र थोरवे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचनाद्वारे विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. विखे पाटील बोलत होते.
रिलायन्स गॅस पाईपलाईन प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मोबदल्याचे वाटप करण्यात आले, मात्र त्याला विरोध झाला. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, याबाबत शासन सकारात्मक आहे. यासंदर्भात येत्या जानेवारी महिन्यात स्थानिक आमदार, विभागीय आयुक्त, ठाणे, रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि रिलायन्सच्या अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. तसेच रिलायन्स कंपनीकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असेल तर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.
०००
पवन राठोड/ससं/
—————————–
रस्त्यांच्या प्रगतीची माहिती आता पोर्टलवर– मंत्री रवींद्र चव्हाण
नागपूर, दि. १९ – राज्यात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांची प्रगती जाणून घेता यावी, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत लवकरच पोर्टल सुरू करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत सांगितले. जानेवारी महिन्यात हे पोर्टल सुरू होणार असून या माध्यमातून नागरिकांना पारदर्शकपणे कामांची प्रगती पाहता येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सदस्य डॉ. किरण लहामटे यांनी रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा चांगला राखण्याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राम सातपुते, ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सहभाग घेतला.
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, प्रधानमंत्री सडक योजना तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे होत असतात. यांचे निकष आणि नियमही त्यानुसार वेगवेगळे असतात. राज्यात प्रलंबित असलेल्या विविध रस्त्यांच्या कामांना मागील दीड वर्षात निधी उपलब्ध करून ते विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जेथे अडचणी असतील त्या जाणून घेऊन कार्यवाही केली जात आहे. राज्यातील विविध भागात भौगोलिक परिस्थितीनुसार कामे करण्याचे तंत्रज्ञान वेगवेगळे असते. त्यानुसार केवळ काम देऊन न थांबता विभागामार्फत कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख ठेवली जात आहे. पूर्ण झालेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडले असतील अथवा कामात दिरंगाई होत असेल, देखभाल दुरुस्ती कालावधीमध्ये दुरूस्ती केली जात नसेल तर अशा कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन सूचना दिल्या जातील. त्यानंतरही दिरंगाई होत असल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असेही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
राज्यातील कामांच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देताना मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सुमारे ३०० कोटींची २०० कामे मंजूर असून त्यातील ८२ कामे पूर्ण तर ३९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ७९ कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून १४७ कामे मंजूर असून ९५ कामे पूर्ण झाली आहेत. ४४ कामे प्रगतीपथावर तर पाच कामे निविदास्तरावर आहेत. प्रधानमंत्री सडक योजनेची १२ कामे पूर्ण झाली असून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर २८ कामांपैकी २२ पूर्ण तर सहा कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
00000
बी.सी.झंवर/वि.सं.अ.
———————–
नवी मुंबईतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करा– मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. १९ – नवी मुंबई परिसरात सिडकोमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत विविध गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येत आहेत. या कामांमुळे निर्माण होणारी धूळ, प्रदूषण कमी करण्यासाठी सिडको तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निर्देश देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य अमीन पटेल यांनी नवी मुंबईत सुरू असलेल्या बांधकामामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू, श्रीमती प्रतिभा धानोरकर यांनी सहभाग घेतला.
लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री सामंत म्हणाले, सिडको तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था करीत असलेल्या उपाययोजनांमुळे नवी मुंबईतील धुळीचे प्रमाण कमी होत आहे. यासंदर्भात कंत्राटदारांना देखील कायदेशीररित्या दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वसामान्यांना धुळीचा त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. अती प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची सूचना पर्यावरण विभागास केली जाईल तसेच अशा कंपन्यांबाबतचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर केला जाईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी अन्य एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
00000
बी.सी.झंवर/वि.स.अ.
———————
मुंबईच्या डोंगरीतील उपकरप्राप्त इमारत दुरुस्तीची चौकशी– मंत्री अतुल सावे
नागपूर, दि. १९ : मुंबईतील डोंगरी भागातील उपकरप्राप्त इमारत ६-६अ च्या दुरुस्तीचे काम न करता म्हाडाने बिले अदा केले असल्यास त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
या उपकरप्राप्त इमारतीची २०१८ मध्ये दुरुस्ती न करता म्हाडाने कामाची बिले अदा केल्याबाबत सदस्य अमीन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते. या दोन इमारतींच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. म्हाडाकडे निधी उपलब्ध आहे. रहिवाश्यांनी वास्तू विशारद (आर्किटेक्ट) सूचवावा, त्याप्रमाणे दुरुस्तीचे काम केले जाईल. फातिमा मंझील इमारतीबाबतही वास्तुशास्त्रज्ञ सुचवून त्यानुसार काम केले जाईल. तसेच डोंगरी भागातील वार्डात मागच्या पाच वर्षात झालेल्या दुरुस्ती कामाचे अहवाल मागवले जातील, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.
यापूर्वीच म्हाडाला अर्थसंकल्पात ७९ कोटी रूपये, पावसाळी अधिवेशनात ९५ कोटी रूपये आणि हिवाळी अधिवेशनात ९८ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. विकास कामासाठी निधी कमी पडणार नाही. म्हाडातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. जाहिराती काढण्यात आल्या आहेत. लवकरच पदे भरले जातील, असे मंत्री श्री. सावे यांनी स्पष्ट केले.
००००
पवन राठोड/ससं/
————————–
मुख्यमंत्री घेणार ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांचा आढावा- मंत्री उदय सामंत
नागपूर,दि.19 : ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य संजय केळकर यांनी ठाण्यातील माजिवाडा, बालकुम भागातील अनधिकृत बांधकामाबाबत लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
ठाण्यातील माजिवाडा येथे 200 चौरस फुट अनधिकृत बांधकाम आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या अनधिकृत बांधकामासंदर्भात एमआरटीपी कायद्यानुसार नोटीस बजावण्यात आली असून कारवाई सुरू आहे. बाळकुम येथील म्हाडा 1 व 2 मध्ये काही बांधकाम सुरू आहे. त्याबाबत एमआरटीपी कायद्यातील 268 नुसार कारवाई करण्यात येत आहेत. ठाणे मनपा क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
०००
पवन राठोड/विसंअ/
————————-
ऊर्दू लर्निंग सेंटरप्रकरणी नियमबाह्य काम आढळून आल्यास कारवाई करणार– मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. १९ : बृहन्मुंबई येथील ऊर्दू लर्निंग सेंटरचे काम ४३ टक्के पूर्ण झाले असून याप्रकरणी काहीही नियमबाह्य आढळून आले असेल तर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य मिहीर कोटेचा यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, याठिकाणी आयटीआय आवश्यक आहे. त्यासाठी वेगळा आराखडा तयार करण्यात येईल. ही जागा पूर्वी आयटीआयसाठी देण्यात आली होती. मात्र त्याचा वापर झाला नसल्याने ही जागा पुन्हा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ताब्यात घेतला. मात्र याविषयी सर्व लोकप्रतिनिधींच्या भावना विचारात घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल.
दरम्यान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांना दिलेल्या भूखंडाचा ठराव रद्द करुन त्यावर ऊर्दू भवन बांधण्याच्या प्रस्तावाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे. तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ११ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या बैठकीतील सूचनेनुसार ऊर्दू भाषा लर्निंग सेंटरचे काम ५ सप्टेंबर २०२३ पासून थांबविण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी सदस्य रईस शेख, नितेश राणे यांनी लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
———————–
लातूर -धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांसाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक– मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर, दि. १९: कोयना भूकंपग्रस्त पुनर्वसन ट्रस्टप्रमाणे लातूर -धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांसाठी अशा प्रकारचा ट्रस्ट स्थापन करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक विचार करेल, तसेच एका महिन्याच्या आत या भूकंपग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात संबंधित लोकप्रतिनिधींसह बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य ज्ञानराज चौगुले यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती
मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, कोयना येथे भूकंप झाल्यानंतर तेथील भूकंपग्रस्तांना मदत करण्यासाठी कोयना भूकंपग्रस्त पुनर्वसन ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला. त्यातून पुनर्वसनाचे प्रश्न मार्गी लावण्यात आले. याशिवाय, राज्य शासनाने १९६७ मध्ये भूकंपग्रस्तांना २ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. तो शासन निर्णय सर्वांसाठी लागू आहे. तसेच लातूर – धाराशिव भागातील भूकंपग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि इतर अनुषंगिक प्रश्न सोडवण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
0000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
