मुंबई, दि. १ : माता व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील आदिवासी व दुर्गम भागात माहेरघर योजना असून आदिवासी क्षेत्रातील सर्व आरोग्य संस्थेमध्ये, उपलब्ध जागा/खाटा व मनुष्यबळ वापरून योजनेंतर्गत गरजू मातांना माहेरघर सुविधा त्यामध्ये आहार, बुडीत मजुरी व संदर्भ सेवा आदी देता येतील. जेणेकरून कोणत्याही गरोदर मातेची प्रसूती घरी किंवा रस्त्यात न होता आरोग्य संस्थेमध्ये होईल. आता यामध्ये या योजनेच्या सुविधा व कालावधीच्या व्याप्तीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या सूचनेनुसार बदल करण्यात आलेले आहेत.
माहेरघर योजनेचा उद्देश हा सुरक्षित व वैद्यकीय संस्थांमध्ये प्रसुतीसाठी गरोदर मातेला व लहान बालकास निवासाची सोय, वैद्यकीय सुविधा व उपचार उपलब्ध करुन देणे आहे. माहेरघरामध्‍ये गरोदर मातेस तिच्या संभाव्य प्रसुतीच्या आधी तीन दिवस दाखल करून राहण्‍याची सोय, आहाराची व्‍यवस्‍था, वैद्यकीय तपासणी, बाळंतपणाचा सल्‍ला, उपचार व संदर्भ सेवा देण्यात येतात.
सन २०२३-२४ मध्‍ये राज्यातील गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, नंदुरबार, नाशिक, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, पालघर या ९ जिल्ह्यातील एकूण ९० प्राथमिक आरोग्य केंद्रात माहेरघर बांधण्‍यात आले. ३९ व्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या कार्यकारी समितीच्या ऑगस्ट २०२३ च्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार, माहेरघर ही योजना नवसंजीवनी कार्यक्षेत्रातील सर्व १६ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. यामध्ये प्राधान्याने जेथे आरोग्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात घरी प्रसुती होतात, जेथे दळण-वळणाची साधने नाहीत, अति दुर्गम व ज्या भागात पावसाळ्याच्या दिवसात संपर्क तुटतो अशा ठिकाणी राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
योजनेमध्ये देण्यात येणाऱ्या सुविधा व कालावधी व्याप्तीमध्ये करण्यात आलेले बदल
गर्भवती महिला व तिच्या सोबत येणाऱ्या दोन नातेवाईकास राहण्याचा कालावधी : गर्भवती महिलेस व तिच्या सोबत येणाऱ्या दोन नातेवाईकास अंदाजे सरासरी 7 दिवसापर्यंत माहेरघर सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. आवश्यकतेनुसार हा कालावधी जितके दिवस गर्भवती महिला प्रसूत होत नाही, तोपर्यंत वाढविण्‍यात येईल. माहेरघरमध्ये गर्भवती महिला व तिच्या सोबत येणाऱ्या दोन नातेवाईकास एक बालक व एक जन्मावेळी असणारा साथीदार (Birth Companion) राहण्याच्या अधिकतम कालावधीकरिता कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही.
गर्भवती महिलेस बुडीत मजुरी : गर्भवती महिला आरोग्य संस्थेत आणल्यापासून, तिला प्रसुतीपश्चात रुग्णालयातून सुट्टी मिळेपर्यंतच्या एकूण कालावधीसाठी बुडीत मजुरी रु. 300 प्रती दिवस प्रती महिला याप्रमाणे देण्यात येत आहे. जेवणाची सुविधा: गर्भवती महिलेस व तिच्या सोबत येणाऱ्या 2 व्यक्तींकरिता जेवणाची सोय करण्यात येत आहे
माहेरघर देखभालीचा खर्च व अटेंडेंट (Care Taker) खर्च देखील शासनामार्फत करण्यात येत आहे. माहेरघर योजनेसाठी निवडलेल्या आरोग्य संस्थासाठी सामायिक मार्गदर्शक सूचना 16 आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला कळविण्यात आलेल्या असून त्यांनी या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार कृती आराखडा बनवला आहे. त्याद्वारे, संबंधित पात्र गरोदर महिलेस आरोग्य यंत्रणेमार्फत संपर्क साधून तिची सुरक्षित व संस्थात्मक प्रसूती निश्चित करण्यात येत आहे. यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील गरोदरचे मातांचे व बालकांचे आरोग्य सुधारून, त्या क्षेत्रातील माता मृत्यू, उपजत मृत्यू व नवजात मृत्यूच्या प्रमाणात घट होईल. याकरिता सर्व आदिवासी क्षेत्रातील नागरिकांनी आपल्या जवळच्या आरोग्य संस्थेशी संपर्क करून अधिक माहिती घ्यावी व योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
******
नीलेश तायडे/विसंअ/
