गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्तीबाबत लवकरच सुधारित धोरण– चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. १ : अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय आणि आशियाई स्तरावर पुरस्कार प्राप्त खेळाडूंना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत तसेच दिव्यांग खेळाडूंना राज्यातूनही मदत मिळावी याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, राज्यात ५ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये ३२ खेळाडूंना शासन सेवेत थेट घेण्यात आले. तसेच २६ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एका खेळाडूला शासन सेवेत नियुक्ती दिली आहे. अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण निर्गमित करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे.
शासन सेवेत नियुक्त खेळाडू विविध क्रीडास्पर्धांमध्ये सहभागी होतात. त्यांना २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ज्या परीक्षा देणे आवश्यक असतात त्या क्रीडा स्पर्धात खेळाडू सहभागी होत असल्यामुळे त्या परीक्षा देता येत नाहीत. या खेळाडूंना जुन्या निर्णयान्वये परिविक्षाधीन कालावधी तीन वर्ष होता आता तो पाच वर्ष करणार आहोत. नव्याने घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात शासन सेवेत नियुक्त खेळाडूंना क्रीडा विभागातीलच उच्च पदावर नियुक्त्या दिल्या जातील. तसेच काही खेळाडूंची वयोमर्यादा संपली अशा खेळाडूंच्या बाबतीतही आम्ही विचार करू. खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमासंदर्भातही निर्णय घेतला जाईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंच्या तयारीसाठीही शासन सर्वतोपरी मदत करते.
यावेळी १५ वर्षानंतर भारतीय संघाने वीस षटकांच्या सामन्यांचा विश्वचषक जिंकला त्याबद्दल विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, प्रसाद लाड यासह सर्व सदस्यांनी यावेळी अभिनंदन केले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे,प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.
000
संध्या गरवारे/विसंअ/
अक्कलकुवा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या
औषधांचा साठा प्रकरणी संबंधितांची चौकशी करण्यात येणार – डॉ. तानाजी सावंत
मुंबई, दि. १ : नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील खापर प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कालबाह्य संपलेल्या औषधांचा साठा आढळून आला आहे. या प्रकरणात जिल्हास्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात आलेली असून संबंधितांची सखोल चौकशी करण्यात येईल. या चौकशीत दोषी आढळलेल्या संबंधितांवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
खापर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कालबाह्य औषधांचा साठा आढळून आल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना श्री.सावंत बोलत होते.
खापर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील औषध साठा प्रकरणात तातडीने औषध वितरण थांबवण्याच्या सूचना तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी दिल्या होत्या. तसेच कालबाह्य औषध घेतले त्या मुलांची तपासणी केली असता त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास, अपाय झाल्याचे आढळून आले नाही.
औषधांची सुरक्षितता तपासणी करण्यासाठी औषधे तातडीने अन्न औषध प्रशासन तसेच गुणवत्ता व नियंत्रण यंत्रणेकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेले आहे. तपासणी अहवाल तसेच चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर यामध्ये दोषी आढळलेल्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आरोग्य मंत्री श्री.सावंत यांनी यावेळी सांगितले.
उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी अधिवेशन संपण्याआधी अधिकाऱ्याची चौकशी करुन अहवाल सादर करावा, दोषी आढळल्यास कारवाई करण्यात यावी, असे सूचित केले.
000
वाडा तालुक्यातील प्रस्तावित एमआयडीसीत अग्निशमन यंत्रणा प्राधान्याने उभारणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १ : पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुका ड + संवर्गात समाविष्ट करण्यात आला असून या ठिकाणी सद्यस्थितीत एमआयडीसी अस्तित्वात नसून एमआयडीसी करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्या प्रस्तावात प्राधान्याने अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यात येईल, त्यासाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
वाडा तालुक्यातील उद्योग अन्यत्र स्थलांतरित झाल्याबाबत सदस्य विलास पोतनीस यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता, त्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.
या ठिकाणी उद्योगांना आवश्यकतेनुसार सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी उद्योग विभागांच्या वतीने सर्व सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वाडा तालुका ड + संर्वगात समाविष्ट करण्यात आला असून या योजनेंतर्गत वाडा तालुक्यासाठी एकूण पात्र गुंतवणूकीच्या ६० टक्के रक्कमेचे प्रोत्साहन देय आहेत. त्यांतर्गत या तालुक्यात स्थापन होणाऱ्या उद्योग घटकास औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज दर सवलत, विद्युत शुल्क माफी तसेच वीज दर सवलत देण्यात येते, त्या माध्यमातून उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात सहाय्य होते.
उद्यम पोर्टलवर वाडा तालुक्यात २ हजार ७७७ उपक्रमांची नोंद असून २१ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. या क्षेत्रातील २०३ उदयोग घटकांना उद्योग संचालनालयामार्फत सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्याद्वारे ६४९.९३ कोटी एवढे औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत वाडा तालुक्यात सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ८९ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून, त्याकरिता १७०४.३६ लक्ष इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
तालुक्यातील स्थापित होणाऱ्या उद्योग घटकास बीज भांडवल योजना व जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजनेंतर्गत प्रकरणे मंजूर करण्यात येतात. तसेच उद्योग विभागाच्यावतीने नवीन योजना जिल्हास्तरावर राबवण्यात येत असून त्याअंतर्गत आयोजित परिषदेच्या माध्यमातून १९ सामंजस्य करार करण्यात आले असून एकूण ९ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक होत आहे. तालुक्यातील तसेच जिल्ह्यातील नवीन उद्योगांनाही रेड कार्पेट देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, सचिन अहीर, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
०००
मुंबई ते मोरा दरम्यानच्या फेरी बोटीवरील कामगारांच्या समस्या तातडीने सोडवणार – उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. १ : मुंबई ते मोरा दरम्यान सुरु असलेल्या फेरी बोटीचे (लॉन्च) ७५ टक्के प्रवासी कमी झाल्याने फेरी बोटीवाल्यांच्या ज्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, त्याबाबत संबंधितांनी सविस्तर प्रस्ताव द्यावा. या बोटीवरील कामगारांच्या प्रश्नांबाबत बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्यात येतील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मुंबई ते मोरा दरम्यान फेरी बोटीवरील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आल्याबाबत सदस्य रमेश पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
शासनाकडे अद्याप फेरी बोट चालक कंपन्याच्या अडचणी संदर्भात कुठलाही प्रस्ताव किंवा निवेदन आलेले नाही,मात्र संबंधितांनी त्यांच्या समस्याबाबत निवेदन किंवा प्रस्ताव सादर करावा, त्यावर विचार करुन तत्परतेने उपाययोजना केल्या जातील. या विषयाबाबत तातडीने बैठक घेऊन अडचणी सोडविल्या जातील, असे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रश्नावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
000
