मुंबई, दि. 2 :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली असून लाभार्थी महिलांना आता 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी महिलांचा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.
‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्यात आली असून अधिकाधिक महिलांना सुलभपणे योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये काही सुधारणा आणि अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन ते पुढे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दि.1 जुलै 2024 ते 15 जुलै 2024 पर्यंत होती. ती 2 महिने करण्यात आली असून दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना 1 जुलै, 2024 पासून दरमहा रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1. रेशन कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4. जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्षे वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे 1. जन्म दाखला 2. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3. अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. रुपये अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे राज्यातील दुर्बल घटकातील अधिकाधिक महिलांना आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.
