आदिवासी बांधवांबाबत लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांसंदर्भात शासन सकारात्मक – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित
मुंबई, दि. 5 : आदिवासी बांधवांसंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या समस्या आणि सूचना संदर्भात सकारात्मक विचार करुन त्यांना न्याय देण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि आदिवासी विकास विभागाच्या सन 2024 – 25 च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री डॉ. गावित बोलत होते.
मंत्री डॉ. गावित यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या 18 हजार 689 कोटी 99 लाख 89 हजार इतक्या रकमेच्या सन 2024-25 अतिरिक्त अर्थसंकल्पातील मागण्या मंजुरीस ठेवल्या. तसेच नगरविकास विभागाच्या 55 हजार 699 कोटी 56 लाख 66 हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 23 हजार 870 कोटी 93 लाख 46 हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या. तसेच जलसंपदा विभागाच्या 13 हजार 708 कोटी 32 लाख 78 हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.
सर्वानुमते या मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली.
००००
काशीबाई थोरात/शैलजा पाटील/विसंअ/
सनलाईट हॉस्पिटलमधील बालिकेच्या मृत्यूप्रकरणीची आरोग्य विभागाच्या उपसंचालकांमार्फत चौकशी – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 5 – भिवंडी (जि. ठाणे) येथील सनलाईट हॉस्पिटलमध्ये बालिकेच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी संबंधित हॉस्पिटलची आरोग्य विभागाच्या उपसंचालकांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य रईस शेख यांनी यासंदर्भात नियम 94 अन्वये अर्धा तास चर्चेद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या प्रकरणात एका बालिकेचा बळी गेला ही दुर्दैवी घटना आहे. याबाबत सदस्यांनी दिलेल्या सर्व माहितीच्या अनुषंगाने या प्रकरणी हॉस्पिटल प्रशासनाचे जाणूनबुजून दुर्लक्ष झाले असेल, तर त्याबाबत आरोग्य विभागाच्या उपसंचालकांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. राज्यात अशाच प्रकारच्या मेडिकल निग्लिजन्सच्या घटना घडल्या असतील, तर आवश्यकता पडल्यास राज्यस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात येईल.
दरम्यान, या प्रकरणात महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडूनही संबंधितांना पैशाची मागणी होत असल्याच्या तक्रारीबाबत विभागीय आयुक्तांद्वारे याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.
००००
दीपक चव्हाण/विसंअ
रस्ते अपघातांवर नियंत्रणाकरिता एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली – मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 5 : राज्यात रस्ता अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत आहे. अपघातप्रवण स्थळांची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. संबंधित यंत्रणेकडून कृती आराखडा तयार करून तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येत आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आधुनिक पद्धतीने वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीचा अवलंब करण्यात येत आहे. अशी माहिती, मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य भीमराव तापकीर यांनी ‘राज्यात होत असलेले वाहन अपघात’ विषयावर अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.
मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, पुणे शहरात लोकसंख्या वाढत असून वाहनांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. पुणे शहरातील अपघात कमी करण्यासाठी महानगरपालिका, परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन एक महिन्याच्या आत पुण्यात करण्यात येईल. पुणे शहरात प्राणांतिक अपघातामधील घटना 2022 मध्ये 696, तर 2023 मध्ये 596 घडल्या. यामध्ये 14.40 टक्क्यांची घट झाली आहे. तर पुणे जिल्ह्यातील अपघातातील अशा घटनांमध्ये 1.4 टक्क्याने कमी झाल्या आहे. पुणे परिवहन कार्यालयामार्फत शहरातील वाहतूक नियम मोडणाऱ्या 1943 वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून 13.16 लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. जानेवारी ते मे 2024 दरम्यान विविध गुन्ह्यापोटी 49 हजार 447 वाहने दोषी आढळून आली आहेत. या वाहनधारकांकडून 798.77 लक्ष रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी स्वयंचलित वाहन चालक चाचणी, अपघातांची ऑनलाईन नोंदणी, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण, रस्ता सुरक्षा जनजागृती करण्यात येत आहे. चालकांसाठी नेत्र, आरोग्य तपासणी शिबिरे घेण्यात येत आहेत. आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यातील अपघातांची प्रमाण कमी होत असल्याची नोंद आहे, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
—
नीलेश तायडे/विसंअ/
