श्री ज्योतिबा मंदिर व परिसर विकास उत्कर्ष प्राधिकरणाची स्थापना, श्री निवृत्तीनाथ महाराज समाधीस्थळ विकास आराखड्यास निधी
जावळी तालुक्यात शहीद तुकाराम ओंबाळे स्मारकास निधी, कोयना येथील पुनावळे येथे जलपर्यटनासाठी निधी देणार
मुंबई, दि. 5:- राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांसह नवीन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना स्वयंरोजगारासाठी ई-पिंक रिक्षा योजनेचा विस्तार, श्री ज्योतिबा मंदिर व परिसर विकास उत्कर्ष प्राधिकरणाची स्थापना, जगद्गुरु संतश्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज यांचे समाधीस्थळ असलेल्या श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथे विकास आराखडा तयार करुन त्यास आवश्यक निधी देण्यात येत आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेस दोन कोटींचा निधी, जावळी तालुक्यातील शहीद तुकाराम ओंबाळे स्मारकास निधी, कोयना येथील पुनावळे येथे जलपर्यटनासाठी निधी देण्यात येणार आहे, अशा घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला विधानसभेत उत्तर देताना केल्या.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, प्रत्येक समाजघटकाला विकासाच्या प्रवाहात संधी मिळावी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवा, सर्वसामान्य नागरिक अशा सर्वांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात, ही राज्य शासनाची इच्छा आहे. प्रत्येक समाजघटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे. महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य आहे. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवत असताना आर्थिक आघाडीवर देखील राज्य सुस्थितीत रहावे, यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. या सर्व गोष्टी नजरेसमोर ठेऊन अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे वारकरी, महिला, शेतकरी, दुर्बल घटक, युवा पिढी या सर्वांचा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांना बळ देणारा, महिलांना सक्षम करणारा, हा अर्थसंकल्प आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारचा पारदर्शक प्रशासनावर भर असल्याचे सांगताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले की, लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना अप्रेंटीसशिपसाठी देण्यात येणारा स्टायपेंड, मुलींना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत तीन मोफत सिलेंडरसाठीचे अनुदान, शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणारे अनुदानही डीबीटीमार्फत थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना लाभ देत असताना त्यात कोणताही भ्रष्टाचार होऊ नये, यासाठी या योजनांचा शंभर टक्के निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने लाभार्थ्यालाच त्याचा लाभ मिळेल, यावर शासनाचा भर असल्याचा दृढविश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजना बळकट झाल्या पाहिजेत, असा सातत्याने प्रयत्न असतो. यासंदर्भात वेळोवेळी आढावा बैठका घेतल्या आहेत. वर्ष 2024-25 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 20 टक्क्यांची वाढ केलेली आहे. त्यासाठी 18 हजार 165 कोटी रुपयांचा नियतव्यय दिलेला आहे.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देत असताना केलेल्या नवीन घोषणांबाबत अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, अंतरिम अर्थसंकल्पात महिलांसाठी स्वयंरोजगार निर्मिती तसेच सुरक्षित प्रवासासाठी 10 हजार खरेदीसाठी “पिंक ई-रिक्षा” योजनेची घोषणा केली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार या योजनेचा विस्तार जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महिला व बालकल्याणासाठी राखीव 3 टक्के निधीतून जिल्हा व तालुका स्तरापर्यंत करण्यात येईल. यामधून प्रत्येक जिल्ह्यात 500 पिंक ई-रिक्षा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे श्री ज्योतिबा मंदिर परिसर व त्याच्या आजुबाजूच्या डोंगराच्या परिसरातील गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजित प्राधिकरणाची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु असून श्री ज्योतिबा मंदिर व परिसर विकास उत्कर्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. जगद्गुरु संतश्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज हे वारकरी संप्रदायातील संतांचे मोठे गुरुबंधू मानले जातात. त्यांचे समाधीस्थळ असलेल्या श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथे विकास आराखडा तयार करुन त्यास आवश्यक निधी देण्यात येणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ ही संस्था 1914 पासून कार्यरत असून ही संस्था 100 वर्षांहून अधिक काळ शिक्षणप्रसाराचे कार्य करीत आहे. या संस्थेद्वारा संचलित कोषटवार दौलतखान विद्यालय व गोधाजीराव मुखरे कनिष्ठ महाविद्यालय या संस्थेच्या इमारत बांधकाम व मूलभूत सोयीसुविधांकरिता 2 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाकडून बेरोजगारी कमी करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांबाबत सांगताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, बेरोजगारीचा दर कमी होत असून सन 2020-21 मध्ये 3.7 टक्के, 2021-22 मध्ये 3.5 टक्के आणि 2022-23 मध्ये 3.1 टक्के त्याचा दर होता. राज्यात वेगवेगळे उद्योग उभे रहात असून या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होत आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून युवकांना खात्रीशीर रोजगार मिळणार आहे, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली.
वारकरी बांधवांसाठी महामंडळ व इतर तरतुदी, महिलांचे हात बळकट करण्यासाठीच्या योजना, शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेल्या विविध योजना, सिंचन प्रकल्पांना दिलेले प्राधान्य, नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना दिलेली मदत, दूध उत्पादकांना पाच रुपयांचे अनुदान, दूधदरवाढ, शेतकऱ्यांना मोफत वीज, शेळी-मेंढी व कुक्कुटपालन, अटल बांबू समृद्धी योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना आदी योजनांसाठी केलेल्या तरतुदींचा धावता आढावाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी घेतला.
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या नियोजनाबाबत सांगताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, देशाने 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारताचे हे उद्दिष्ट पूर्ण व्हायचे असेल तर त्यात महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. म्हणून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2028 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर आणि त्यापुढच्या काळात साडेतीन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचं ध्येय ठेवलेलं आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अंदाजे 3.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे. राज्याचे सध्याचे एकूण सकल उत्पन्न 40 लाख 44 हजार कोटी आहे. देशाच्या सकल उत्पन्नात राज्याचा सुमारे 14 टक्के वाटा आहे. आर्थिक सल्लागार परिषदेने 2028 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे 17 ते 18 टक्के दराने अर्थव्यवस्थेची वाढ करावी लागेल व त्यासाठी भांडवली गुंतवणूकीत वाढ करावी लागेल, अशी शिफारस केली आहे. यासाठी राज्य सरकाराकडून विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत विधानसभा सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्यांचा खुलासा करताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसूली जमा ही मागील आर्थिक वर्षापेक्षा 49 हजार 939 कोटीने जास्त आहे. महसुली जमेत साधारणत: 11.10 टक्के इतकी वाढ आहे. केंद्राच्या महसुली करात सुद्धा वाढ होत आहे. त्यामुळे केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या कर हिश्श्यातही मोठी वाढ होणार आहे. जीएसटी, व्हॅट, व्यवसाय कराचा एकत्रित विचार केला तर त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. दरवर्षी साधारणपणे 30 ते 35 हजार कोटी रुपयांची ही वाढ आहे. वर्ष 2024-25 मध्ये महसुली खर्च 5 लाख 19 हजार 514 कोटी अपेक्षित आहे. महसुली खर्चात 11.57 टक्क्यांची वाढ आहे. व्याज, वेतन आणि निवृत्ती वेतन या गोष्टी महसुली खर्चात येतात. व्याज प्रदानाची महसुली जमेशी टक्केवारी 11.3 टक्के इतकी आहे आणि व्याज, वेतन व निवृत्तीवेतनाची एकत्रित खर्चाची टक्केवारी 58.02 टक्के आहे. हा बांधिल खर्च आहे, तो टाळता येण्यासारखा नाही. त्यामुळेच महसुली तूट चालू वित्तीय वर्षात 20 हजार 51 कोटी दिसत आहे. मागील वर्षी ही तूट 16 हजार 122 कोटी होती. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आपण स्वीकारलेली आहे. शासकीय सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी हे आपल्या राज्याचाच भाग आहेत. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे शेतकऱ्यांना एसडीआरएफ निकषापेक्षा जास्त मदत, एक रुपयात पीक विमा, नमो शेतकरी सन्मान निधी, आनंदाचा शिधा, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण यासारखे लोककल्याणकारी अनेक निर्णय आपण घेतले. शेतकरी, महिला, गरीब व समाजातील इतर दुर्बल घटकांकडे शासनाचे विशेष लक्ष आहे, त्यासाठी तरतुदी केलेल्या आहेत. 20 हजार 51 कोटीची महसुली तूट दिसत असली तरी वर्षअखेरपर्यंत खर्चावर नियंत्रण आणून ही तूट कमी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. महसुली तुट राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या 0.47 टक्के आहे. स्थूल उत्पन्न 42 लाख 67 हजार 771 कोटी आहे. महसुली तुट कमी झाली पाहिजे, गेल्या 10 वर्षातील आकडेवारी बघितली तर 2017-18 आणि 2018-19 या दोन वर्षाचा अपवाद सोडला तर 8 वर्षात महसुली तुटीचेच अर्थसंकल्प सादर झालेले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
वर्ष 2022-23 मध्ये 55 हजार 472 कोटी ऐवढी प्रत्यक्ष भांडवली जमा आहे. 2023-24 मध्ये 97 हजार 927 कोटी अर्थसंकल्पीय अंदाज असून सुधारित अंदाज 1 लाख 14 हजार कोटी आहे. तसेच 2024-25 चा अर्थसंकल्पीय अंदाज 1 लाख 1 हजार 531 कोटी आहे. अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना “अर्थसंकल्पीय अंदाजा” ची तुलना पुढील वर्षाच्या “अर्थसंकल्पीय अंदाजाशी”च केली पाहिजे. ज्यावेळी 2024-25 चे सुधारित अंदाज येतील त्यावेळी भांडवली जमा मागील वर्षापेक्षा जास्त दिसून येईल. मागील वर्षी भांडवली जमेचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 97 हजार 927 कोटी होते. चालू वर्षी त्यात 3.68 टक्क्यांनी वाढ होऊन ती 1 लाख 1 हजार 531 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. म्हणजेच, भांडवली जमेत वाढ होताना दिसते आहे. त्याचप्रमाणे 2023-24 मध्ये 81 हजार 805 कोटी एवढा भांडवली खर्च अंदाजित होता. 2024-25 मध्ये त्यात वाढ होऊन भांडवली खर्च 92 हजार 780 कोटी अपेक्षित आहे. भांडवली खर्चात सुद्धा साधारणपणे 13.42 टक्क्यांची वाढ आहे. अर्थसंकल्पात भांडवली कामांसाठीच्या तरतुदीत वाढ केली आहे.
अर्थसंकल्पिय अंदाजानुसार मागच्या वर्षी 95 हजार 501 कोटी एवढी राजकोषीय तूट होती. सुधारित अंदाजानुसार ती 1 लाख 11 हजार 956 झाली आणि आता 2024-25 मध्ये ती 1 लाख 10 हजार 355 कोटी अपेक्षित धरलेली आहे. मागच्या वर्षापेक्षा 14 हजार 854 कोटी रुपयांनी राजकोषीय तूट वाढली असली तरी ही राजकोषीय तूट कमी करण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजना राबवित आहे. तसेच राज्याचा अर्थसंकल्प तुटीचा नसावा, मात्र राजकोषीय तुटीची गेल्या 10 वर्षाची आकडेवारी बघितली तर राजकोषीय तुटीचाच अर्थसंकल्प सादर झालेला आहे. 2024-25 मध्ये राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.59 टक्के अंदाजित आहे. राज्य शासनाने 3 टक्क्यांची मर्यादा पाळली आहे. सन 2023-24 मध्ये हे प्रमाण 2.46 टक्के होते. तूट कमी करण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरु असून जीएसटी आल्यापासून करदाते वाढत आहेत. येणाऱ्या वर्ष-दोन वर्षांच्या काळात आणखी करदाते वाढतील आणि त्यामधून कर उत्पन्नात आणखी भर पडेल. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्यात एकूण 3 लक्ष 20 हजार कोटी एवढा जीएसटी जमा केला आहे. ही वाढ मागील वर्षाच्या तुलनेत 18.4 टक्के इतकी आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्यात जमा होणारा देशपातळीवरील जीएसटीचा वाटाही वाढतो आहे. यंदा तो 15.8 टक्के आहे. कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी आपण कठोर पावले उचलली आहेत. पूर्वी कर चुकविणाऱ्यांना अटक करण्याची तरतूद नव्हती. राज्य शासनाने नंतर अटकेची तरतूद केली व त्याचा सकारात्मक परिणाम जीएसटी वसुलीत दिसून आलेला आहे. राज्याच्या प्रत्येक कर स्त्रोतात २ ते ५ हजार कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. अपेक्षित धरलेल्या वाढीतही वर्षअखेरपर्यंत मोठी वाढ दिसून येईल आणि ही तूट कमी होईल.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी क्षमता आहे. वर्ष 2023-24 मध्ये 7 लाख 7 हजार 472 इतके कर्ज अंदाजित केले होते. 2024-25 मध्ये कर्जाचा भार 7 लाख 82 हजार 991 कोटी इतका होणार आहे. कर्जामध्ये 10.67 टक्के वाढ दिसते आहे. वित्तीय निर्देशांकानुसार स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 25 टक्क्यांच्या मर्यादेत कर्ज घेता येते. 2024-25 मध्ये हे प्रमाण 18.35 टक्के आहे. कर्जाच्या बाबतीत दुसरा एक निर्देशांक आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्के मर्यादेत वार्षिक कर्ज उभारणी राज्य सरकारला करता येते. 2024-25 मध्ये हे प्रमाण 2.32 टक्के आहे. या दोन्ही निर्देशांकाचे राज्य शासन कसोशीने पालन करीत आहे. कर्जाचा उपयोग राज्यात उत्पादक मत्ता निर्माण करणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, त्यातून रोजगार निर्मिती करणे, उत्पादनात वाढ करणे आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणे यासाठी केला जातो. त्यामुळे कर्ज रक्कम वाढत असली तरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आपण कर्ज घेत आहोत आणि राज्याच्या आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादेतच हे कर्ज आहे, असे स्पष्टीकरणही वित्तमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.
राज्यातील गुंतवणुकीबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, 2019 ते आजतागायत राज्यात 250 मोठे, विशाल, अतिविशाल तसेच थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अतिविशाल प्रकल्पांना देकार पत्र देण्यात आले आहे. त्या माध्यमातून 2 लाख 25 हजार 481 कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. तसेच 1 लाख 77 हजार 434 एवढी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. ऑक्टोबर, 2019 ते मार्च 2024 या काळात 5 लाख 32 हजार 429 कोटी थेट विदेशी रकमेची गुंतवणूक झाली आहे. त्यापैकी 2022-23 आणि 2023-24 या वर्षात राज्यात अनुक्रमे 1 लाख 18 हजार 422 कोटी आणि 1 लाख 25 हजार 101 कोटी परकीय गुंतवणूक झाली. ही देशाच्या एकूण परकीय गुंतवणुकीच्या 30 टक्के आहे. महाराष्ट्र हे परकीय गुंतवणुकीमध्ये देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. अमरावती येथे टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, शासनाने शासकीय पदभरतीचे निर्बंध शिथिल केले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची कार्यकक्षा वाढवून लिपिक वर्गाची पदे आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. कमाल वयोमर्यादा डिसेंबर, 2023 पर्यंत 2 वर्षांसाठी शिथील केली आहे. ऑगस्टपासून आजतागायत 57 हजार 452 नियुक्ती आदेश देण्यात आलेले आहेत. नजीकच्या काळात 19 हजार 853 नियुक्ती आदेश देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. एकूण 77 हजार 305 नियुक्ती आदेश देण्यात आलेले असून 31 हजार 201 पदांसाठी परीक्षेची कार्यवाही सुरु आहे.
शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचाराने चालणारे हे सरकार आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांचे राहणीमान उंचावले पाहिजे, याला राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आदिवासी विकास उपयोजनेमधून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांना सरकारने कुठेही निधी कमी पडू दिलेला नाही. अल्पसंख्याक समाजासह इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठीही निधीची कुठेही कमतरता भासू दिली नाही. धनगर समाजाच्या आरक्षणात न्यायालयीन आडकाठी आलेली आहे. पण या समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकारने आदिवासी समाजासाठी असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ धनगर समाजाला देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचीही अंमलबजावणी राज्यात सुरु आहे. सर्वसमावेशक विकास हेच या सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे जात, धर्म, पंथ न बघता सर्व समाजघटकांच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांचा विकास करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. सर्व दुर्बल घटकांचा विचार करताना निराधार, विधवा, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. तसेच विविध समजघटकांसाठी निर्माण केलेल्या महामंडळांनाही पुरेसा निधी राखून ठेवलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुधारणा करणारे पुरोगामी राज्य आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांसाठी शासकीय किंवा शासन अंगिकृत व्यवसायामध्ये नोकरीची संधी देणारा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्व समाजघटकांना न्याय देणारा, ठोस योजनांचा समावेश असणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली.
——०००——
