मुंबई, दि. 7 : लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना राबविण्यात येतात. या योजनांच्या वित्तीय आकृतीबंधानुसार कमकुवत आर्थिक परिस्थिती, 15 व्या वित्त आयोगामधून मिळणारे मर्यादित अनुदान तसेच त्यांचे मर्यादित उत्पन्नाचे स्रोत यामुळे बऱ्याच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्याचा निधी उभारणे शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्याचा निधी उभारण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांना देखील पायाभूत सुविधांचे प्रत्यक्ष लाभ मिळणे शक्य होणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमधील महत्वाकांक्षी पाणीपुरवठा प्रकल्प विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून या योजनेसाठी महानगरपालिकेस 822.22 कोटी रुपयांचा निधी स्वहिश्याचे अर्थसहाय्य कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याबाबत उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या सूचना विचारात घेऊन मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेंतर्गत एमयुआयडीसीएल / एमयुआयएफ मार्फत खुल्या बाजारातून कर्ज उभारून हा निधी राज्यातील कमकुवत आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार शासनाकडून हमी देखील देण्यात येणार आहे.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ
