मुंबई, दि. ८ : यंदाच्या पावसाळ्यातील अतिवृष्टी व पूर या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना विशेष दराने मदत देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.
मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की,राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के या प्रमाणे अंशदान दिले जाते. १९ ते २३ जुलै, २०२३ मध्ये राज्यातील काही भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना पुरेशी मदत व्हावी, याकरीता अट शिथिल करुन विशेष दराने मदत मंजूर करण्यात आली होती. सन २०२४ च्या पावसाळी हंगामामध्ये म्हणजेच जून ते ऑक्टोबर, २०२४ या कालावधीत सुध्दा अतिवृष्टी व पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना पुरेशी मदत तातडीने मिळावी, याबाबत मंत्रिमंडळाच्या ३० जुलै, २०२४ च्या बैठकीत, २८ जुलै २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या विशेष दरास १ वर्षाने मुदतवाढ देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने शासनाने निर्णय घेतला आहे.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की,जून ते ऑक्टोबर, २०२४ या चालू पावसाळी हंगामाच्या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्हयात अतिवृष्टी व पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानाकरिता खालील बाबींकरिता विशेष दराने मदत देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र घर पाण्यात बुडलेले असल्यास, घरे पूर्णतः वाहून गेली असल्यास,पूर्णतः क्षतिग्रस्त झाली असल्यास राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे प्रचलित दर कपड्यांच्या नुकसानीकरिता प्रतिकुटुंब २५०० रुपये कपड्यांचे नुकसानीकरिता, तसेच भांडी, वस्तू यांच्या नुकसानाकरिता २५०० रुपये प्रतिकुटुंब देण्यात येत असते. यात बदल करून प्रतिकुटुंब रु.५००० कपड्यांचे नुकसानीकरिता ब) प्रतिकुटुंब रु.५००० घरगुती भांडी वस्तु यांच्या नुकसानाकरिता देण्यात येणार आहे. तसेच दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीत घर पाण्यात बुडले असल्याची अट पण शिथिल करण्यात आली आहे. दुकानदार यांना जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा नोंदणीकृत व परवानाधारक दुकानदार यांना पंचनामा करून ५० हजार रुपये पर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.तसेच अधिकृत टपरीधारक यांना पंचनामा करून १० हजार रुपये पर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने ८ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केला आहे.
००००
संध्या गरवारे/विसंअ
शासन निर्णय मदत
