नागरी विकास, पायाभूत सुविधांमुळे गुंतवणूक येणार
मुंबई, दि. 24: – भारताच्या ‘फाईव्ह ट्रिलीयन डॉलर्स’ अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकारण्यात मुंबई महानगर प्रदेशाचा सिंहाचा वाटा राहणार आहे. या प्रदेशातील महत्वाकांक्षी पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले आहेत.
एमएमआर प्रदेश २०४७ मधील विकसित भारतातील अर्थव्यवस्थेसाठी ‘पॉवर हाऊस’ ठरणार असून, यातील दळणवळण, शाश्र्वत नागरी विकास आणि पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना गती देणारी मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रात येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
एमएमआर प्रदेशाचा नागरी विकासाच्या दृष्टीने कायापालट होऊ शकणाऱ्या या प्रकल्पांमध्ये ‘प्लॅटिनम’ आणि ‘सुवर्ण’ प्रकल्प अशा श्रेणीमध्ये आखणी केली जात आहे.
प्लॅटिनम प्रकल्प
अटल सेतू (मुंबई ट्रान्स हार्बर लींक), अलिबाग, गोराई आणि मढ या तीन पर्यटन विकास क्षेत्रांचा, आणि खारबांव इंटिग्रेंटेड लॉजिस्टिक्स पार्क, अणगांव-सापे, वाढवण आणि दिघी येथील औद्योगिक नगरींचा समावेश आहे.
अटल सेतू हा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. अलिबाग, गोराई आणि मढ या क्षेत्रात जागतिकस्तरावरील आधुनिक अशा पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यात येईल. वसई मधील खारबांव इथे २४८ हेक्टरवर ग्रीनफिल्ड इंडस्ट्रियल पार्क साकारण्यात येणार आहे. ज्यामुळे ५६० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक येणे शक्य होणार आहे.
अणगांव – सापे, वाढवण आणि दिघी इथे औद्योगीक नगरी विकसित केल्या जातील. हाय-ग्रोथ इंडस्ट्रीयल हब म्हणून यांचा विकास केला जाईल. ज्यातून उत्पादन क्षेत्र म्हणून आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीचा परिसर म्हणून तीन ठिकाणी मिळून सुमारे हजार कोटी डॉलर्सची गूंतवणूक होईल,अशी अपेक्षा आहे.
सुवर्ण प्रकल्पांतर्गत नैना प्राधिकरणांतर्गत बारा ठिकाणी टाऊनशिप प्रकल्प, मुंबई-पुणे हायवे सर्व्हिस लेन, गोरेगांव-ठाणे टनेल आणि सिंहगड रस्ता या प्रक्लांपासह, सार्वजनिक वाहतूक सुविधांचे प्रकल्प, सागरी-हवाई आणि रेल्वेचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रस्ते वाहतुकीचे महत्वांकाक्षी प्रकल्प, मुंबई-अहमदाबाद (हायस्पीड रेल्वे) बुलेट ट्रेन, एकात्मिक नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभाव क्षेत्रातील नैना प्राधिकरणांतर्गत एमएमआरडीए बारा ठिकाणी परवडणारी घरे श्रेणीतील गृहनिर्माण प्रकल्प उभे करेल, असे नियोजन आहे. यातून मोठ्या लोकसंख्येला मागणीनुसार घरे उपलब्ध करून देता येणार आहेत.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेच्या दोन्ही बाजूला सहापदरी सेवा रस्त्यांची बांधणी करण्यात येईल. ज्यामुळे या रस्त्यावरील वाहतुकीचा वाढता ताण कमी करता येणार आहे. गोरेगांव-ठाणे टनेल आणि सिंहगड रस्ता विकास यांच्यामुळे महत्वाची विकास क्षेत्रांना जोडणारी दळणवळण सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षम जाळे
कोस्टल रोड मेट्रो आणि मेट्रो लाईन – ५ या महत्वांकाक्षी प्रकल्पांमुळे प्रवाशी वाहतूक सुविधेत मोठी सुधारणा होईल, यासाठी सुमारे १ हजार २७० कोटी डॉलर्सची तरतूद केली जाणार आहे.
बस रॅपिड ट्रांझिट सिस्टीम (बीआरटीएस)
मुंबईतील बस सेवेचे आधुनिकीकरण करताना या संकल्पनेचाही अवलंब केला जाईल. यातून २०३१ पर्यंत अतिरिक्त दोन लाख प्रवाशी वाहतुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सागरी, हवाई आणि रेल्वे पायाभूत सुविधा उभारणीस गती या क्षेत्रात गुंतवणूक होणार आहे.
बंदर विकास
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, वाढवण बंदर, दिघी आणि रेवस या ठिकाणच्या बंदर सुविधांच्या विकासावर भर देण्याचे नियोजन आहे. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उदीमाला प्रोत्साहन मिळेल.
हवाई वाहतूक
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून वाहतूक (२०० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक) सुरु झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ताण कमी होणार आहे. याशिवाय प्रदूषण आणि अन्य समस्या दूर होणार आहे. याशिवाय २०३२ पर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे विस्तारीकरणही करण्यात येणार आहे. या विस्तारीकरणामुळे दरवर्षी आणखी सहा कोटीं प्रवाशांना वाहतूक सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.
रस्ते विकासांचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प
एमटीएचएल, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सागरी किनारा – कोस्टल रोड, वडोदरा महामार्ग यांसह भारतमाला परियोजना टप्पा-३ च्या कामांमुळे मोठी गूंतवणूक होणार आहे.
बुलेट ट्रेन
मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर या प्रकल्पामुळे देशातील आर्थिकदृष्ट्या दोन महत्वाची शहरे जोडली जाणार आहेत.
इंटिग्रेटेड रिव्हरफ्रंट विकास योजना
मिठी, ओशिवरा या नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एमएमआरडीएने नियोजन केले आहे. नमामी गंगा या प्रकल्पाच्या धर्तीवर यातून पर्यटन, विरंगुळा क्षेत्र म्हणून विकास केला जाईल. तसेच पर्यावरण जतन-संरक्षणाचे उपायही योजले जातील.
एकंदरीत भारताची नागरी लोकसंख्येची वाढ गृहीत धरून एमएमआर प्रदेशातील नागरी तसेच पायाभूत सुविधांचे सुनियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच या क्षेत्रात सुमारे १६ हजार ४०० कोटी डॉलर्सच्या गुंतवणुकींच्या विविध क्षेत्रातील प्रकल्प, सुविधांच्या नियोजनावर भर देण्यात येत आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधीही उपलब्ध होतील, असा अंदाज आहे.
याबाबत नुकताच निती आयोगानेही अहवाल दिला आहे. त्यामुळे एमएमआर प्रदेश विकसित भारतासाठी ‘पॉवर हाऊस’ ठरणार आहे.
००००
