समृद्ध आदिवासी संस्कृती, विपूल खनिज संपत्ती, सर्वाधिक हरित वने, बांबू आणि तेंदुपत्ता यासोबतच भात पिकांकरिता गडचिरोली जिल्हा प्रसिद्ध आहे. सुर्याच्या सोनेरी किरणांनी राज्यात सर्वप्रथम न्हावून निघणाऱ्या पूर्वेकडच्या या पहिल्या जिल्ह्यातील तब्बल ७६ टक्के भूभाग जंगलाने व्यापलेला आहे. नद्या, डोंगरदऱ्या, वन्यजीव, वृक्षवल्ली, जैविक विविधतेने नटलेल्या आणि राष्ट्रकूट, चालुक्य, यादव व गोंड या प्राचिन राज्यकर्त्यांच्या इतिहासाची साक्ष देणारे ऐतिहासिक मंदिरं आणि गडकिल्ल्यांच्या या प्रदेशात निसर्गानं आपलं वैभव मुक्तहस्ताने वाटलं आहे. या जिल्ह्याची निर्मिती २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी झाली. जिल्ह्यात सुमारे ३९ टक्के लोकसंख्या आदिवासी समाजाची आहे. या निसर्गरम्य जिल्ह्याचा आर्थिक विकास मात्र दुर्गम क्षेत्र आणि नक्षलवादामुळे दीर्घकाळापासून रखडला होता. या आव्हानांचा सामना करत जिल्ह्यात विकासकामांना चालना देण्यासाठी व रोजगार निर्मितीसाठी शासनाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कॅबीनेट मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या नेतृत्वात निडरतेने पुढाकार घेत उद्योग विस्तारिकरणासह रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, उद्योग, शिक्षण आणि इंटरनेट नेटवर्क यांसारख्या पायाभूत सुविधांना बळ देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची मालिका येथे सुरू केली आहे. नक्षलग्रस्त जिल्ह्याकडून विकसनशीलतेकडे होणाऱ्या या प्रवासातील विविध विकास योजना व उपक्रमांबद्दल अधिक जाणून घेवू या . . .
गडचिरोली ‘स्टिल हब’
देशाला जगातील तीसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी महाराष्ट्राला 2028 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनविण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. हे साध्य करण्यात येथील लोहउद्योगाकडून राज्याला मोठ्या आशा आहे. सूरजागड येथे लोहखनिजाचे उत्खनन सुरू असून खाणीच्या विस्ताराला देखील परवानगी मिळालेली आहे. लोह खनिजाच्या मुबलक साठ्यांमुळे येथील लोह उद्योगात तब्बल एक लाख कोटी पर्यंतच्या गुंतवणूकीस वाव असल्याचा अंदाज आहे. येत्या काळातील भारताचा ‘स्टिल हब’म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याची नवीन ओळख यातून निर्माण होत आहे. लोह खनिज संपत्तीमुळे मोठमोठे उद्योग येथे येण्यास आतूर आहेत. त्यातून स्थानिकांना रोजगारांच्या मोठ्या संधी येथे निर्माण होत आहेत.
विकासाच्या रेल्वेला गती
जिल्ह्याच्या विकासाकरिता उद्योग, व उद्योगाकरिता दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांची नितांत आवश्यकता असते. जिल्ह्यात वडसा-गडचिरोली या नविन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी वन, शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील एकूण 220.468 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. 24 गावातून प्रस्तावित 52.68 कि.मी. रेल्वे मार्गापैकी 20.81 कि.मी. मार्गीकेचे बांधकाम सुरू झाले आहे. यासोबतच गडचिरोली ते भानुप्रतापपूर (छत्तीसगड) या 133 कि.मी. नवीन रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. गडचिरोली ते बचेली या ४९० कि.मी. रेल्वेमार्गाच्या बांधकामासाठी अंतिम सर्वेक्षण आणि डिपीआर तयार करण्याकरिता रेल्वे मंत्रालयाने नुकताच निधी मंजूर केला आहे. या रेल्वे मार्गांमुळे तेलंगणा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश व छत्तीसगड राज्यांच्या व्यापारपेठा गडचिरोलीला नवीन संजीवनी देतील. रेल्वे मार्गाद्वारे देशातील इतर भागाला हा जिल्हा जुळल्याने आर्थिक विकासाला चालना मिळून नवनवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यास मदत होईल.
गडचिरोली विमानतळावर विकासाचे उड्डाण
गडचिरोली येथे विमानतळाच्या निर्मितीसाठी शासनाद्वारे जागेचा पूर्व अभ्यास व पाहणी तसेच ओएलएस सर्व्हे जानेवारी 2024 मध्ये पूर्ण करण्यात आला आहे. आता जागेच्या भूसंपादनास मंजूरी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.
समृद्धीचा महामार्ग
जिल्ह्यात दळणवळणाच्या सुविधा विस्तारतांना केंद्र शासनाच्या महत्वांकांक्षी ‘भारतमाला’ प्रकल्पांतर्गत गडचिरोली ते करिमनगर आणि गडचिरोली ते दुर्ग या महामार्गाद्वारे गडचिरोली जिल्हा तेलंगणा आणि छत्तीसगड राज्यांतील आर्थिक कॉरिडॉरला जोडला जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील 67 गावातून 82 कि.मी. चा चारपदरी रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यासोबतच महाराष्ट्राचे आर्थिक चित्र बदलण्याचे सामर्थ्य असलेला व महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरू पाहणारा ‘हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग’ गडचिरोलीपर्यंत विस्तारित करण्यात येणार आहे. यासोबतच जिल्ह्यात अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे विणतांना 487 कि.मी. चे 26 रस्ते बांधकामाचे नियोजन असून त्यापैकी 284 किमी. चे 14 रस्ते पूर्ण करण्यात आले आहेत. हे महामार्ग व रस्ते गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी, सामान्य जनता, उद्योजक व व्यापाऱ्यांकरिता आर्थिक समृद्धीचा महामार्ग घेवून येतील यात शंका नाही.
जलवाहतूक
गडचिरोली हा नद्यांचा प्रदेश म्हणूनही ओळखला जातो. वैनगंगा, गोदावरी, इंद्रावती, वर्धा, प्राणहीता, पर्लकोटा, इंद्रावती पामुलगौतम, गाढवी, खोब्रागडी, पालवेलोचना, कठाणी, शिवणी, पोर आणि दर्शनी या नद्यांचे जाळे येथे पसरले आहे. येथील नद्यांमधून आंध्रप्रदेशच्या बंदरांपर्यंत जलवाहतूकीचा मार्ग तयार करण्यासाठी शासनाद्वारे अभ्यास गट नियुक्त करण्यात येत असल्याची माहिती पालकमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी अहेरी येथे नुकतेचे एका १० हजार कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमप्रसंगी दिली आहे.
रस्ते, रेल्वे व हवाई मार्गासोबतच जल मार्गाद्वारे गडचिरोलीला जगाशी जोडून विकासाचे सर्व मार्ग खुले करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
दुर्गम भागात संपर्काचे जाळे
विस्तीर्ण पसरलेल्या जिल्ह्यातील दुर्गम भागात मोबाईल नेटवर्क पोहचवून प्रभावी संपर्क यंत्रणा विकसित करण्यासाठी 605 नवीन मोबाईल टॉवर मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी २९३ टॉवरचे काम पूर्ण करण्यात आले असून १९० टॉवरचे काम प्रगतीपथावर आहे. जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील शासकीय कार्यालये, आरोग्य यंत्रणा, शाळा, अंगणवाड्या व बँका इंटरनेटने जोडल्या गेल्याने नागरिकांची विविध कामे स्थानिक स्तरावरच मार्गी लागून पैसा व वेळेची बचत होईल.
शैक्षणिक हब
गडचिरोली येथे 2022 मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्यात आले होते. या महाविद्यालयात येत्या शैक्षणिक सत्रापासून प्रवेशप्रक्रीया सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. स्थानिक विद्यार्थ्यांना जिल्ह्यातच गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाच्या अधिकाधिक सुविधा उपलब्धतेसाठी गोंडवाना विद्यापीठाचे विस्तारीकरण करण्यात येत आहे. यासाठी नवीन 68 हेक्टर जागा संपादीत करण्यात आली आहे. येथे शैक्षणिक संकुल, विद्यार्थ्यांकरिता वसतीगृहे, प्रशिक्षण केंद्र, ग्रंथालय, कर्मचारी निवासी संकुल व इतर बाबींसाठी 884 कोटी निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. यापैकी पी.एम. उषा योजनेंतर्गत नुकतेच 104 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
जिल्हास्तरीय उपक्रम
जिल्हा प्रशासनाद्वारे लोककल्याणाचे विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यात ग्रामसभांचे बळकटीकरणासाठी ‘एकल’, डिजिटल शिक्षणातून कौशल्य विकासकरिता ‘अल्फा अकादमी’, किशोरवयीन विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्य आणि स्वच्छतेबाबत जागरूकतेकरिता ‘दिशा’, पायाभूत साक्षरता वाढविण्यासाठी ‘फुलोरा, ॲनिमिया आजाराबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘मुस्कान, तरुणांना उद्योग प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन इनोव्हेशन इनक्युबेशन अँड ट्रेनिंग सेंटर तसेच ‘पोलीस दादालोरा खिडकी’या उपक्रमांचा समावेश आहे. याशिवाय ‘शासन आपल्या दारी’योजनेतून एकूण 6,97,619 लाभांचे वितरण आणि मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनेतून 10,38,018 लाभांचे वाटप करण्यात आले आहे. शासनाने नुकतेच सुरू केलेल्या जनकल्याणाच्या विविध योजना राबविण्यातही जिल्हा आघाडीवर आहे. यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्पयात १ लाख 53 हजार ३३० महिलांना लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण’ योजनेअंतर्गत राज्यातील पहिली लाभार्थी निवड गडचिरोली जिल्ह्यातूल झाली तर सद्यस्थितीत या योजनेंतर्गत नागपूर विभागात गडचिरोली जिल्हा नियुक्तीपत्र देण्यात सध्या अग्रस्थानावर आहे. ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजने अंतर्गतही ४७ हजार अर्ज मंजूर करून जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेच्या’ लाभासाठी २५ हजार २३० लाभार्थी पात्र आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटूंब लाभार्थीच्या 2 लाख 22 हजार शिधापत्रिकाधारकांना दरमाह मोफत अन्नधान्य वितरीत करण्यात येत आहे. ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत’ रोजगाराची मागणी केलेल्या प्रत्येकाला म्हणजे तब्बल 85 हजार कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देत 25 लक्ष मनुष्यदिन निर्मिती साध्य करण्यात आली आहे.
उद्योग, दळणवळण यंत्रणा, उच्चशिक्षण आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण आदी विविध उपक्रम व सुविधा उभारणीच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याचा शासनाचा संकल्प अधोरेखित झाला आहे. विकास मालिकेची ही सुरूवात असली तरी जिल्ह्यातील परिवर्तनवादी उपक्रमांना शासन, प्रशासन व नागरिकांचे पाठबळ मिळाल्याने, गडचिरोलीचा राज्यातील प्रगती व संधीचे क्षेत्र म्हणून जलदगतीने उदय होत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिल्ह्यातील विकास कामे तत्परतेने पूर्ण करून घेण्यासाठी सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. तर उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात ‘गडचिरोली अब दौडेगा’या सूचक विधानातून गडचिरोलीच्या विकासाची लय व गती स्पष्ट केली आहे. राज्य व स्थानिक नेतृत्वाद्वारे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. जिल्हा व पोलिस प्रशासन विकास योजनांची प्रभावी अमलबजावणी व लोकाभिमुख कार्यातून नागरिकांचा विश्वास जिंकत आहेत. मागास आणि नक्षलग्रस्त ही ओळख पुसण्यासाठी उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती व कौशल्य विकासातून क्षमताबांधणी या विकासाच्या मार्गावर पडणारे पाऊल येत्या काळात गडचिरोली जिल्ह्याची नवीन ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे.
गजानन जाधव,
जिल्हा माहिती अधिकारी, गडचिरोली.
