मुंबई, दि. ४ : आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिवस दरवर्षी १० डिसेंबर रोजी साजरा करण्यात येतो. या वर्षाची संकल्पना (अवर राईट्स अवर फ्युचर राईट नाऊ) अशी आहे. यानिमित्त आयोजित राजभवन येथील दरबार हॉलमध्ये राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी प्रमुख उपस्थिती निवृत्त न्यायाधीश एन.एच पाटील यांची असणार आहे.
या कार्यक्रमात पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर (रा. अचलपूर, जि. अमरावती) हे अनाथ विकलांग मुलांच्या जीवनाच्या पुनर्वसन या विषयावर, टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सच्या सहायक प्राध्यापक डॉ. वैशाली कोल्हे दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क, एनजीओचे श्रीरंग बिजूर ऑटीझम / एएसडी दिव्यांगाचे हक्क या विषयावर, हेल्पेज इंडिया संस्थेचे सहसंचालक व्हॅलेरिअन पैस ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नावर मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच अंकुर ट्रस्टच्या सचिव डॉ. वैशाली पाटील आदिवासी कातकरी जमातीतील ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न या विषयावर, वाशिम येथील फार्मलॅब येरंडा ॲग्रोसोल्युशन प्रोड्युसर कंपनीचे संचालक संतोष चव्हाण शेतीतील खर्च कमी कसा करावा या विषयावर, बीआयएफ कंपनीचे अधिकारी संजय पाटील हे शेतीतील जैव विविधता व समाजातील हक्क या विषयावर संबोधित करतील.
कार्यक्रमादरम्यान महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या 2024 सोव्हिनिरचे प्रकाशन करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमात संपूर्ण राज्यातील 350 विविध क्षेत्रात उल्लेखनिय काम करणाऱ्या व्यक्ती सहभागी होणार आहेत. तसेच कार्यक्रम ठिकाणी बांधावरील प्रयोगशाळा, आहार हेच औषध, महिला व मुलांची देह विक्रीबाबत जनजागृती, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरीक यांच्यासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या माहितीवर व आदिवासी भागातील समस्या व त्यांचे हक्काबाबत जनजागृती करणारे स्टॉलही असणार आहे.
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्य मानवी हक्क आयोगाने महात्मा गांधी यांच्या 11 शपथांवर आधारीत समाजरचनेच्या संकल्पनेची मांडणी व्याख्यानांद्वारे व स्टॉलवरील प्रदर्शनीद्वारे करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे आयोगाचे अध्यक्ष के.के. तातेड, सदस्य एम.ए सईद, संजय कुमार, सचिव नितीन पाटील यांनी कळविले आहे.
मानवी हक्क आयोगाविषयी थोडक्यात..
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना 6 मार्च 2001 रोजी करण्यात आली. आयोगामध्ये 3 सदस्य आहेत. 7500 प्रकरणे 2024 मध्ये प्राप्त झाली आहे. त्यापैकी 5700 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहे. तसेच आयोगाने 134 प्रकरणांमध्ये सुमोटो दखल घेतलेली आहे. परदेशातील अनेक संस्था, भारताच्या इतर राज्यातील मानवी हक्क आयोगाचे प्रतिनिधी, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे प्रतिनिधी यांनी 2024 मध्ये आयोगास भेट दिली आहे. आयोगाने यावर्षी लोकांमध्ये जागरूकता व्हावी, म्हणून जिल्हास्तरावरसुद्धा कार्यशाळा घेतल्या आहेत.
मुंबई येथील आयोगाच्या न्यायालयीन कामकाजात नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांची सोय झाली आहे. बऱ्याच दिव्यांग मुलांना स्वयंसेवी संघटनांकडून दानाच्या स्वरूपात ‘असिस्टीव्ह डिव्हाईसेस’ मिळवून दिले आहे. मानवी हक्काचे विषय विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्वेच्छा कार्यक्रम व परिविक्षाधीन कार्यक्रम राबविले आहे. आयोगाने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांचे प्रश्न, देहविक्री करणाऱ्या महिलांचे प्रश्न, महिला व मुलींच्या विक्रीबाबत आळा घालण्याबाबत पोलीसांसोबत शिबिरे घेण्यात आली आहेत.
0000
