मुंबई दि ०२ : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील सिंचन प्रकल्पाअंतर्गत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पातून पूर्ण क्षमतेने सिंचन क्षमता वाढवून शेतीपर्यंत पाणी पोहोविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत अशा सूचना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या. यांनी मंत्रालयातील दालनात पार पडलेल्या विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाडाच्या बैठकीत दिले.
मंत्रालयात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या आढावा बैठकीत जलसंपदा ( विदर्भ, तापी,कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ), आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन बोलत होते. यावेळी सचिव (लाक्षेवि) व सचिव (प्रकल्पसमन्वयक) संजय बेलसरे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाड नागपूरचे संचालक रा.श्री.सोनटक्के, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव अभय पाठक, मुख्य अभियंता पाटबंधारे संजीव टाटू,जलसंपत्ती विभागाचे अभियंता प्रसाद नार्वेकर,नागपूरचे मुख्य अभियंता डॉ.प्र.खं.पवार,उपसचिव प्रविण कोल्हे यासह विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाडाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
मंत्री श्री.गिरीश महाजन म्हणाले की, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करून जे प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत ते पूर्ण क्षमतेने पाणी शेतीला पोहोचविण्यासाठी नियोजन करा.धरणातील गाळ काढणे,शेतीला पाणीपुरवठा करणारे कालवे स्वच्छ करणे या सर्व कामाना प्राधान्य देवून लोकसहभाग वाढवून शेतीला पाणी पोहोचवा.शेतीला पाणी पोहोचवताना पाण्याची गळती होवू नये,धरणांची सुरक्षितता म्हणून भविष्यकालीन उपाययोजनाही करण्यावर भर द्या.जलसंपदा विभागातंर्गत राबविण्यात येणा-या योजना प्रभावीपणे राबवा.महामंडळातंर्गत प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून लागणा-या मान्यता तसेच सुरु असलेल्या कामांचे काटेकार नियोजन करून प्रकल्पांसाठी लागणा-या आर्थिक तरतदीचे प्रस्ताव तातडीने पाठवा. धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा वापर शेतीच्या सिंचनासाठी काटकसरीने कसा करता येईल या दृष्टीने जास्तीत जास्त प्रयत्न करावेत,पर्यटन विभागाशी संलग्न असलेले प्रकल्पही गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करा अशा सूचना मंत्री श्री.गिरीश महाजन यांनी केल्या.
यावेळी महामंडळातंर्गत पूर्ण झालेले मोठे,मध्यम व लघु प्रकल्पांची सद्यस्थिती,महामंडळातील उपलब्ध मनुष्यबळ, केंद्र व राज्य शासनाकडे प्रस्तावित प्रकल्पांची सद्यस्थिती,कब्जेहक्क रक्कम भरणा करण्याबाबत मान्यता घेणे,महामंडळाकडील नदीजोड प्रकल्पांची सद्यस्थिती व भविष्यकालीन नियोजन, भुसंपादन प्रलंबित प्रकरणे यासह महामंडळातंर्गत प्रकल्पनिहाय निर्माण झालेली सिंचन क्षमता,प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना,बळीराजा जलसंजीवनी योजना यासह विभागाचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.
****
