पालघर, दि. २६:- शासनाच्या महत्त्वकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यातील होत असलेल्या विकास कामांच्या व विविध प्रकल्पांच्या संदर्भात विचार करता आगामी काळामध्ये पालघर जिल्हा प्रगतीशील जिल्हा म्हणून आपली ओळख निर्माण करेल असा विश्वास वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला.
स्वातंत्र्य भारताच्या ७६ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आज पालघर जिल्ह्याचा ध्वजारोहणाचा मुख्य शासकीय समारंभ पोलीस परेड मैदान, कोळगाव, जैनेसिस औद्योगिक परिसराच्या मैदानात वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते संपन्न झाला. यावेळी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी उपस्थित स्वातंत्र्य सैनिक, नागरिक, शासकीय अधिकारी, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी, कर्मचारी यांना प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या.
या समारंभास जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाच्या सदस्या वैदेही वाढाण,निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे तसेच वरिष्ठ अधिकारी शालेय आणि महाविद्यालय विद्यार्थी, नागरिक उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री नाईक म्हणाले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पालघर जिल्ह्यामध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून या योजनेच्या माध्यमातून तळागाळातील खऱ्या अर्थाने गरजवंत असणाऱ्या जवळपास सहा लाख माता भगिनींना लाभ देण्यात आलेला आहे व आत्तापर्यंत सहा हप्त्यांमध्ये ही रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे.
राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नोकरी मिळविण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ निःशुल्कपणे कार्यान्वित करण्यात आलेली असून जिल्हा प्रशासनामार्फत १५३३ उमेदवारांना प्रशिक्षण देऊन रुपये २ कोटी ८८ लाख इतके विद्यावेतन देखील अदा करण्यात आले असल्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) कायदा २००६ अन्वये जिल्ह्यामध्ये एकूण ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील ५० हजार ६८७ वनहक्क दावे मंजूर करण्यात आलेले असून संपूर्ण देशात सर्वात जास्त वैयक्तिक वनहक्क दावे मंजूर करण्यात पालघर जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक लागतो.
देशाच्या व्यापार विकासात कच्च्या व पक्क्या मालाची आयात निर्यात करताना समुद्रकिनाऱ्यालगत मोठ्या बंदरांची निर्मिती व अन्य साठवण क्षमता असणारे लॉजिस्टिक पार्कची उभारणी आवश्यक ठरते. मुंबई व आसपासचे क्षेत्र भारताच्या उत्तर व दक्षिण भागाचा मध्यबिंदू असून आखाती व पश्चिमी देशांशी जोडले जाणारे महत्त्वाचे भौगोलिक केंद्र आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे किनाऱ्यालगत नैसर्गिक २२ मीटर खोली असल्याने जगातील दहा मुख्य पोर्ट इतकी १५ टीईओ (तसेच वाढीव २३ टीईओ) कंटेनर क्षमतेचे बंदर विकसित करता येणार आहे. सदर बंदराला वाढवण तवा हा NH08 ला जोडणारा ३४ किलोमीटर लांबीचा रस्ता बांधणे प्रस्तावित आहे. सदर रस्त्यासाठी भू-संपादनाचे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पामुळे राज्याचा आणि देशाच्या विकासाला हातभार लागणार असून लाखो स्थानिकांना व युवकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळणार असल्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.
दरवर्षी २५ डिसेंबर हा ‘सुशासन दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.या कालावधीमध्ये केंद्र शासनामार्फत १९ ते २४ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत ‘सुशासन सप्ताह- गांव की ओर’ (Good Governance Week) साजरा करण्यात आला. केंद्र शासनाच्या DARPG विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या पोर्टलवर स्पेशल कॅम्प CPGRAM (सी पी ग्राम स्टेट पोर्टल मधील निकाली काढलेल्या तक्रारी, नव्याने ऑनलाईन पद्धतीने दिलेल्या सेवा, तक्रारी निकाली काढण्याबाबतच्या यशोगाथा ( सक्सेस स्टोरीज) प्रसारमाध्यमाद्वारे विविध कार्यशाळांमधून तक्रार निवारण्यासाठी केलेले प्रयत्न, यांच्या एकूण मूल्यमापनानुसार उपक्रम कालावधीत, पालघर जिल्ह्याने महाराष्ट्रात ८ वा क्रमांक प्राप्त केलेला आहे. ही बाब जिल्ह्यासाठी निश्चितच गौरवास्पद आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या ‘सुशासन सप्ताहा’मध्ये नागरिकांच्या तक्रारींचे ज्या पद्धतीने निवारण केले होते तसेच या कार्यक्रमात देखील विविध पोर्टलद्वारे नागरिकांच्या दाखल तक्रारींचे निरंतर निराकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे अंतिम ध्येय आहे. कार्यालयीन कर्मचारी, भेट देणारे अभ्यागत यांना कार्यालयात वावरताना आवश्यक त्या सोयी सुविधांचे, जसे पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, प्रतिक्षागृह बैठकव्यवस्था, मार्गदर्शक बोर्ड याबाबत सर्व जिल्ह्यांतील क्षेत्रीय कार्यालयात आवश्यक ती उपाययोजना करणे प्रस्तावित आहे. १०० दिवसांच्या कार्यक्रमातील पुढचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे नवगुंतवणूकदारांकरिता गुंतवणूक प्रोत्साहन हा असून स्थानिक व नवउद्योजकांना येणाऱ्या सर्वच अडचणींचे निराकरण करून उद्योगक्षेत्रात सुलभता येण्याकरिता आवश्यक त्या सर्वसोयीसुविधा ‘एक खिडकी योजने’ सारख्या योजनांद्वारे त्यांच्या प्रशासकीय अडचणी कमी करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.
0000
