छत्रपती संभाजीनगर, दि.३१(जिमाका)-विभागीय क्रीडा संकुलात अनधिकृत व्यक्तींचा प्रवेश रोखण्यासाठी डिजिटल पद्धतीने चेहरा ओळखीची पद्धत अवलंबावी. तसेच ६० वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तिंना विभागीय क्रीडा संकुलात चालण्याच्या व्यायामासाठी वार्षिक १०० रुपये इतके नाममात्र शुल्क आकारावे. जे केवळ त्यांच्या नोंदणीसाठीच्या प्रक्रियेकरिता वापरले जावे,असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी आज दिले.
विभागीय क्रीडा संकुल समितीची बैठक आज विभागीय क्रीडा संकुलात पार पडली. विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, क्रीडा उपसंचालक युवराज नाईक, जिल्हा क्रीडा अधिकारी बाजीराव देसाई तसेच विभागीय क्रीडासंकूल समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
पालकमंत्री शिरसाट यांनी आढावा घेऊन माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर त्यांनी सांगितले की, विभागीय क्रीडा संकुलाच्या मैदानावर व विविध क्रीडा प्रकारांच्या विशेष मैदानावर सराव करण्यासाठी व नियमित व्यायामासाठी येणाऱ्या खेळाडू व नागरिकांनाच प्रवेश देण्यात यावा. अन्य अनधिकृत व्यक्तींचा प्रवेश रोखण्यासाठी डिजीटल पद्धतीने चेहरा ओळख ही पद्धती अवलंबावी. बालेवाडी येथील क्रीडा संकुलात ‘खेलो मोअर’ ही पद्धत वापरली जाते त्याप्रमाणे अत्याधुनिक पद्धती वापरावी. प्रत्येक क्रीडा प्रकार, इनडोअर आऊटडोअर या सेवांसाठी वेगळे दर निर्धारित केले जावे. तसेच ज्यांचे वय ६० वर्षापेक्षा अधिक आहे असे केवळ प्रकृतीस्वास्थ्यासाठी सकाळी वा सायंकाळी चालण्यासाठी मैदानात येतात अशा नागरिकांना नाममात्र रजिस्ट्रेशन करीता शुल्क आकारावे. वय वर्षे १८ ते ६० या व्यक्तिंकरीताच शुल्क आकारावे. शालेय विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांना शुल्क आकारु नये,असे निर्देश पालकमंत्री शिरसाट यांनी दिले. प्रत्येक व्यक्ती खेळाडुची डिजीटल नोंदणी करावी. त्यांच्या चेहऱ्याचे स्कॅनिंग करुन ओळख पटविण्याची यंत्रणा बसवावी. अंधारलेल्या भागात उजेडाची व्यवस्था करावी. सुरक्षा रक्षक नेमण्यासाठी सैनिक कल्याण कार्यालयामार्फत माजी सैनिकांची नेमणूक करावी. अवैध व्यक्तिंचा प्रवेश रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करावी. प्रत्येक खेळासाठी प्रशिक्षक म्हणून सेवा देणाऱ्या व्यक्ति म्हणून राष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडुंनाच मान्यता द्यावी. तसेच सिंथेटीक धावनपथ तयार करण्याचे कामाबाबत कायदेशीरबाबी तपासून त्वरीत निर्णय घ्यावा. दोन लक्ष लिटरची भुमिगत पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे निर्देश पालकमंत्री शिरसाट यांनी दिले.
