नंदुरबार, दिनांक 31 जानेवारी, 2025 (जिमाका) : शासनाच्या 100 दिवसांच्या सात कलमी कृती कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुकर तसेच सुलभ होईल आणि प्रशासन अधिक गतिशील बनेल, असा विश्वास राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालक सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी यांनी आज व्यक्त केला.
जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित बैठकीत त्यांनी विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून 100 दिवसांच्या सात कलमी कार्यक्रमाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त एस, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अंजली शर्मा (नंदुरबार), अनय नावंदर (तळोदा), कृष्णकांत कनवारीया (शहादा) तहसिलदार डॉ. जी. व्ही. एस. पवनदत्ता, उच्च व तंत्र शिक्षण सहसंचालक कपील सिंघल यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा, नागरिकांच्या तक्रारी, कार्यालयीन स्वच्छता, उद्योजकांसाठी सुलभ प्रक्रिया आणि शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर विशेष भर देताना पालक सचिव बी वेणूगोपाल रेड्डी यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांना आपली संकेतस्थळे अद्ययावत आणि सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले. प्रत्येक कार्यालयाने सेवा हमी कायद्यात अधिकाधिक सेवा वेळेत देण्याबरोबरच माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत नागरिकांना मिळणारी सर्व आवश्यक माहिती आधीच उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून त्यांना माहिती मागण्यासाठी कार्यालयात यावे लागू नये. यामुळे प्रशासनावरचा ताण कमी होईल आणि नागरिकांना वेगवान सेवा मिळेल. शासकीय कार्यालयांमध्ये संपूर्ण स्वच्छता मोहिम राबवून अनावश्यक कागदपत्रे हटवावीत आणि वापरात नसलेली, निकामी वाहने निर्लेखित करण्याची प्रक्रिया त्वरीत राबवावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कार्यालयीन वातावरण अधिक सुटसुटीत आणि कार्यक्षम करण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे. कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी, बैठकीच्या सोयी, प्रसाधनगृहांची स्वच्छता आणि आवश्यक सुविधांची उपलब्धता याची खात्री करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम
नागरिकांचे जीवन अधिक सोपे करण्यासाठी किमान सुधारणा किंवा नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रत्येक कार्यालयाने हाती घ्यावेत, असे निर्देश पालक सचिवांनी दिले. हे उपक्रम तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जलद सेवा पुरवण्यावर आधारित असावेत. याशिवाय, नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयाने अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीची वेळ निश्चित करावी आणि तसा फलक स्पष्टपणे प्रदर्शित करावा, जेणेकरून नागरिकांना कोणत्या दिवशी आणि कोणत्या वेळेत अधिकाऱ्यांची भेट घेता येईल, हे माहीत राहील. प्रलंबित अर्जांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी साप्ताहिक आढावा बैठक घेऊन प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर द्यावा, लोकशाही दिनी येणाऱ्या तक्रारींची तत्काळ जागेवरच सोडवणूक करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी तालुका आणि जिल्हा स्तरावरच निकाली निघतील आणि मंत्रालयात अनावश्यक गर्दी होणार नाही.
उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना सुलभ प्रक्रिया उपलब्ध करणे
नंदुरबार सारख्या आकांक्षित जिल्ह्यात उद्योग, व्यवसाय आणि गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच त्यांच्या अडचणी समजावून घेऊन त्या जागेवर सोडवता कशा येतील, याची खात्री करण्यास प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश पालक सचिवांनी दिले. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय अधिकाऱ्यांनी स्थानिक उद्योजक आणि गुंतवणूकदार यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी सोडवण्यावर भर द्यावा. जिल्ह्यातील माहिती तंत्रज्ञान, कृषी प्रक्रिया उद्योग, पर्यटन, लघु व मध्यम उद्योग यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
महत्त्वाच्या प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि देखरेख
शासनाच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे भेटी द्याव्यात आणि त्याची प्रगती तपासावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. यामध्ये शाळा, अंगणवाडी केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये, जलसंधारण प्रकल्प, रस्ते, कृषी केंद्रे आणि अन्य विकासकामे यांचा समावेश आहे. तालुका आणि गाव पातळीवरील महत्त्वाच्या योजनांचा कार्यानुभव प्रत्यक्ष पाहून गरज असल्यास सुधारणा कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले. प्रशासनाने ठराविक वेळापत्रक तयार करून अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींसह ठिकठिकाणी भेटी द्याव्यात, यावर भर देण्यात आला.
उत्तम सोयी-सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे
शासकीय कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांसाठी अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश पालक सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी यांनी दिले. कार्यालयांमध्ये पिण्याचे पाणी, बैठकीच्या सोयी, प्रसाधनगृहांची स्वच्छता, विश्रांतीसाठी जागा आणि आवश्यक सुविधा उत्तम दर्जाच्या असाव्यात, तसेच लोकांना आपुलकीने वागणूक देण्यावर त्यांनी भर दिला. तसेच, गरजेनुसार विशेष मदत केंद्रे किंवा माहिती कक्ष सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या, जेणेकरून नागरिकांना त्यांच्या अर्ज, योजनांची माहिती सहज मिळेल. बैठकीत पालक सचिव वेणूगोपाल रेड्डी यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सर्व सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. प्रत्येक विभागाने १०० दिवसांत झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा वेळोवेळी त्याचा आढावा घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्व विभागांचे समन्वयाने काम सुरू : जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी
जिल्ह्यातील नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने गंभीरपणे कार्यवाही हाती घेतली असून, यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणि गती येणार आहे. या कृती कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभाग समन्वयाने काम करत असल्याचे यावेळी सादरीकरण करताना जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी सांगितले.
सर्वप्रथम महाज्योती संस्थेमार्फत जेईई/नीट/एमएचटी-सीईटी ऑनलाईन परिक्षा पर्व प्रशिक्षणासाठी इतर मागावर्गीय, भटक्या जाती-विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील 14 पात्र विद्यार्थ्यांना प्राथमिक स्वरूपात टॅब चे वितरण पालक सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयामार्फत तयार केलेली जिल्हा आर्थिक समालोचन अहवाल पुस्तिका 2024 याचे विमोचन करण्यात आले.
या विद्यार्थ्यांना टॅबचे वितरण करण्यात आले..
अदित्य राजळे, अदित्य चौधरी, अंजली कोळी, अनुष्का धनगर, अर्पिता पटेल, आर्यन वाडीले, आसावरी पाटील, अश्विन धनगर, अथर्व शिनकर, अवधूत बिरारी, भुमिका गवळी, भुमिका चौधरी, मोहित लामगे, तन्मय लामगे.
