छत्रपती संभाजीनगर दि. 8, (जिमाका)- विभागातील सर्व जिल्हा परिषदेत अंतर्गत शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिशील प्रशासन राबवून आवास योजना,लखपती दीदी चे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज येथे दिले.
ग्रामविकास पंचायत राज विभागाचा छत्रपती संभाजी नगर विभागातील आढावा आज विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात घेण्यात आला . ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर हे मुख्यालय मुंबई येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तर उपायुक्त सुरेश बेदमुथा , आठही जिल्हा परिषदचे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागातील आठही जिल्ह्याचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे प्रकल्प संचालक,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
छत्रपती संभाजीनगरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना ,जालना मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, लातूर जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर हिंगोलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, नांदेड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल. परभणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती नतिषा माथुर ,बीड जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जीवने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर दिवसात सप्तसुत्री कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सर्व शासकीय विभागांमध्ये करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच्याच अनुषंगाने ग्रामविकास विभागात पंतप्रधान आवास योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन सर्व जिल्हा परिषदेने करावे. ग्रामीण भागातील लोकांना पारदर्शक आणि लोकाभिमुख सेवा सुविधा उपलब्ध करून देताना नागरिकाच्या येणाऱ्या तक्रारीची तात्काळ दखल घेऊन यावर कार्यवाही करण्याची ही सूचना मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आढावा-विभागातील जिल्हा निहाय उद्दिष्टांची पूर्तता याविषयी मंत्री गोरे यांनी आवास योजनेतील उद्दिष्टपूर्तीसाठी करण्यात येणाऱ्या उपायोजनाबाबतही आढावा घेतला .घरकुलाच्या बांधणीमध्ये महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत असलेला निधीचे नियोजन करून लवकरात लवकर उद्दिष्टपूर्ण करण्याचे सूचना देण्यात आल्या. रोजगार सेवक ,ग्रामसेवक यांनी नाविन्यपूर्ण काम करून जिल्ह्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबतचे ही सूचना देण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक जिल्हयातील काही सामाजिक संस्थांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) मधून काही दानशूर व्यक्ती, ग्रामपंचायत यांचे सहकार्य घेवून नाविन्यपूर्ण उपक्रमातून बेघरांना प्रथम घर उपलब्ध करून देण्याचे प्राधान्य देण्याबाबतही सूचित करण्यात आले. जमीन खरेदी करण्यासंदर्भातील येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी लवकरच शासन स्तरावरून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असून उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी याची मदत होणार असल्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले. भूमिहीन लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देऊन घरकुलाचे उद्दिष्ट प्रत्येक जिल्ह्याने पूर्ण करावे.रमाई आवास योजना आणि पंतप्रधान आवास योजनेचाही आढावा यावेळी जिल्हानिहाय सादर करण्यात आला.
उमेद अभियान–लखपती दीदी– प्रत्येक जिल्ह्याने लखपती दीदी चे नेमून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बचत गटांची उत्पादन क्षमता वाढ होण्याची आवश्यकता आहे.यासाठी बचत गटांचे प्रशिक्षण आणि याचे उत्पादन करणाऱ्या गटाचे वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. ग्राम संघांचे मदत घेऊन उल्लेखनीय काम करण्याबाबत प्रभाग संघाच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरणात महिलांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत अधिकाऱ्यांनी प्रभाग संघाला भेटी द्याव्यात आणि संस्थात्मक आर्थिक सक्षमीकरणाची शृंखला निर्माण व्हावी यासाठी उमेद अभियानात काम करावे.
उमेदवाराला जास्तीत जास्त जिल्ह्यातील उत्पादन लिंक करून याचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी लखपती दीदी प्रशिक्षण, आणि बँकांसाठी कर्ज उपलब्धतेमध्ये समन्वय करणे गरजेचे असल्याचे यावेळी सांगितले.
जिल्ह्याच्या ठिकाणी उमेद मॉल–जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणे अंतर्गत उमेदच्या मार्फत करण्यात येणाऱ्या बचत गटातून उत्पादित झालेल्या वस्तूचे प्रदर्शन आणि विक्रीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या हक्काच्या ठिकाणी उमेद मॉल उभारण्याचे नियोजन शासनाने केले असून या ठिकाणी कायमस्वरूपी महिलांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनासाठी विक्री केंद्र उपलब्ध होणार आहे .यामधून जास्तीत जास्त ग्रामीण उत्पादन हे सर्वसामान्यांना परवडतील या किमतीमध्ये उपलब्ध होइल प्रत्यक्ष महिलांचा सहभाग आणि महिला सक्षमीकरण, आर्थिक सक्षमीकरणांमध्ये उमेद मॉल हा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार असल्याचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. प्राधान्याने उमेद मॉल उभारण्यासाठी मराठवाड्यातील प्रमुख जिल्ह्याने याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याचेही यावेळी निर्देशित करण्यात आले.
लखपती दीदी, महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटा व्यतिरिक्त वैयक्तिक कर्ज वितरण करण्यासाठी बँकांनाही याबाबत सहकार्य घेण्याबाबत जिल्हा परिषद यांनी पुढाकार घ्यावा. व व्यावसायिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी निवडक महिलांची यादी तयार करून वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबतही मार्गदर्शन जिल्हा परिषद अंतर्गत करणे आवश्यक असल्याचे यावेळी सांगितले.
सरपंचांना प्रशिक्षण
ग्रामीण भागातील सरपंचामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला सरपंचांची संख्या जास्त असल्याने महिला सरपंचांना किंवा नुकताच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तींना विविध विकास कामांची अंमलबजावणी करत असताना येणाऱ्या अडचणी, तांत्रिक अडचणी. विकास कामाचा प्राधान्यक्रम ,प्रशासकीय बाबी विविध शासकीय नियम याबाबत जिल्हास्तरावर प्रशिक्षण आयोजित करून क्षमता बांधणी, दर्जेदार विकास कामात लोक सहभागा वाढावा म्हणून प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने आवश्यक त्यानुसार आपले आकृतीबंध आणि मॉडेल तयार करून प्रशिक्षण देण्यात यावे.
पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत दिलेल्या ग्रामविकासाचा निधी वेळेत खर्च करून करावा . शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत दिलेले उद्दिष्ट ही पूर्ण करावे.ब वर्ग तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या बांधकाम, यामधील प्रगती विभागातील अत्यल्प असल्याने यामध्ये गतीने पूर्ण करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले वेगवेगळ्या विषयाचा आढावा घेण्यात आला.
मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते सिल्लोड पंचायत समितीच्या- pssillod.in या संकेतस्थळाचे अनावरण यावेळी करण्यात आले.
