ठाणे,दि. 11 (जिमाका) : ठाणे जिल्हा नियोजन विभागाची राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दूरदृष्यप्रणालीद्वारे संपन्न झाली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी ठाणे जिल्ह्याने आर्थिक वर्ष 2025-26 करिता सादर केलेल्या जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखड्याविषयीचा आढावा घेतला तर उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा प्रशासनास जिल्ह्यात जास्तीत जास्त लोकाभिमुख, लोकोपयोगी अन् नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत, अशा सूचना केल्या.
यावेळी मंत्रालयातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, आमदार किसन कथोरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विभागीय आयुक्त राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी तर ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार कुमार अयलानी, अपर पोलीस आयुक्त (प्रशासन) श्रीकांत पाठक, पोलीस अधीक्षक डॉ.डी.स्वामी, पोलीस उपायुक्त (गुन्हे) अविनाश अंबुरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी भरत साळुंखे, मनोज सयाजीराव, दिपाली भोये आणि जिल्हा प्रशासनातील विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे स्मार्ट शाळांमध्ये रुपांतर करणे, सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुपांतर करणे, जास्तीत जास्त साकव दुरुस्ती करणे, जिल्ह्यातील महत्वाच्या बाबींना चांगली प्रसिद्धी देणे तसेच पर्यटनस्थळांना देखील उत्तमरित्या प्रसिद्धी द्यावी, सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील रुग्णालयांना, आश्रमशाळांना भेटी देवून तेथील सोयीसुविधांचा आढावा घेवून आवश्यक तेथे सुधारणा करणे, औषधांचा तुटवडा भासणार नाही याची काळजी घ्यावी, कुपोषणमुक्त जिल्हा करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, सीएसआर फंडचा आवश्यक तेथे योग्य वापर करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्हा प्रशासनाला सूचना दिल्या की, जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था सुधारण्याकरिता जिल्हा विकास आराखड्यास पूरक अशा बाबींवर भर द्यावा. प्रधानमंत्री सूर्यग्रह मोफत वीज योजनेंतर्गत सर्व शासकीय कार्यालयांचे सौरीकरण बसविण्याची उद्दिष्टपूर्ती करावी. वाढते नागरीकरण विचारात घेता नागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, रस्ते, बागबगीचे, पाणीपुरवठा, विद्युतीकरण इत्यादी बाबींवर भर द्यावा. जिल्हा विकास आराखड्यातील उद्दिष्टानुसार रोजगार उपलब्ध करण्याकरिता ठाणे जिल्ह्यातील 39 पर्यटनस्थळांचा विकास आराखडा तयार करावा. ठाणे जिल्ह्यात 900 खाटांचे जिल्हा रुग्णालयाची सुपर स्पेशालिटी सुसज्ज इमारत उभी राहत असून तेथे चांगल्या दर्जाची आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्याकरिता औषधी, आधुनिक यंत्रसामग्री तसेच पायाभूत सुविधा द्याव्यात. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील ऐतिहासिक घोडबंदर किल्ल्याच्या संवर्धन व सुशोभिकरणाचे काम करण्याबरोबरच किल्ल्याच्या शेजारील मोकळ्या नऊ एकर जागेत शिवसृष्टी उभारण्याच्या कामास राज्य सरकारच्या पुरातत्व विभागाकडून ना हरकत मिळालेली आहे. तसेच 53.85 कोटी किंमतीचा प्रस्ताव पर्यटन संचालनालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे माळशेज घाटात घाट माथ्यावर एमटीडीसी विश्रामगृहाच्या बाजूला मोकळ्या जागेत पर्यटकांसाठी पारदर्शक स्कायवक व व्ह्यूविंग गॅलरी तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे घाटाच्या निसर्ग सौंदर्यात निश्चित वाढ होऊन पर्यटकांची संख्या वाढणार आहे. प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 274.53 कोटी इतकी असून प्रकल्प कालावधी अंदाजे तीन वर्षे इतका आहे. ही व अशी सर्व विकासकामे सर्वोत्कृष्ट प्रतीची व्हावीत, याकडे संबंधितांनी गांभीर्यपूर्वक लक्ष द्यावे.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे ठाणे जिल्ह्याविषयी संक्षिप्त स्वरूपात माहिती दिली. तसेच उपमुख्यमंत्री, नगर विकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.29 जानेवारी रोजी संपन्न झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत ठाणे जिल्ह्याकरिता 805.84 कोटीच्या आराखड्यास तसेच 694.16 कोटी अतिरिक्त मागणी शासनास सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
00000
