अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दिल्ली येथे २१, २२ आणि २३ फेब्रुवारी २०२५ या तीन दिवसांत संपन्न होत आहे. हे ९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आहे. मायमराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतरचे हे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आहे. या संमेलन यशस्वी करण्यासाठी अनेक हात मदत करत आहे. शासनही याला पाठबळ देत आहे. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन होणार आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा: काय बदल होणार?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मराठीबरोबरच पाली, प्राकृत, असामी, आणि बंगाली भाषेलाही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. भारताची समृद्ध भाषिक परंपरा लक्षात घेता, विविध भाषांना त्यांचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने तिच्या संवर्धनासाठी आणि विकासासाठी मोठी चालना मिळेल. या दर्जामुळे मराठी भाषेच्या अभ्यासकांना, संशोधकांना आणि साहित्यप्रेमींना अनेक संधी मिळतील.
अभिजात भाषेचा दर्जा म्हणजे काय?
भारत सरकारने काही विशिष्ट निकष पूर्ण करणाऱ्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यामध्ये खालील प्रमुख अटी पूर्ण करणाऱ्या भाषांचा समावेश होतो.
प्राचीन वारसा: संबंधित भाषेचा उगम आणि तिचा लिखित इतिहास किमान १५०० वर्षे जुना असावा. समृद्ध साहित्य परंपरा: भाषा केवळ बोलीभाषा नसून तिच्या साहित्य वारशाचा स्वतंत्र ठेवा असावा. मूळ लिपी आणि व्याकरण: भाषेची स्वतःची व्याकरणशास्त्र आणि लिपी असावी. संस्कृती आणि परंपरेशी नातं: भाषेचे साहित्य आणि परंपरा आधुनिक भारतीय भाषांवर मोठा प्रभाव टाकत असाव्यात. संस्कृत, तमिळ, तेलुगू
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याने होणारे फायदे
1) मराठीच्या बोलीभाषांचा आणि व्याकरणाचा सखोल अभ्यास
मराठीत अनेक बोलीभाषा आहेत, जसे की कोकणी, अहिराणी, वऱ्हाडी, मा
2) संशोधन आणि साहित्यवाढीला चालना
अभिजात भाषेसाठी केंद्र सरकार संशोधन कार्यक्रमांना अधिक आर्थिक मदत देते. मराठी भाषेतील साहित्य, लेखन आणि ऐतिहासिक ग्रंथांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष योजना आखल्या जातील.
मराठीत प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथांचे संकलन, संगणकीकरण आणि भाषांतर करण्यासाठी निधी दिला जाईल.
3) शैक्षणिक संधी आणि विद्यापीठांमध्ये अधिक महत्त्व
भारतातील सर्व ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्याची सुविधा निर्माण केली जाऊ शकते. मराठीतील संशोधनाला राष्ट्रीय स्तरावर अधिक महत्त्व मिळेल. मराठी अभ्यासक्रमांना नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि विद्यापीठांना यासाठी विशेष अनुदान मिळेल.
4) सरकारी अनुदान आणि मदत
अभिजात भाषेच्या संवर्धनासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर निधी देते. मराठी भाषेच्या जतनासाठी आणि प्रसारासाठी काम करणाऱ्या संस्था, संशोधक आणि साहित्यिकांना आर्थिक मदत मिळेल. मराठी संस्कृतीशी निगडित विविध उपक्रमांना अधिक प्रोत्साहन दिले जाईल.
5) राष्ट्रीय पुरस्कार आणि गौरव
अभिजात भाषेतील उत्कृष्ट संशोधनासाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार दिले जातात. यापुढे मराठीतील भाषातज्ज्ञ, साहित्यिक आणि संशोधक यांना हे पुरस्कार मिळू शकतील. मराठी भाषेच्या वृद्धीसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना केंद्र सरकारकडून गौरव मिळेल.
6) आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख आणि महत्त्व
अभिजात भाषांचा दर्जा मिळालेल्या भाषा अधिक सन्माननीय मानल्या जातात. यामुळे जागतिक स्तरावर मराठी भाषा आणि तिच्या समृद्ध साहित्याला अधिक मान्यता मिळेल. मराठी भाषा आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट होण्याची शक्यता वाढेल.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे ही मराठी भाषिकांसाठी मोठी उपलब्धी आहे. यामुळे भाषा टिकवण्यासाठी, तिच्या जतनासाठी आणि प्रसारासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करता येतील. संशोधन, शैक्षणिक संधी, साहित्यवाढ आणि सरकारी मदतीमुळे मराठीचा विकास वेगाने होईल.
संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड – अलिबाग
