केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज महाराष्ट्रात पुण्यामध्ये पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या २७ व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. या बैठकीला महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीवचे प्रशासक आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. केंद्रीय गृह सचिव, आंतरराज्य परिषद सचिवालयाचे सचिव, सहकार मंत्रालयाचे सचिव, पश्चिम क्षेत्रातील राज्यांचे मुख्य सचिव, आणि राज्य आणि केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील बैठकीला उपस्थित होते.
विभागीय परिषदांची भूमिका सल्लागार स्वरूपाची असली तरी, अलिकडच्या वर्षांत, या बैठका विविध राज्यांनी स्वीकारलेल्या सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वपूर्ण कामगिरीचे दर्शन घडवण्यासाठी त्या एक व्यासपीठ बनल्या आहेत, असे प्रतिपादन अमित शाह यांनी आपल्या संबोधनात केले. विभागीय परिषदेच्या बैठकांद्वारे, देशाने संवाद, सहभाग आणि सहकार्याद्वारे सर्वसमावेशक उपाययोजना आणि समग्र विकासाला यशस्वीरित्या चालना दिली आहे, यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संपूर्ण सरकार या दृष्टिकोनाचे एका मंत्रातून मार्गदर्शक संस्कृतीत रूपांतर झाले आहे, असे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री म्हणाले. विभागीय परिषदांची यापूर्वीची एक औपचारिक संस्था ही भूमिका मागे टाकत एक धोरणात्मक निर्णयक्षम मंच म्हणून त्यांची स्थापना करण्यात आली असल्यावर त्यांनी भर दिला. या मंचाच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाचे आणि परिवर्तकारी निर्णय विशेषत: पूर्व विभागीय परिषदेच्या बैठकांमध्ये घेण्यात आले आहेत. या बैठकांमुळे नावीन्यपूर्ण उपाययोजनांची देवाणघेवाण होत आहे आणि प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित समस्यांचे निराकरण एका सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक पद्धतीने करणे शक्य झाले असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पश्चिम विभागाच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भर देताना ही बाब नमूद केली की या विभागाचा व्यापार भारताच्या एकूण व्यापाराच्या निम्म्यापेक्षाही जास्त आहे. उत्तरेकडील आणि केंद्रीय प्रदेश देखील जागतिक व्यापारासाठी पश्चिमेच्या प्रदेशावर अवलंबून असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पश्चिम विभागातील बंदरे आणि शहरी विकासाच्या सुविधांसह महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा केवळ त्या राज्यांच्याच गरजा भागवत नाहीत तर जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यांसारख्या इतर राज्यांना देखील उपयुक्त ठरतात याकडे अमित शाह यांनी लक्ष वेधले. पश्चिम विभाग देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) 25% योगदान देतो आणि या विभागात असे उद्योग आहेत, जिथे 80 ते 90% कामकाज सुरू असते, असे त्यांनी सांगितले. या भागाचे आर्थिक महत्त्व विचारात घेता, पश्चिम विभाग म्हणजे एक संतुलित आणि समग्र विकासाचा मापदंड असे वर्णन त्यांनी केले.
विभागीय परिषदेच्या बैठकांमध्ये उल्लेख असलेल्या विषयांसंदर्भात 100 टक्के उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने सरकार निरंतर वाटचाल करत असल्याचा विश्वास अमित शाह यांनी व्यक्त केला. आर्थिक सेवा-सुविधांच्या उपलब्धतेत झालेल्या उल्लेखनीय प्रगतीला त्यांनी अधोरेखित केले. प्रत्येक गावात पाच किलोमीटरच्या परिघात बँकेच्या शाखा किंवा टपाल बँकिंग सुविधा निर्माण करण्याचे लक्ष्य जवळपास पूर्ण झाले आहे, असे ते म्हणाले. हे अंतर आणखी कमी करून ते तीन किलोमीटरवर आणण्याचे, आणि त्याद्वारे अधिक जास्त सुविधा सुनिश्चित करण्याचे एक नवे लक्ष्य आजच्या बैठकीत निर्धारित केल्याची माहिती त्यांनी दिली. सर्व राज्यांच्या सहकार्यामुळे ही उल्लेखनीय कामगिरी शक्य झाली आहे आणि हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि एकत्रित समाधानाचा एक स्रोत आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
पश्चिम विभागातील राज्ये देशातील सर्वात समृध्द राज्यांपैकी आहेत याची नोंद घेत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी या राज्यांमधील बालके तसेच नागरिक यांच्यात प्राबल्याने दिसून येणाऱ्या कुपोषण आणि खुरटेपणा सारख्या समस्यांबाबत चिंता व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी पश्चिम विभागातील राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री तसेच मुख्य सचिव यांना, कुपोषण दूर करून एकंदर आरोग्याबाबत सुधारणा घडवून आणण्याला प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी डाळींच्या आयातीबाबत चिंता व्यक्त केली आणि या डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या गरजेवर अधिक भर दिला. यापूर्वी शेतकऱ्यांना डाळींसाठी योग्य भाव मिळवण्यात अडचणी यायच्या. मात्र आता सरकारने विकसित केलेल्या मोबाईल अॅप मुळे त्यांच्या 100 टक्के उत्पादनाची किमान आधारभूत मूल्याने थेट खरेदी शक्य होऊ लागली आहे, असे त्यांनी सांगितले. पश्चिम विभागातील राज्यांनी या अॅपच्या वापराला सक्रियतेने चालना द्यावी आणि शेतकऱ्यांना या अॅपवर नोंदणी करण्यात प्रोत्साहन द्यावे, जेणेकरून शेतमालाला योग्य भावाची सुनिश्चिती होईल आणि डाळींच्या उत्पादनाच्या बाबतीत देशाला स्वावलंबी करण्यात योगदान दिले जाईल असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकारातून समृद्धी’ या संकल्पनेवर अधिक भर देत अमित शाह म्हणाले की सहकार ही देशात 100 टक्के रोजगाराचे उद्दिष्ट गाठण्याची गुरुकिल्ली आहे. मुलभूत पातळीवर सहकारविषयक सशक्त पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याच्या सूचना त्यांनी महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा राज्यांच्या प्रशासनाला दिल्या. तीन नव्या गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा संदर्भ देत, नागरिकांना देण्यात आलेले संवैधानिक अधिकार त्यांना संपूर्णपणे बजावता येतील याची सुनिश्चिती करून घेण्याची वेळ आली आहे असे ठाम प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केले.
पश्चिम विभाग मंडळाच्या 27 व्या बैठकीत एकूण 18 मुद्दे चर्चेला घेण्यात आले. या बैठकीत, सदस्य राज्ये आणि संपूर्ण देश यांच्याशी संबंधित काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. यामध्ये जमीन हस्तांतरण, खनन, महिला तसेच लहान मुलांवरील बलात्काराच्या प्रकरणांचा जलदगतीने तपास, बलात्कार आणि पॉस्को कायद्याशी संबंधित खटल्यांच्या वेगवान निपटाऱ्यासाठीच्या जलदगती विशेष न्यायालयांच्या (एफटीएससी) योजनेची अंमलबजावणी, आपत्कालीन प्रतिसाद मदत यंत्रणेची (ईआरएसएस-112) अंमलबजावणी, प्रत्येक गावी बँक शाखा/पोस्टल बँकिंग सुविधा, रेल्वे प्रकल्प तसेच अन्न सुरक्षा विषयक नियमांशी संबंधित समस्या, इत्यादी मुद्द्यांचा त्यात समावेश होता.
याखेरीज, राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या पुढील 6 मुद्द्यांचा त्यात समावेश होता: शहरी बृहद आराखडा आणि परवडण्याजोगी घरे, विद्युत परिचालन/पुरवठा, पोषण अभियानाच्या माध्यमातून बालकांमधील कुपोषण दूर करणे, शालेय विद्यार्थ्यांची शाळेतून होणारी गळती कमी करणे, आयुष्मान भारत-पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेत सरकारी रुग्णालयांचा सहभाग, प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे (पीएसीज) बळकटीकरण. यासंदर्भात सदस्य राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वीकारलेल्या सर्वोत्तम पद्धती देखील या बैठकीत सामायिक करण्यात आल्या.
बैठकीदरम्यान केलेल्या भाषणात केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री शाह यांनी केवळ महाराष्ट्राचीच नव्हे तर देशाची सांस्कृतिक राजधानी अशा शब्दांत पुण्याचे वर्णन केले. छत्रपती शिवाजी महाराज, महान पेशवे आणि लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक यांनी विविध क्षेत्रांमध्ये देशाला दिशा देण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली हे आवर्जून नमूद करत त्यांनी पुण्याचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित केले. ही बैठक यशस्वीपणे आयोजित केल्याबद्दल आणि सर्व व्यवस्था चोख असेल याची सुनिश्चिती करून घेतल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.
