मुंबई, दि. 27 – वनहक्क कायद्याची कालबद्धपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्कांचे प्रलंबित दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत. तसेच वन हक्क लाभार्थींचे आधारकार्ड जोडणी, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत नोंदणी आदी कामेही विशेष शिबिर घेऊन पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी दिले.
राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्यातील सहा विभागीय आयुक्त तसेच शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मुंबईतील राजभवन येथे बैठक घेऊन वनहक्क कायदा, २००६ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. बैठकीला आदिवासी विभागाचे सचिव डॉ. विजय वाघमारे, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव मच्छिन्द्र शेळके, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी (कोकण), चंद्रकांत पुलकुंडवार (पुणे), डॉ. प्रवीण गेडाम (नाशिक), दिलीप गावडे (छत्रपती संभाजीनगर), श्वेता सिंघल (अमरावती) व डॉ. माधवी खोडे चावरे (नागपूर) तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.
सर्व विभागीय आयुक्तांनी वनहक्क दाव्यांची प्रलंबितता दूर करण्यासाठी स्वतः लक्ष घालून कामे करावीत. तसेच यासंदर्भातील प्रगतीचा अहवाल दर पंधरा दिवसांनी राजभवनला देण्यात यावा. हे दावे निकाली काढण्यासाठी तसेच आदिवासी नागरिकांचे आधार कार्ड काढणे, वैयक्तिक वन हक्क धारक शेतकऱ्यांचा प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत समावेश करणे आदींसाठी आदिवासी भागात विशेष शिबिर घेण्यात यावे. तसेच वन हक्क दाव्यांचे डिजिटायझेशन व स्कॅनिंगची कामे पूर्ण करावीत. वन हक्क दाव्यांच्या प्रकरणांसाठी ऑनलाईन पोर्टलचा वापर करावा. वन हक्क कायद्याच्या अंमलबाजावणीसंदर्भात केलेल्या कार्यवाही अहवाल दर पंधरा दिवसांनी सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
अनेक जिल्ह्यात सर्व सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांची अद्याप करण्यात आली नाही. येत्या महिनाभरात या समित्यांची स्थापना करण्यात याव्यात. तसेच या समित्याच्या कामकाजासंदर्भात तसेच सामुहिक वन संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करावेत, असेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.
‘स्कूल कनेक्ट’ उपक्रम राबविणार
उच्च शिक्षणात आदिवासी विद्यार्थ्यांचा टक्का कमी आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातील जागा रिक्त राहतात. उच्च शिक्षणात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांसोबत ‘स्कूल कनेक्ट’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यातून शाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनीही महिन्यातून एकदा एकलव्य शाळांना भेटी द्याव्यात, असे निर्देश श्री. राधाकृष्णन यांनी यावेळी दिले.
पेसा जिल्ह्यात आदर्श आदिवासी गाव निर्माण करावे
आदिवासी जमातीचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रत्येक पेसा जिल्ह्यात एक आदर्श आदिवासी गावांची उभारणी करावी. या गावांमध्ये आरोग्य केंद्र, शाळा, बसची व्यवस्था, पिण्याचे पुरेसा पाणी, छोटे व्यापारी केंद्र, समाज भवन आदी सुविधा असाव्यात. तसेच आदिवासी भागात संपर्क यंत्रणा चांगली ठेवण्यासाठी आवश्यक सुविधा देण्यात याव्यात, असेही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.
आदिवासी भागातील कुपोषण, सिकलसेल एनिमिया आदी आरोग्यविषयक समस्यांवरही गांभीर्याने कामे करावीत. यासाठी आदिवासी भागात आवश्यक तेथे आरोग्य केंद्र उभारणे, तेथे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करून आरोग्य सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात यावा. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात फिरता दवाखाना (हॉस्पिटल ऑन व्हिल) ही संकल्पना राबविण्यात यावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी सादरीकरणाद्वारे वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली. सचिव श्री. वाघमारे यांनी वन हक्क दावे निकाली काढण्यासंदर्भात करण्यात येत असलेल्या कार्यवाही माहिती दिली.
‘महाराष्ट्रीय आदिवासी – आदिम संस्कृतीचा समृद्ध वारसा’ कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे तयार केलेल्या ‘महाराष्ट्रीय आदिवासी – आदिम संस्कृतीचा समृद्ध वारसा’ कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले. या कॉफी टेबल बुकमध्ये महाराष्ट्रातील आदिवासी संस्कृती, आदिवासी जमाती, त्यांची बोलीभाषा, व्यवसाय, लग्न पद्धती, अलंकार, पोशाख, हस्तकला, चालीरिती आदींची माहिती यामध्ये देण्यात आली आहे.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/
