राज्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आपण सर्व कटिबद्ध – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ठाणे, दि. १ मार्च (जिमाका) :- नवीन कायद्याचा वापर करुन देशामध्ये असलेला पहिला क्रमांक  टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांपुढे आव्हान असून राज्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आपण सर्व कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कम्युनिटी हॉल, रेमंड गेस्ट हाउस, जे.के.ग्राम, ठाणे येथे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची परिषद २०२५ संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी गृहराज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर, विशेष पोलिस महानिरीक्षक कोकण परिक्षेत्र डॉ.संजय दराडे, ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्यासह इतर वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.

याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये फॉरेन्सिक व्हॅन उपलब्धता वाढवावी लागणार आहे. सीसीटीनीएस-2.2 आणि आयसीजीएस-2.2 यांचे ट्रान्सजिशन आहे. त्यामध्ये सिमलेस डेटा इंटिग्रेशन आणि डेटा ऑपरेटिंग झाले पाहिजे. याकरिता नेटवर्क कनेक्टिविटी वाढविली पाहिजे. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (सुधार सेवा) सुविधा जेल आणि प्रमुख ठिकाणी घेतलेली साक्ष ग्राह्य धरली जाते. त्या माध्यमातून क्युबिकल तयार केले पाहिजेत. या प्रणालीमुळे आरोपीला कोर्टामध्ये घेवून जाण्यासाठी होणारी मोठी कसरत कमी होणार आहे. पोलिस आणि फॉरेन्सिक लॅबमध्ये नोटिफाईड एविडन्स सेंटर तयार करु शकतो. तिथूनच साक्ष पुरावे करु शकतो. डॉक्टरसुध्दा हॉस्पिटलमधून या प्रणालीचा वापर करुन साक्ष पुरावे करु शकतात. यासाठी लागणारा सर्व निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

ते म्हणाले, नवीन कायद्यामध्ये फॉरेन्सिक इनव्हेस्टिंगच्या संदर्भात मोठा जोर देण्यात आला आहे. फॉरेन्सिक एविडन्स आणि टेकनिकल एविडन्स आहे यावर भर देण्यात आला आहे. याकरिता सर्व पोलिस युनिटला टॅब देण्यात येणार आहे. एविडन्स रेकॉर्ड 100 टक्के झाले पाहिजे, असा प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे. नवीन कायद्याचे पालन करताना आपल्या 100 टक्के फॉरेन्सिक व्हिजिट करणे देखील अत्यंत महत्वाचे आहे. या अगोदर प्रलंबित असलेल्या केसेस संपवायच्या आहेत. याकरिता बाह्यस्त्रोताद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घ्यावयाचे आहे. त्यांना विशिष्ट प्रशिक्षण द्यायचे आहे. नवीन कायद्यानुसार चार्जशीट वेळेवर दाखल झाली पाहिजे. आतापर्यंत 90 टक्के लोक प्रशिक्षित झाली आहेत. आपणाला 100 टक्के लोक प्रशिक्षित करावयाची आहेत. ई-समन्स व्हॉट्सअपवर देखील बजावता येवू शकतो. त्याची डिजिटल प्रिंट आपल्या रेकॉर्डला ठेवायची आहे. आपल्याकडे आलेल्या केससचे मॉनिटरिंग करुन त्याची कार्यवाही विहित वेळेत करणे आवश्यक आहे. विविध केसेस अंतर्गत पोलिस स्टेशनमध्ये जप्त केलेली संपत्ती मोठया प्रमाणावर पडून राहते. नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या केसेसची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे, अशा केसेसमधील जप्त केलेली संपत्ती पुढील 6 महिन्यांमध्ये मध्ये संबंधितांकडे सुपूर्द केली जाईल. तपासकामामध्ये जमा केलेला मुद्देमाल ज्या कक्षामध्ये ठेवला जातो त्या कक्षाचे अत्याधुनिकरण करण्यात येणार आहे.

नवीन कायद्यामध्ये दोनपेक्षा अधिक ॲडजरमेंट घेता येणार नाही. सरकारी वकिलांना याबाबत अवगत करावे. दोनच्या वर ॲडरजमेंट मागितल्यास त्यास आक्षेप घेण्यात यावा, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, कनविक्शन रेट संदर्भात पुन्हा सर्व पोलिस युनिट सोबत बैठक सुरु करणार आहोत. याकरिता डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. गृह आणि पोलिस विभाग यांनी साक्षीदार सुरक्षा स्किम राबवयाची आहे. ई-समन्स बजावताना विहित मार्गाने नोंदणी झाली पाहिजे. टॅब मिळेपर्यंत पोलिसांनी त्यांच्या स्वत:च्या फोनचा वापर केला तरी चालणार आहे. यशस्वी तपासाबाबतच्या यशकथांना प्रसिध्दी दयावी. 1945 आणि 112 हे  हेल्पलाईन नंबर सर्वत्र प्रसिध्द करावेत. शासनाने महासायबर सेंटर तयार केले आहे. सर्व युनिटने त्याचा लाभ घेतला पाहिजे. याकरिता एआय प्रणालीचाही वापर करायला हवा. नवीन कायदा लागू करण्यासाठी जनतेचा कायद्यावर विश्वास बसेल या गतीने कामे व्हायला हवीत.

ड्रग्जमुळे समाजात उद्भवणाऱ्या गंभीर समस्यांविषयी चिंता व्यक्त करताना श्री.फडणवीस म्हणाले की, ड्रग्ज विरोधातील लढाई आपल्याला जिंकायची आहे. यासाठी गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक बसला पाहिजे, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे.  नक्षलवादाविरोधात पोलिसांनी चांगली कारवाई केली आहे.  तंत्रज्ञानाची  जी संसाधने उपलब्ध आहेत, त्याचा दैनंदिन कामकाजात जास्तीत जास्त वापर केला गेला पाहिजे. याकरिता युनिट तयार करुन त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण दिले पाहिजे. पोलिस भरतीमध्ये सायबर नॉलेज असलेल्या उमेदवारांचा याकरिता उपयोग करुन घेता येवू शकतो. शहरांमध्ये सेफ स्ट्रीट मोहीम हाती घेतली पाहिजे. कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. बेकायदेशीररित्या शस्त्र बाळगणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई केली पाहिजे. सोशल मीडियाचा उपयोग आऊटरिच वाढविण्यासाठी केला पाहिजे. समाजमाध्यमांवर फेक गोष्टी पसरविणाऱ्यांवर वचक बसला पाहिजे. त्याचे मॉनिटरिंग योग्यरित्या झाले पाहिजे. पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचे रक्षक म्हणून समाजातील सर्व घटकांशी एकरुप  झाले पाहिजे.

18 वर्ष वयाखालील गुन्हेगारांचा वाढता ट्रेंड पाहता त्यांच्यावर व त्यांच्या म्होरक्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे. महिलांकरिता फास्ट ट्रॅक कोर्ट अधिक सक्षमतेने कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. महिलांच्या अपहरणाच्या केसेस वाढत आहेत. त्याचे ट्रेकिंग झाले पाहिजे. ज्याला जबाबदारी दिली आहे, त्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याने त्याचा अहवाल वरिष्ठांना कमीत कमी वेळेत सादर केला पाहिजे असे सांगून श्री.फडणवीस पुढे म्हणाले की, एमआयडीसी विभागात संवाद साधला जातोय. फेक माथाडी असणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जावी. लोकांना धमकावून माल खरेदी करण्यासाठी जबरदस्ती करणाऱ्यांवर मग तो कुठल्याही पक्षाचा असो त्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. कुठल्याही प्रकारची ब्लॅकमेलिंग सहन केली जाणार नाही. उद्योगांवर टाच येता कामा नये. पोलिस कल्याण योजनेमध्ये संवाद महत्वाचा आहे. संवाद नसल्यामुळे शिस्तीचे पालन होत नाही. त्यामुळे संवाद साधला पाहिजे. पर्सनल इंटरग्रिटी खूप महत्वाचे आहे. भ्रष्टाचार बंद झाला पाहिजे. पारदर्शक कारभार झाला पाहिजे. आपण सर्वांनी टिम म्हणून काम केले पाहिजे. कामगिरीमध्ये महाराष्ट्र पोलिस हे देशामध्ये पहिल्या क्रमांकाचे पोलिस आहेत. नवीन कायद्याचा वापर राज्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आपल्याला करावयाचा आहे.

या परिषदेनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, विशेषत: जे 3 नवीन कायदे देशामध्ये तयार झालेले आहेत, त्या कायद्यांमधील  तरतुदींचे प्रत्यक्ष पालन महाराष्ट्रात कशा प्रकारे होवू शकते, या संदर्भातील सादरीकरण या परिषदेमध्ये झाले. महाराष्ट्रात जे महासायबर सेंटर तयार करण्यात आले आहे. सायबर गुन्हे रोखण्याकरिता त्या संदर्भातील सादरीकरण झाले. महिला व बालकांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी  त्याचप्रमाणे अशा प्रकारचे गुन्हे उघडकीस आणण्याकरिता अतिशय कमी वेळेत आरोपपत्र कसे दाखल केले जाईल, या संदर्भातील चर्चा झाली. तसेच ड्रग्सच्या संदर्भात कशा प्रकारची कारवाई चाललेली आहे आणि कशा प्रकारची कारवाई केली पाहिजे,  या संदर्भातील चर्चा झाली. उद्योगांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये त्यादृष्टीने आपल्याला काय करता येईल, यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. त्यासोबतच फॉरेंन्सिक कॅपॅबिलिटी कशा प्रकारे वाढविता येईल, याचाही ऊहापोह सादरीकरणाच्या माध्यमातून करण्यात आला. यापुढे शासनाची ड्रग्सच्या संदर्भात झिरो ट्रॉलरन्स पॉलिसी असणार आहे. ड्रग्सच्या कुठल्याही प्रकरणात कुठलाही पोलिस सापडला तर त्याला निलंबित न करता थेट सेवेतूनच बडतर्फ करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या परिषदेची प्रस्तावना करताना पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी या परिषदेचे महत्व विषद केले. या परिषदेच्या निमित्ताने अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रशांत बुरडे यांनी नवीन गुन्हेगार कायदा (New Criminal Laws) या विषयावरील, विशेष पोलिस महानिरीक्षक श्रीमती अस्वती दोरजे यांनी महिला व बालविरोधी गुन्हे (Crime against Women and Children) या विषयावरील, तर विशेष पोलिस महानिरीक्षक श्री.यशस्वी यादव यांनी सायबर क्राईम (Cyber Crime)   या विषयावरील, मुंबई सहपोलिस आयुक्त श्री.लखमी गौतम यांनी नार्कोटिक्स (Narcotics) या विषयावरील, महासंचालक (कायदा व तांत्रिक) श्री.एस.के.वर्मा यांनी फोरेन्सिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Strengthening of Forensic Infrastructure) या विषयावरील तर अतिरिक्त पोलिस महासंचालक श्री.निखिल गुप्ता व नागपूर शहर पोलिस आयुक्त श्री.रविंद्र सिंघल यांनी औद्योगिक विकासाकरिता सोयीसुविधा (Facilitation to Development and Industries )या विषयावरील सादरीकरण केले. त्याचप्रमाणे या परिषदेत पोलिस मॅन्युअलचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

००००