अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात लवकरच ‘एमआरआय’ मशीन – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई, दि. ५ : अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात ‘एमआरआय ३ टेस्ला’ मशीन खरेदीसाठी २४.९७ कोटी रुपयांना नवीन प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजनेतून लवकरच हे मशीन उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात ‘एम आर आय ३ टेस्ला’ मशीन खरेदीबाबत विधानसभा सदस्य साजिद पठाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
याबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘एमआरआय’ मशीन खरेदीसाठी औषध महामंडळमार्फत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे मशीन खरेदीस विलंब झाला. हाफकिन महामंडळामार्फत खरेदीची व्यवस्था बंद करण्यात आली असून औषधी व वस्तू खरेदी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. ‘एमआरआय ३ टेस्ला’ मशीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाने युक्त आहे. त्यामुळे अचूक निदान होऊन योग्य उपचार मिळण्यास रुग्णाला मदत होते. राज्यात पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) पद्धतीचा अवलंब करून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात सिटी स्कॅन, एमआरआय मशीन खरेदी करण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाने एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या ९०० जागा राज्याला दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील मंजूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होणार आहे. परभणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील बांधकामासंदर्भात निविदा प्रकिया राबविण्यात येत असून लवकर काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये विधानसभा सदस्य हरिष पिंपळे, विजय वडेट्टीवार, डॉ. राहुल पाटील, अजय चौधरी यांनी सहभाग घेतला.
0000
पिण्याच्या पाण्यातील नमुन्यांमध्ये हानिकारक घटक आढळलेल्या ठिकाणी ‘शुद्धीकरण प्रकल्प’ – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील
राज्य शासन पाण्याच्या स्त्रोतापासून पाण्यातील रासायनिक घटकांच्या तपासणीसाठी पाणी नमुन्यांची तपासणी करते. या नमुन्यांमध्ये शरीरास हानिकारक घटक आढळलेल्या पाणी नमुन्यांच्या ठिकाणी विविध उपायोजना करीत असते. राज्यात नांदेड जिल्ह्यात नायट्रेट बाधित पाणी नमुने आढळलेल्या ६८२ गावांमध्ये शुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहे. बाधित पाणी नमुने आढळलेल्या ठिकाणी आवश्यकतेप्रमाणे जलशुद्धीकरण प्रकल्प (आर.ओ प्लॅन्ट) उभारण्याची कार्यवाही शासन करेल, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
भुजलामध्ये वाढत असलेल्या नायट्रेटचे प्रमाण रोखण्याबाबत विधानसभा सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
पाणीपुरवठा मंत्री पाटील म्हणाले, केंद्र शासन रँडम पद्धतीने पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी करीत असते. तर राज्य शासन पाण्याच्या प्रत्येक स्त्रोतातील पाणी नमुने तपासते. राज्य शासनाच्या नमुन्यांमध्ये ११.६२ टक्के नमुन्यात नायट्रेटचे प्रमाण आढळले आहे. नायट्रेटचे प्रमाण रोखण्यासाठी युरियाच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृतीवर भर द्यावा लागेल. तसेच उद्योगांमधून येणाऱ्या दूषित पाण्याबाबत एचटीपी प्लांट बसविण्याच्या सूचना देण्यात येतील. पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण रोखण्याबाबत उद्योग, पर्यावरण व कृषी विभाग यांची संयुक्त बैठकही घेण्यात येईल. पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासन विविध उपयोजनांची अंमलबजावणी करत आहे.
या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये विधानसभा सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, सुधीर मुनगंटीवार, डॉ नितीन राऊत, प्रशांत बंब, समीर कुणावर, आदित्य ठाकरे, डॉ संजय कुटे यांनी सहभाग घेतला.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
राज्यात कामगारांसाठी ‘नाका शेड’ ची उभारणी करणार – कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर
मुंबई, दि. 5 :- राज्यात मोठ्या शहरांप्रमाणेच छोट्या शहरांमध्ये नाक्यांवर कामगार मोठ्या प्रमाणावर असतात. नाक्यावर थांबून आपल्या कामासाठी जाणाऱ्या कामगारांना बसण्यासाठी शेडची आवश्यकता असते. अशा ठिकाणी जागेची उपलब्धता तपासून नाका शेडची उभारणी करण्यात येईल, अशी माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
बांधकाम कामगारांच्या मागण्यांबाबत सदस्य सत्यजित देशमुख यांच्या प्रश्नाला कामगार मंत्री फुंडकर यांनी उत्तर दिले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य भास्कर जाधव,अमित देशमुख, राम कदम, विकास ठाकरे, योगेश सागर, अतुल भातखळकर यांनी सहभाग घेतला.
राज्य शासनामार्फत बांधकाम कामगारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या माध्यमातून त्यांचे जीवनमान अधिक सुकर करण्यासाठी या योजना अधिक गतिमान पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचे सांगत कामगार मंत्री फुंडकर णाले, बांधकाम कामगारांची नोंदणी जलदगतीने होण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात सेतू केंद्रावर व्यवस्था करण्यात आली आहे. या ठिकाणी बांधकाम कामगाराच्या कागदपत्रांची केवळ पडताळणी करण्यात येते. सध्या मंडळाकडून ३२ विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनांपासून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची काळजी शासन घेत आहे.
बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. बांधकाम कामगारांच्या मृत्यू, अपघात आणि विमा लाभांसाठी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे अशा लाभांची प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण होईल आणि संबंधित कुटुंबियांना आर्थिक मदत वेळेत मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
बांधकाम कामगारांना घरकुल वाटप गतीने करण्यात येईल. या प्रक्रियेत बदल करून प्रत्येक पात्र बांधकाम करणारा घरकुलाचा लाभ मिळेल. बांधकाम कामगार घरकुल लाभार्थ्यांची यादी ग्रामसभेसमोर ठेवण्याबाबत शासनाचा विचार आहे. मध्यान भोजन योजना बंद करण्यात आली आहे. याबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर योजनेला पर्याय शोधण्यात येईल.
बांधकामाच्या ठिकाणी पाळणाघर उभारण्याची आवश्यकता असलेली ठिकाणे निश्चित करण्यात येत आहे. आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी पाळणाघर देण्यात येणार आहे. कामगारांना ईएसआय रुग्णालयात उपलब्ध होत असलेल्या आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आदी ठिकाणी कामगारांना विशेषत्वाने आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन कार्यवाही करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
नागपुरातील दोन मुलांचा एचएमपीव्ही तपासणी अहवाल ‘निगेटिव्ह’ – सार्वजनिक आरोग्य, कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. 5 : ह्यूमन मेटॅन्यूमो व्हायरस (एचएमपीव्ही) हा नवीन श्वसन विषाणू नसून 2001 पासून प्रचलित आहे. एचएमपीव्ही हा साधारणतः सौम्य आजार आहे. या आजारामुळे नागपुरात दोन मुले बाधित झाल्याची माहिती समोर आली होती. ही मुले पहिल्या टप्प्यात खासगी रुग्णालयातील तपासणीत ‘पॉझिटिव्ह’ आढळून आली. त्यानंतर शासकीय महाविद्यालय, नागपूर येथील तपासणीमध्ये ‘बॉर्डर लाईन’ला आढळून आली. त्यानंतर नागपूर एम्समध्ये तपासणी केली असता त्यांचे तपासणी अहवाल एचएमपीव्ही निगेटिव्ह आढळून आले, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
राज्यात एचएमपीव्ही विषाणू रोखण्याकरिता करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सदस्य डॉ.नितीन राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाच्या उत्तरात माहिती देताना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले, एचएमपीव्ही हा सौम्य स्वरूपाचा आजार असून ज्यामध्ये सर्दी, खोकल्यासारखी लक्षणे असतात. राज्यात हा आजार आटोक्यात आहे. या आजाराबाबत केंद्र शासनासोबत समन्वय ठेवून आजारासंदर्भातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे आणि नागरिकांना आश्वस्त करण्यात आले आहे.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
