मुंबईतील धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देणार
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधानसभेत आश्वासन
मुंबई, दि. ६ : मुंबई शहरातील धोकादायक, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून या पुनर्विकासाला गती देण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिले.
विधानसभेत सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, पराग आळवणी, अजय चौधरी, योगेश सागर, सुनिल राऊत, जयंत पाटील, नाना पटोले, अतुल भातखळकर, छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने इमारत धोकादायक घोषित केली, तर प्रथम इमारत मालकाला पुनर्विकासाची संधी दिली जाते. मालकाने ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर न केल्यास, भोगवटादारांच्या किंवा भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ही संधी दिली जाते. जर त्यांनीही ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर केला नाही, तर मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास करण्याची तरतूद केली आहे.
या प्रक्रियेनुसार, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने ८५४ इमारत मालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी ६७ मालकांनी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केले,त्यापैकी ३० मालकांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्यात आले आहे.
राज्य शासन नवीन गृहनिर्माण धोरण आणत असून, यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील याची सुनिश्चित केली जाणार आहे. रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे मुंबईबाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना परत मुंबईत आणणार तसेच मुंबईतील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या घरांसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. असेही उपमुख्यमंत्रीश्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
काळू धरण पूर्ण करून ठाणे महानगराची पाणी समस्या कायमस्वरूपी सोडविणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. ६ : ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात कळवा, मुंब्रा व विटावा परिसरातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी शासन विविध प्रयत्न करीत आहे. काळू धरण पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी उपाययोजनांचा अवलंब करून या समस्येवर मात करण्यात येईल. काळू धरण पूर्ण करुन ठाणे महापालिका क्षेत्रातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील मुंब्रा, कळवा परिसरातील पाणीटंचाईबाबत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ठाणे महापालिका क्षेत्रातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. ठाणे महापालिका व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मुंब्रा, कौसा व कळवा भागात प्रतिदिन 130.50 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करते. पाणीपुरवठा पूर्ण दाबाने होण्यासाठी या भागात सहा जलकुंभांची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्यामध्ये दोन जलकुंभ कार्यान्वित करण्यात आले असून उर्वरित चार जलकुंभ कार्यान्वित होण्यासाठी वितरण जलवाहिनी टाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी रिमोल्डिंग प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यासाठी शासनाने ‘नगरोत्थान’मधून २४० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे.
कळवा, मुंब्रा, दिवा भागासाठी ५० एम.एल.डी, संपूर्ण ठाणे महानगरकरिता १०० एम.एल.डी पाण्याच्या प्रस्ताव महापालिकेने दिला होता, त्यावर कार्यवाहीचे आदेश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला दिले आहेत. तसेच एमआयडीसीच्या बारावी धरणातून महानगराला पाण्याची गरज भागवण्यासाठी अतिरिक्त ५० दशलक्ष लिटर पाणी मागणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे करण्यात आली आहे. एमआयडीसी विटावा भागात रात्री १२ ते ५ यावेळी पाणीपुरवठा बंद करते. या भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी अतिरिक्त जलवाहिनीचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण होईपर्यंत रात्री १२ ते ५ या कालावधीत पाणीपुरवठा सुरू करण्याबाबत संबंधितांना सूचित करण्यात येईल. ठाणे महापालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीवर अवैधरित्या नळ जोडण्या घेण्यात आल्या असतील, तर याबाबत तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला.
लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य रईस शेख, दिलीप लांडे यांनीही सहभाग घेतला.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
