पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्रात पाण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी नवीन पद्धतींचा वापर आणि नवनवीन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे व त्यादृष्टीने पावले टाकण्यात येत असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य शशिकांत शिंदे, विक्रम काळे यांनी शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाला जलमापक यंत्रे बसविण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांना अधिक पाणी देण्यासाठी आणि जुनी व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. पाणी वाटपाच्या आकारणीसाठी मीटर पद्धती किंवा वॉल्यूमेट्रिक पद्धत अधिक उपयुक्त आहे, यावर विचार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही भागांमध्ये भौगोलिक स्थितीमुळे पुरानंतर पाण्याचा अपव्यय होतो, तर काही भागांमध्ये पाणी संघर्ष आहे. त्यामुळे उद्भवलेल्या समस्यांवर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले. त्याचबरोबर जुने ढाचे सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू असून यामुळे पाण्याचे अधिक योग्य व्यवस्थापन होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जलसंपत्ती प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी नव्या उपाययोजना आणि निर्णय घेण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
0000
संजय ओरके/विसंअ/
आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र इंटेलिजन्स युनिटची स्थापना – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. ६ : राज्यात आर्थिक गुंतवणुकीच्या व्यवहारासाठी येणाऱ्या कंपन्या खऱ्या आहेत की फसव्या हे तपासण्यासाठी व भविष्यात टोरेस कंपनीसारखे आर्थिक गुन्हे होऊ नयेत यासाठी महाराष्ट्र इंटेलिजेन्स युनिटची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. कदम बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा कायंदे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
टोरेस प्रकरणी पोलीस प्रशासन योग्य कार्यवाही करत असल्याचे सांगून राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, याप्रकरणी आतापर्यंत ७ जणांना अटक करण्यात आली असून १६ हजार ७८६ जणांची सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तर याप्रकरणी ४९ कोटी २ लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुंतवणुकदारांचे पैसे परत करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या हस्तगत केलेल्या मुद्देमालाचा लिलाव करण्यात येतो आणि त्यातून विहित नियमांनुसार गुंतवणुकदारांना पैसे परत केले जातात. त्यानुसार आर्थिक गुन्हे कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. उर्वरीत वसुलीसाठी कंपनीच्या सर्व मालमत्ता जप्त करण्यात येतील. तसेच या मालमत्तांमधूनही वसुली न झाल्यास कंपनी संचालकांच्या इतर ठिकाणी असलेल्या मालमत्तांवर कारवाई करण्यात येईल. याप्रकरणी शासन कडक कारवाई करेल अशी माहिती राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी दिली.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
