विधानसभा प्रश्नोत्तरे
उपग्रह व ड्रोनच्या माध्यमातून राज्यात ई-पीक पाहणी करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १०: राज्यात ॲपच्या माध्यमातून ई पीक पाहणी करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील पिकांच्या नोंदी अचूक होण्यासाठी ई-पीक पाहणी सक्तीची करण्यात आली आहे. मात्र शासनाकडून मदत देताना ई-पीक पाहणी अट शिथिल करण्यात येते. भविष्यात पीक पाहणीत अधिक अचूकता आणण्यासाठी एमआरसॅक (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर) च्या सहकार्यातून उपग्रहाच्या व ड्रोनच्या माध्यमातून पीक पाहणी करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
ई पीक पाहणी बाबत सदस्य कैलास पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ज्या भागांमध्ये नेटवर्क नसल्याने किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे ई पीक पाहणी करणे शक्य होत नाही, अशा भागात ऑफलाईन पद्धतीने पीक पाहणी करून नंतर ती ऑनलाईन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शासन वेळोवेळी शेतकऱ्यांना मदत करते, अशा मदतीवेळी ई-पीक पाहणीच्या सक्ती मधून सूट देण्यात येते.
गावपातळीवरील यंत्रणेमार्फत ई-पीक पाहणी झाली नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे महसूल, कृषी व पदूम विभागाच्या गाव पातळीवरील यंत्रणांमध्ये समन्वय करून पीक पाहणी करण्याबाबतची कार्यवाही करण्याचा शासनाचा विचार आहे. पीक पाहणीत अधिक अचूकता आणत पीक विमा योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ज्यामुळे खऱ्या पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल. जिल्हा परिषदेतील कृषी विभाग व राज्य शासनाच्या कृषी विभाग एकत्र आणण्यासाठी किंवा याबाबत धोरण ठरवण्यासाठी पुढील काळात प्रयत्न करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रश्नाच्या उत्तरात महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, ज्या डोंगरी भागामध्ये नेटवर्क नाही, अशा ठिकाणी तलाठ्यांमार्फत पीक पाहणी करण्यात येऊन मंडळ अधिकारी स्तरावर अधिकृत करण्यात येईल. ज्या भागामध्ये नेटवर्क नसल्याने पीक पाहणीत अडचण निर्माण होते, अशा ठिकाणी ऑफलाईन पीक पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.
या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य प्रताप अडसड, सत्यजित देशमुख, भास्कर जाधव, रणधीर सावरकर अमीत झनक यांनी सहभाग घेतला.
०००
नीलेश तायडे/विसंअ/
समृद्धी महामार्गावर अणु ऊर्जा आधारित कांदा विकिरण प्रक्रिया साठवणूक केंद्रे उभारणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई दि. १०: राज्यामध्ये देशाच्या ४० टक्के कांदा उत्पादन होते. कांदा साठवणूक करून तो पुरवठा साखळीमध्ये उपलब्ध ठेवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. समृद्धी महामार्ग लगत अणुऊर्जेवर आधारित कांदा विकिरण प्रक्रिया केंद्र उभारून कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याबाबत सदस्य छगन भुजबळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रोहित पवार, रणधीर सावरकर, सिद्धार्थ खरात, हेमंत ओगले, दिलीप बनकर, राहुल कुल, सरोज अहिरे, आशिष देशमुख यांनी सहभाग घेतला.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कांदा उत्पादन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
अणु ऊर्जा आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणूकीमुळे पिकाची नासाडी होणार नाही व शेतकऱ्याच्या पिकास चांगला भाव मिळेल. कांद्यावरील निर्यात शुल्काबाबत प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच कांदा चाळ वाढवून त्यावरील अनुदान वृद्धीसाठी कृषी विभागाच्या समन्वयातून प्रयत्न केले जातील.
निर्यात शुल्क आणि साठवणुकीसाठी उपाययोजना – पणन मंत्री जयकुमार रावल
या प्रश्नाच्या संदर्भात उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारशी सतत पाठपुरावा करत आहे. कांद्याचे योग्य नियोजन होऊन बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के लावले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या सततच्या पाठपराव्यानंतर हे शुल्क २० टक्के करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, कांदा नाशवंत पीक आहे. ते दीर्घ काळ टिकवून ठेवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर कार्यवाही करीत असते. कांदा चाळींच्या क्षमतावृद्धी करीत त्यावरील अनुदान वाढविण्यासाठी शासन निश्चितच सकारात्मक कार्यवाही करणार आहे. पणन मंडळाच्या माध्यमातून कांदा भाव प्रणाली करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
महाराष्ट्रातील कांद्याला सर्वत्र चांगली मागणी असल्याचे सांगून मंत्री रावल यांनी सांगितले की, कांदा निर्यातीस देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील. तसेच कांदा पिकासाठी भाव व अनुषंगिक प्रश्नासंदर्भात राज्यस्तरावर बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पवार/विसंअ/
प्रत्येक विद्यार्थ्याला शुद्ध पेयजल उपलब्ध करून देणार– शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १०: राज्यातील शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. सर्व शाळांमध्ये पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. एमआरसॅक (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर)च्या सहकार्याने राज्यातील शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या भौतिक सुविधा, आवश्यक असलेल्या सुविधा याबाबत आराखडा तयार करण्यात येत आहे. प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शुद्ध पेयजल उपलब्ध करून देणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
विद्यार्थ्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत सदस्य मोहन मते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत यू डायस वर २०२४ -२५ नुसार सर्व व्यवस्थापनाच्या एकूण ३,९८० शाळा असून त्यापैकी २,४५१ शाळात आर ओ वॉटर ची सुविधा सुस्थितीत उपलब्ध आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी शुद्ध पाणी सुविधा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी व्यवस्था करण्यात येईल.
या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधव, डॉ. नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.
0000
