खोदकामाच्या ठिकाणी गौणखनिजाचा वापर झाल्यास रॉयल्टी भरण्याची गरज नाही-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती
मुंबई दि. १७ : शहरातील इमारतीच्या पायांचे खोदकाम करताना त्याचठिकाणी गौणखनिजाचा वापर करावयाचा असेल तर रॉयल्टी भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, दुसऱ्या जागेवर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी नियमानुसार रॉयल्टी भरावी लागेल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य नरेंद्र मेहता यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की,” गौण खनिज उत्खनन होत असलेल्या ठिकाणी तलाठी, सर्कल किंवा तहसीलदार भेट देतात. त्यांना टीएलआर सोबत घेऊन जाण्याची आवश्यकता नसते. तसेच चुकीची नोटीस जात असेल तर तसे निदर्शनास आणून द्यावे. त्याबाबत चौकशी करुन कारवाई केली जाईल. फेरफारवर बोजा चढविताना एकत्रित सर्व्हेनंबरवर कर्जाचा बोजा चढविला जातो.त्यामुळे नवीन कर्ज घेता येत नाही. याबाबत बैठक घेऊन नियमावली करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
000
काशीबाई थोरात/विसंअ
दिग्रस नगरपरिषद क्षेत्रातील आरक्षित जागांवरील अवैध भूखंड खरेदी-विक्री प्रकरणी एसआयटी मार्फत चौकशी करणार – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. १७ : दिग्रस नगरपरिषद क्षेत्रातील रेल्वे आणि विकासयोजनेतील आरक्षित जागेवर अवैध भूखंड विक्री -खरेदी आणि अनधिकृत बांधकाम प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून यासंदर्भात तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण करून कारवाई करण्यात येईल.असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, दिग्रस शहराची सुधारित विकास योजना 2012 मध्ये मंजूर झाली होती. यामध्ये खेळाचे मैदान, दफनभूमीचा विस्तार, बगीचा आणि भाजी बाजार यासारख्या आरक्षणांवर नियमबाह्य पद्धतीने अवैध भूखंड खरेदी-विक्री झाल्याचे निदर्शनास आले आहे यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, यांच्या आदेशानुसार यवतमाळचे सहायक संचालक नगर रचना यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून सखोल तपास सुरू आहे.
या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल, नगरविकास आणि गृह विभागाची एकत्रित ‘एसआयटी’ नेमून या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी कालमर्यादेत केली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल असेही महसूलमंत्री यांनी सभागृहात सांगितले.
या लक्षवेधीमध्ये सदस्य सुधीर मुनगंटीवार,हरिश पिंपळे यांनी सहभाग घेतला.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
नवीन वाळू धोरण लवकरच जाहीर करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई,दि. १७ राज्य शासन लवकरच नवीन वाळू धोरण जाहीर करणार आहे. या नवीन धोरणात घरकुलधारकांना अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसात वाळू मिळावी अशी तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सुधीर मुनगंटीवार, नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे. दगडापासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे. यासाठी क्रेशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन अनुदान देण्यात येणार आहे. वाळू डेपो मध्ये जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होण्यासाठी 31.675 ब्रास वाळू राखीव ठेवण्यात आली असून त्यानुसार पाच ब्रास वाळूचे मोफत वितरण सुरू आहे.
नवीन वाळू धोरणात घरकुल लाभार्थ्यांना अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांनी १५ दिवसात वाळू दिली पाहिजे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगून भंडारा जिल्ह्यातील वाळू तस्करीची चौकशी करण्यात येईल. जिल्ह्यामधील सर्व प्रकारच्या अवैध उत्खननाला व वाहतुकीला आळा घालण्याकरिता महसूल व पोलीस विभागाच्या अकरा संयुक्त चेक पोस्ट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तसेच, तालुकास्तरावर महसूल विभागाच्या सात, उपविभागस्तरावर तीन व जिल्हास्तरावर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचे भरारी पथक नेमले आहे. आतापर्यंत ३६४ प्रकरणामध्ये कार्यवाही करून २ कोटी रकमेचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच, अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी १६८ प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची २९७ यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे.असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ
लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंप बाधित गावांसाठी ‘किल्लारी भूकंप पुनर्वसन व पुनर्बांधणी कार्यक्रम’ – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील
मुंबई, दि . 17:- लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील भूकंप बाधित गावांसाठी ‘किल्लारी भूकंप पुनर्वसन व पुनर्बांधणी कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार आहे. या बाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
किल्लारी भूकंपाला 30 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. बाधित गावांचे वर्गीकरण करून अ वर्ग व ब वर्ग गावातील 37 गावाना नागरी सुविधा देण्यात आल्या. क वर्गातील काही गावांमध्ये नागरी सुविधांची काही कामे प्रलंबित आहेत त्यामुळे ज्या भागांमध्ये अद्यापही आवश्यक नागरी सुविधा पोहोचल्या नाहीत त्या भूकंप बाधित गावात सद्यस्थितीत भूकंपग्रस्त गावांमधील पायाभूत सुविधांची कामे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून किल्लारी भूकंप पुनर्वसन व पुनर्बांधणी कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे.
औसा तालुक्यातील भूकंपग्रस्त भाग पुनर्विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हा अहवाल जिल्हा आपत्ती प्राधिकरणामार्फत प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
या संदर्भात सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत राज्यात २ लाख ७२ हजार ४२२ सौर पंप आस्थापित – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर
मुंबई, दि. 17 : सौर कृषी पंप योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक असून, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबविण्यात येत असून या अंतर्गत शेतकऱ्यांना ७.५ हॉर्सपॉवर (एचपी) पर्यंतच्या पंपांसाठी ९०% सबसिडी देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी एससी/एसटी शेतकऱ्यांसाठी फक्त ५% व इतरांसाठी १०% हिस्सा भरावा लागतो. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात मागील एका वर्षात दोन लाख 72 हजार 422 सौर कृषी पंप बसवण्यात आले असल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य एकनाथ खडसे, सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी उत्तर दिले.
शेतकरी सातत्याने ७.५ एचपी पेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी सबसिडीची मागणी करत आहेत. यावर ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, मोठ्या पंपांसाठी सबसिडी उपलब्ध नाही, मात्र त्या संदर्भात सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच, 3 एचपी पेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी बूस्टर पंपाचा पर्याय देण्यात येत आहे. परंतु बूस्टर पंपांसाठी सबसिडी सध्या उपलब्ध नसल्याने याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या या योजनेत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना (पीएम कुसुम) आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना यांचा समावेश आहे. यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही परवडणाऱ्या दरात ऊर्जा उपलब्ध होत आहे. नदी पात्राजवळील शेतकऱ्यांना पाणी पोहोचवण्यासाठी बूस्टर पंपाचा उपयोग कसा करता येईल, यासाठीही काही प्रात्यक्षिके करण्यात आली असून ती यशस्वी ठरली असल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समस्या समजून घेऊन उपाययोजना करण्यात योतील. त्याचप्रमाणे, थकीत वीज बिलधारकांसाठी “अभय योजना” राबवली जात असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा पूर्ववत करता येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ
महावितरणच्या वसई मंडळातील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई करणार – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर
मुंबई,दि. १७ महावितरणच्या (स.व सु.) वसई मंडळ अंतर्गत विरार विभागीय कार्यालयात बाह्यस्रोत कर्मचारी पुरवणे करिता मे.जी.ए. डिजिटल वैन वर्ड प्रा.लि. दिल्ली या कंपनीला 30 मार्च 2021 रोजी कंत्राट देण्यात आले होते या कंपनीने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे निदर्शनास आले आहे या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही सुरू आहे.असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डेकर यांनी विधानसभेत सांगितले. यासंदर्भात विधान सभा सदस्य प्रकाश सोळुंके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
महावितरणच्या मुख्य विधी सल्लागारांच्या शिफारसीनुसार, कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. महावितरणच्या मानव संसाधन संचालकांसमोर सुनावणी झाली.काळ्या यादीत समावेश केला असून पुढील कंत्राट देण्यास बंदी घातली आहे. यांचा संपुर्ण अहवाल आल्यानंतर कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्याची करवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यामध्ये सदस्य कैलास पाटील सहभाग घेतला.
000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करणार – गृहराज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई,दि.17 : राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील कॅमेरे एका सिंगल नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी समर्पित ब्रॉडबँड आणि AI-सक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. या प्रणालीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.
यासंदर्भात विधानसभा सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, पुणे शहरात गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय) चलित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून यामध्ये एआय आधारित असलेल्या फेस रेकग्नायझेशन यंत्रणेमुळे शहरातील गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होणार आहे. तसेच, गुन्हेगारांच्या संशयित हालचालींवर देखील यामुळे लक्ष ठेवल जाणार आहे. या AI-आधारित विश्लेषण प्रणालीमुळे फेस रेकग्निशन, नंबर प्लेट रेकग्निशन आणि गुन्हेगारी प्रतिबंधक तंत्रज्ञानाचा समावेश असणार आहे.यामुळे संशयास्पद हालचालींवर सुद्धा कारवाई करता येते.
एआय-सक्षम तंत्रज्ञान, समर्पित ब्रॉडबँड आणि एकसंध देखभाल यंत्रणा उभारणे व सर्व कॅमेरे एकाच नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरण ठरवणे महत्वाचे आहे. यासाठी नगर विकास विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन SOP (Standard Operating Procedure) तयार करण्यात येईल.
पुणे शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पुणे शहरात सीसीटीव्ही प्रकल्प टप्पा-१ मध्ये १ हजार ३४१ आणि टप्पा-२ मध्ये २ हजार ८८६ अतिरिक्त कॅमेरे ज्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारीत नाईट व्हीजन कॅमेरा, पीटीझेड कॅमेरा, एएनपीआर कॅमेरा, फेस डिटेक्शन कॅमेरा, आयपी स्पिकर, ड्रोन, मोबाईल सर्वेलन्स व्हेईकल असा अत्याधुनिक प्रकल्प असुन याची उभारणी संपूर्ण शहरात करण्याच्या अनुषंगाने सिस्टीम इंटिग्रेटर मे. अलाईड डिजीटल सर्व्हसेस लिमिटेड यांना पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या उपक्रमामुळे पुणे शहराची सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यास मदत होणार आहे.असेही गृहराज्यमंत्री श्री.कदम यांनी सांगितले.
मुरजी पटेल,राम कदम, नितीन राऊत, चेतन तुपे योगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
००००
काशीबाई थोरात/विसंअ
