धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातून राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती
मुंबई , दि. २०: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत २० हजार रुपयांचा बोनस देण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत वित्त विभागाच्या चर्चेवरील उत्तरात केली.
या बोनसचा लाभ पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. या अर्थसहाय्य वाटप लवकरच करण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख कोटी ३९ हजार आहे. राज्याची महसुली तुटी १ टक्क्यांच्या आत आहे. राज्याचा खर्च ७७.२६ टक्के झाला आहे. पुढील वर्षी २०२५ – २६ मध्ये १०० टक्के महसूल जमा करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट राहणार आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातूनही याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्यासाठी केरळच्या धर्तीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीचे अध्यक्ष सदस्य सुधीर मुनगंटीवार असतील. समिती गठित झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत समिती अहवाल सादर करेल.
धान खरेदीच्या संदर्भामध्ये उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, याबाबत ३१ मार्चपर्यंत बैठक घेण्यात येईल. धान खरेदीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी कार्यवाही करेल. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून पाणंद रस्त्यांच्या निर्मितीकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.यामध्ये निधीची कुठल्याही प्रकारची कमतरता ठेवण्यात येणार नाही.
सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात वित्त विभागाकरिता १ लाख ८४ हजार २८७ कोटी रुपये रकमेच्या अर्थसंकल्पीय मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या १३ हजार ८१० कोटी ६७ लाख ५९ हजार रुपयांच्या, नियोजन विभागाच्या कार्यक्रम खर्चासाठी ७ हजार ८८७ कोटी ४५ लाख व अनिवार्य खर्चासाठी २०६ कोटी ५६ लाख तसंच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत २० हजार १६५ कोटी एवढ्या रकमेच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
00000
निलेश तायडे/विसंअ
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी विशेष अभय योजना
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून विधानसभेत विधेयक सादर
मुंबई, दि. 20 :- “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, 2025” आज विधानसभेच्या सभागृहात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज सादर केले. या विधेयकाद्वारे सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी विशेष अभय योजना आणली आहे. या योजनेद्वारे थकबाकीच्या तडजोडीला गती मिळेल. त्यातून थकीत महसुल शासनाच्या तिजोरीत जमा होऊन विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार आज विधानसभेत “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, 2025” सादर केले. आज विधानसभेच्या सभागृहात सादर केलेल्या विधेयकामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी करण्यात आली आहे. वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात येणारे विविध कर यासंदर्भात ही योजना असणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे प्रलंबित थकबाकीची रक्कम सुमारे 25 हजार कोटी रुपये आहे. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी सरकारने विशेष सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर तडजोड योजना विधेयक लागू झाल्याच्या दिनांकापासून ते दि. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत लागू असेल. दि. 1 एप्रिल 2005 ते दि. 30 जून 2017 या कालावधीतील थकबाकी यासाठी पात्र असणार आहे. अविवादीत करासाठी कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, त्याचा शंभर टक्के भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे. ही संपूर्ण योजना ऑनलाईन पद्धतीने पारदर्शकपणे राबवली जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहाला दिली.
0000
