लोकाभिमुख योजनातून ग्रामविकासाला गती – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. २० : ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकाभिमुख योजना राबवून ग्रामीण विकासाला गती दिली जाईल. केंद्र व राज्य शासनाच्या ग्रामविकासाच्या योजनेतून सर्व घटकांचा समतोल विकास साधण्यासाठी ग्रामविकास विभाग कटीबद्ध असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील ग्रामविकास विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
अर्थसंकल्पातील ग्रामविकास विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातील कार्यक्रमावरील खर्चासाठी १८ हजार ५४७ कोटी १५ कोटी ८ हजार व अनिवार्य खर्चासाठी १६ हजार ६२५ कोट ७४ लाख ७८ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितलेली, केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामविकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबविणाऱ्या गावांसाठी मुख्यमंत्री समृद्ध गाव योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेमुळे ग्राम विकासाची कामे करण्यासाठी गावागावात स्पर्धा निर्माण होतील. या स्पर्धेतील पारितोषिकप्राप्त गावांना तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर गौरविले जाईल. या योजनेअंतर्गत स्पर्धेच्या पारितोषिकासाठी २५० कोटींची तरतूद असून राज्यस्तरावरचे पहिले बक्षीस ५ कोटीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामविकास मंत्री श्री गोरे म्हणाले, ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे दर्जेदारपणे केली जातील. निकषात बसणाऱ्या रस्त्यांना दर्जीन्नती देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला दिल्या जातील. ग्रामीण भागातील पूल, इतर जिल्हा मार्ग व अन्य रस्ते विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद उपलब्ध करून दिली जाईल. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनांमधील रस्त्यांच्या कामांना निधी दिला जाईल. तसेच २५:१५ ही योजना लोकप्रतिनिधींच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याने या योजनेच्या निकषात बसणाऱ्या कामांना तरतूद उपलब्ध करून दिली जाईल.
पाणंद रस्ते हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही असून. हा कार्यक्रम राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येणार असल्याचे, ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने नुकतेच २० लाख घरकुलांना मान्यता दिली असून या घरांच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करून या घरांसाठी सोलर पॅनल देण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
उमेदच्या माध्यमातून महिला बचतगटांना बळ देण्याचे काम केले जात आहे. महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी जिल्हास्तरावर प्रदर्शने आयोजित केली जातात. बचतगटांच्या मालाला कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळावी यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात उमेद मॉल बांधण्यात येणार आहेत. यावर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर दहा जिल्ह्यात असे मॉल बांधण्यात येणार असल्याचे ग्रामीण विकास मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी गतिमान कार्यवाही – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर
शेतीसाठी १०० टक्के हरित ऊर्जा आणणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
मुंबई, दि. २० : शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवण्यासाठी शासनाची गतिमान कार्यवाही सुरू आहे. शेतीला १०० टक्के हरित ऊर्जेवर आणणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत ऊर्जा विभागाच्या चर्चेवरील उत्तरादरम्यान सांगितले.
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्य शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना आणली. या योजनेच्या माध्यमातून ७.५ अश्वशक्ति असलेल्या ४५ लाख कृषी वीज पंपांना मोफत वीज देण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने १४ हजार ६१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पहिल्या तीन महिन्यांसाठी ७ हजार ९३८ कोटी रुपयांच्या निधीचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र हे कृषीसाठी सर्वात मोठा सौर ऊर्जेचा पुरवठादार राज्य बनले आहे.
राज्यात १६ हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यात २७ जिल्ह्यात २ हजार ७७९ विद्युत पंप सौर उर्जेवर आणण्याची कामे सुरू करण्यात आली आहे. ऑक्टोंबर २०२६ पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. मागील ९ महिन्यात ३०० मेगावॉट प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. सौर ऊर्जीकरणामुळे राज्याची ५ हजार ५०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. शेतीसाठी सौर ऊर्जी करण करण्याकरिता राज्यात ४२ कंपन्यांना कामे देण्यात आलेली आहे, असेही राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या.
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, मागणीनुसार राज्यात ३३, ३२ केव्ही उपकेंद्र मंजूर करण्यात येत आहे. आरडीएसएस योजनेतून आशियाई बँकेच्या सहकार्याने ७ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून नवीन उपकेंद्रांना मंजुरी देण्यात येईल. तसेच पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सौर उर्जेवर आधारित बूस्टर पंप देण्यात येणार आहे. जुन्या ऊर्जा निर्मिती केंद्रांबाबत केंद्र शासनाच्या नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथे ६६० मेगावॅट वीज निर्मिती केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच चंद्रपूर येथे ८०० मेगावॉट वीज निर्मिती केंद्र उभारण्यासाठी शासन कार्यवाही करेल.
सन २०२५- २६ आर्थिक वर्षासाठी ऊर्जा विभागाच्या अनिवार्य खर्चासाठी ९८ कोटी ९० लाख ४९ हजार आणि कार्यक्रम खर्चाकरिता २२ हजार ५३४ कोटी १ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
००००
निलेश तायडे/विसंअ
