राज्यात नदीजोड प्रकल्पांद्वारे जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी ऐतिहासिक पाऊल -जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि. २१: नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील आणि वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील पाणी टंचाईची समस्या सोडवून विदर्भ दुष्काळमुक्त होऊ शकेल. या प्रकल्पांमुळे पाण्याचे प्रादेशिक वाद टळतील आणि पाणीटंचाईच्या भागांना दिलासा मिळेल. हे प्रकल्प राज्याच्या जलसंपत्तीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी मोठे पाऊल ठरणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत 293 अंतर्गत च्या चर्चेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे नाशिक व जळगाव जिल्हयातील 49 हजार 516 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे 5 हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा वापर आणि व्यवस्थापन करून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी उपलब्ध पाणी साठ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण ठेवून आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
***
शैलजा पाटील/विसंअ
०००
‘एआय’ तंत्रज्ञानामुळे शेतीत प्रगतीचा नवा मार्ग – कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे
मुंबई, दि. 21 : राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास दर सन 2024-25 मध्ये 8.7 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पीक नियोजन, उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. मेहनती शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सरकारच्या पाठिंब्यामुळे शाश्वत शेतीची दिशा मिळत असल्याचे कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत सांगितले..
विधानसभेत 293 अंतर्गत च्या चर्चेला उत्तर देताना कृषी मंत्री कोकाटे म्हणाले की, राज्यातील कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत पाणी व्यवस्थापन, जमिनीच्या आरोग्याचे संवर्धन, आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब आणि कृषिपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन यावर भर देण्यात येत आहे.
कोकण विभागात स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत 63 प्रकल्पांना प्राथमिक मंजुरी देण्यात आली आहे, तर 52 प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. याशिवाय, खतांवरील जीएसटी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने विनंती केली आहे. कृषी व ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी 2,100 कोटी रुपयांचा बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबविला जात आहे. शेतमालाच्या मूल्यसाखळीच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करून कृषी नवउद्योजकांसाठी नवे मार्ग खुले केले जात असल्याचेही कृषी मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ
धारावी पुनर्विकासात धारावीकरांना मुंबईतच घरे मिळणार
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांची ग्वाही
मुंबई, दि. 21 : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अंतर्गत पात्र झोपडपट्टी धारकांना धारावीत तर अपात्र झोपडपट्टी धारकांना मुंबईतच घरे मिळणार आहेत. मुंबईतच घर देणारा धारावी पुनर्विकास हा एकमेव प्रकल्प असून धारावीची जागा कोणत्याही उद्योग समूहाला देण्यात आलेली नाही, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत सांगितले..
विधानसभेत 293 च्या चर्चेला उत्तर देताना श्री शेलार बोलत होते.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार म्हणाले, धारावीतील एकुण 430 एकरमधील जागेंपैकी 37 टक्के जागेत खेळाचे मैदान, मनोरंजन मैदान यारखी मोकळी जागा मुंबईकरांना मिळणार आहे. धारावीतल्या या सगळ्या जागेची मालकी धारावी पुर्नविकास प्राधिकरण (डिआरपी) या राज्य सरकारने स्थापन केलेल्‍या कंपनीकडे असणार आहे. तर डि.आर.पी.पी.एल ही कंपनी पुनर्विकासाची कंत्राटदार म्हणून काम करणार आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला निविदेनुसार जे फायदे असणारच आहेत त्‍यातील 20 टक्के हिस्सा राज्य सरकारला मिळणार आहे.तसेच धारावीतील जवळजवळ 50टक्के जागा ही महापालिकेच्‍या मालकीची आहे तर काही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची जागा आहे. ज्या जागा मालकाची जागा झोपडपट्टी पुनर्विकासाला घेतली जाते त्याला त्या जागेच्या रेडीरेकनरच्या 25टक्के एवढी किंमत मिळते. याच नियमानुसार मुंबई महापालिकेसह संबंधित प्राधिकरणांना लाभ मिळणार आहेत
मुंबईतील रेल्वेच्या जमीनींवरील झोपडपट्टीच्या संदर्भात पुनर्वसन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून केंद्र सरकारकडेही यासंदर्भात पत्रव्यवहार सुरू आहे असेही श्री. शेलार यांनी सांगितले.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ
राज्यात पहिले महापुराभिलेख भवन उभारणार – सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार
मुंबई, दि. २१: पुराभिलेख संचालनालयाकडून दुर्मिळ व ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या जतन व संवर्धनाचे महत्त्वाचे काम करण्यात येते. या कामासाठी पुराभिलेख संचालनालयाची एलफिस्टन महाविद्यालयातील जागा अपुरी पडत आहे. दुर्मिळ व ऐतिहासिक कागदपत्रांचा महत्त्वाचा ठेवा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी मुंबईतील वांद्रे पूर्व येथील पुराभिलेख संचालनालयाच्या ६ हजार ६९१ चौरस मीटर जागेवर सुसज्ज असे महापुराभिलेख भवन उभारण्यात येणार आहे, अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार म्हणाले, या प्रस्तावित महापुराभिलेख भवनमध्ये तापमान व आर्द्रता नियंत्रित अभिलेख कक्ष, स्वतंत्र बांधणी कक्ष, प्रती चित्रण शाखा, देश-विदेशातून येणाऱ्या इतिहास संशोधकांसाठी संशोधन कक्ष, प्रदर्शन दालन असणार आहे. पुराभिलेख संचालनालय १८२१ पासून कार्यरत असून त्याचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.
पुराभिलेख संचालनालयाकडे १७.५० कोटी ऐतिहासिक कागदपत्रे आहेत. त्यापैकी १० कोटी ५० हजार कागदपत्रे मुंबईत आहेत. सन १८८९ पासून एलफिस्टन महाविद्यालयाच्या इमारतीत या कागदपत्रांच्या जतन व संवर्धनाचे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. मात्र जागेअभावी या कागदपत्रांचे जतन व संवर्धनावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे शासन महापुराभिलेख भवन उभारत आहे, असेही श्री शेलार यांनी सांगितले.
0000
निलेश तायडे/विसंअ
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होण्यासाठी विविध योजना- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर
मुंबई, दि. २१: राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, शेतकरी बांधवांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येत आहेत, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत 293 अंतर्गत च्या प्रस्तावाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत आतापर्यंत 1 लाख 84 हजार सौर पंप बसविण्यात आले आहेत. येत्या काळात 2 लाख 75 हजार सौर कृषी पंप प्रस्थापित करण्यात येणार आहेत. या योजनेमुळे 14 लाख एकर जमीन सिंचनाखाली आली आहे. विलंब करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली असल्याचे राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेअंतर्गत राज्यात 700 दवाखाने स्थापन करण्यात आले असून, त्यापैकी 432 कार्यान्वित आहेत. या दवाखान्यांद्वारे 44 लाख 96 हजार 883 बाह्यरुग्णांना सेवा देण्यात आली आहे, तसेच 5 लाख 24 हजार 599 रुग्णांचे मोफत लॅब टेस्टिंग करण्यात आले आहे.
राज्यामध्ये 2 कोटी 52 लाख लाडक्या बहिणी पात्र झाल्या त्या लाडक्या बहिणींना फेब्रुवारीमध्ये दोन कोटी 47 लाख 27,995 लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे.
महिलांचा आत्मविश्वास वाढवून त्यांना आत्मनिर्भर बनण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यशस्वी ठरली आहे. तसेच यावर्षी 25 लाख महिलांना लखपती दिदी बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे असेही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.
***
काशीबाई थोरात/विसंअ
०००
