विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याची केंद्राकडे मागणी – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. २४ : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना एनएमएमएसएस (NMMSS) केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत २००७-०८ पासून राबवली जात आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील हुशार विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळावे या उद्देशाने सुरू झालेल्या या योजनेत शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी पात्र ठरतात. विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्राकडे मागणी करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.
याबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.
मंत्री भुसे म्हणाले, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचे निकष मान्य करून महाराष्ट्रात छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, इयत्ता ११ वी व १२ वीमध्ये खासगी विनाअनुदानित किंवा स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळत नाही, कारण ही योजना फक्त आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू आहे.
आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व इतर संबंधित विभागांच्या समन्वयाने बैठक आयोजित करून शिष्यवृत्ती योजनांचे नियोजन अधिक व्यापक करण्याचा शासनाचा मानस आहे. विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांना कसा अधिक पाठिंबा देता येईल, यासाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ/
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. २४ : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून तर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. त्या अनुषंगाने कमी उत्पन्न व कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे सुलभ व्हावे म्हणून ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या व उत्पन्नानुसार वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सन 2022 पासून सुधारित किमान वेतन लागू करण्यात आले असून त्यानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी साहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जात असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य हेमंत ओगले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री गोरे म्हणाले, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात आले असून, दर पाच वर्षांनी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून हे वेतन सुधारण्यात येते. कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येते, तर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. काही ग्रामपंचायतींसाठी हा खर्च करणे कठीण होत असल्याने, लोकसंख्या व उत्पन्नाच्या आधारावर वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गतवर्षीच्या सर्व करांच्या 90% वसुली करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे. मात्र, 90 टक्के वसुली न झाल्यास, वसुलीच्या प्रमाणानुसार राज्य शासनाचे अनुदान निश्चित केले जाते. वसुलीची अट रद्द करून 100 टक्के किमान वेतन शासनातर्फे देण्याची मागणी केली जात आहे. तथापि, ही अट रद्द केल्यास शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. तसेच, वसुलीतील घट झाल्यास ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊन विकासकामांवर विपरित प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ/
बोखारा ग्रामपंचायतीतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी दोषींवर कारवाई – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. २४ : नागपूर जिल्ह्यातील बोखारा ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी बनावट पावत्यांचा वापर करून आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे. सॉफ्टवेअरचा वापर करून, या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार केलेला आहे. यामध्ये दोषी असलेल्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य समीर मेघे यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली.
मंत्री गोरे म्हणाले, या अनुषंगाने गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नागपूर यांनी तात्काळ बनावट पावती प्रकरणाची चौकशी करुन चौकशी अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केला आहे. पालकमंत्री यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन जिल्हास्तरीय सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर यांनी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद नागपूर यांची द्विस्तरीय चौकशी समिती नेमली. या समितीच्या अहवालानुसार बनावट पावती पुस्तके व कर संकलन संगणक आज्ञावलीत फेरफार करून कर मागणी व वसुलीची नोंद न घेता वार्षिक गोषवाऱ्यात बदल करून अपहार केला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित करण्यात येईल असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
****
शैलजा पाटील/विसंअ/
वसमत नगरपालिकेच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. २४ :- वसमत (जि. हिंगोली) नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण तातडीने हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे अतिक्रमण १५ दिवसात काढले जाईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
या संदर्भात सदस्य चंद्रकांत नवघरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
या लक्षवेधीच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी, हिंगोली यांच्याकडून पाणी पुरवठा विकास कामासाठी भूसंपादन करण्यात आलेली जागा वसमत नगरपरिषदेस २२ नोव्हेंबर १९६७ रोजी हस्तांतरित करण्यात आली. या जागेमधील १.५ एकर क्षेत्रावर नगर परिषदेच्या मालकीचे १० लाख लिटर व ९ लाख लिटर क्षमतेचे २ जलकुंभ १ जलशुद्धीकरण केंद्र असून या जागेवर अग्निशमन यंत्रणेच्या गाडीकरिता शेड उभारण्यात आले आहे. तर या जागेतील काही भागावर सिमेंट पोलचे कुंपण उभे केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या जागेसंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करून या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल व यामध्ये दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
पेण तालुक्यातील खारेपाट येथील पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार – मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. २४ : रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील खारेपाट भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी टँकरच्या मदतीने तात्पुरती उपाययोजना करण्यात आली असून, लवकरच कायमस्वरूपी उपाययोजना केली जाणार असल्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य रवीशेठ पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पेण तालुक्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत २३ गावे-वाड्यांमध्ये, तर एप्रिल ते जून २०२५ या कालावधीत १६३ गावे-वाड्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचा प्रस्तावित आराखडा तयार करण्यात आला आहे.या उपयोजनांसाठी ९४.८६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून टंचाई कृती आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत खारेपाट भागातील नागरिकांना कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करण्यासाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत शहापाडा प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत ३८ गावे आणि १०८ वाड्यांसाठी २५.८८ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असून, १२९ किलोमीटर पाईपलाइनचे काम पूर्ण झाले आहे. काही गावांसाठी अतिरिक्त पाईपलाइन आवश्यक असल्याने ३३.१२ कोटी रुपयांची सुधारित योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेमार्फत जल जीवन मिशन अंतर्गत ३८ गावे आणि १०८ वाड्यांसाठी ५ हजार २०० वैयक्तिक नळजोडण्या देण्यासाठी १९९.७८ लाख रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. या नळ कनेक्शनचे काम सुरू असून या भागातील नागरिकांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
००००
काशीबाई थोरात/विसंअ/
पर्यावरणीय उल्लंघन प्रकरणी पडताळणीनंतर जेएसडब्ल्यू कंपनीवर नियमानुसार कारवाई करणार – पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. २४ :- रायगड जिल्ह्यातील जेएसडब्ल्यू कंपनीने पर्यावरण संरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादा (NGT) समोर विषय सध्या प्रलंबित आहे. याबाबतचा अंतिम निकाल आल्यावर याबाबत कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य सुनील प्रभू यांनी या विषयी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
या लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी अधिक माहिती देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, कांदळवन संवर्धन हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याची हानी करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल. जेएसडब्ल्यू कंपनीद्वारे पर्यावरणीय निकषांचे पालन केले जात आहे का, याची वेळोवेळी तपासणी केली जाईल. या कारखान्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या सह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत रायगडचे जिल्हाधिकारी, आयआयटी मुंबईचे प्रतिनिधी, CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) आणि MPCB (महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) यांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत. या समितीने आपला अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादकडे सादर केला आहे.या कंपनीस १ कोटी ६० लाख ८० हजार रुपयांची पर्यावरणीय नुकसान भरपाई प्रस्तावित (एन्व्हायरमेंटल डॅमेज कॅम्पन्सॅशन) करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने याप्रकरणी अंतिम सुनावणी घेतली असून, त्याचा निकाल लवकरच अपेक्षित आहे. पर्यावरण संरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असेही पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
ड्रग्ज प्रकरणात दोषी पोलिसांना बडतर्फ करणार – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. २४ : राज्य शासनाने ड्रग्सविरोधी कारवाईत झिरो टॉलरन्सची भूमिका घेतली आहे. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांत ड्रग्ज रॅकेटमध्ये एखादा पोलीस अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याला तत्काळ पदावरून बडतर्फ करण्यात येईल. तसेच आरोपींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य अमीन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. सदस्य मनीषा चौधरी, योगेश सागर, बाळा नर, सुनील प्रभू यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले, राज्यात अंमली पदार्थाची तस्करी तसेच जवळ बाळगणाऱ्यांविरुद्ध एन.डी.पी.एस. कायदा १९८५ अन्वये कारवाई करण्यात येते. राज्यात २०२४ मध्ये अंमली पदार्थ कायद्यांतर्गत सेवनार्थीच्या विरुद्ध १५८७३ गुन्हे दाखल असून १४२३० आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. तसेच अंमली पदार्थ ताब्यात बाळगणे, वाहतूक करणे संदर्भात एकूण २७३८ गुन्हे दाखल झालेले असून ३६२७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. ४२४०.९० कोटी किंमतीचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आलेले आहेत. राज्यात अंमली पदार्थांच्या व्यापारास व प्रसारास आळा घालण्यासाठी सर्व पोलीस घटकामध्ये स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन केलेले आहेत. अंमली पदार्थांचे व्यापार व सेवन रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली असून विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार नार्कोकोऑर्डीनेशन यंत्रणेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स” (Anti Narcotics Task Force – ANTF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील अंमली पदार्थविरोधी मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी राज्यस्तरीय नार्कोकोऑर्डीनेशन समिती तसेच जिल्हास्तरीय नार्कोकोऑर्डीनेशन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या अंमली पदार्थांवर आळा घालण्यासाठी वेळोवेळी आढावा घेतात व आवश्यक ती कारवाई करतात, असेही गृह राज्यमंत्री कदम यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
