राज्यात जिवंत सातबारा विशेष मोहीम महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विधानसभेत निवेदन
मुंबई, दि. २४ : मयत खातेदार यांच्या वारसांना शेतजमिनीच्या अनुषंगाने विविध दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रामध्ये वारसांची नोंद विहित कालावधीत अधिकार अभिलेखामध्ये न झाल्याने विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. या अडचणींचे निराकरण तातडीने व्हावे यादृष्टीने महसूल विभागामार्फत जिवंत सातबारा विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदन केले.
दि.१ एप्रिल २०२५ पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये “जिवंत सातबारा मोहीम राबविण्यात येणार असून या मोहिमेअंतर्गत मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी अधिकार अभिलेखामध्ये अद्यावत करुन मयत खातेदारांच्या वारसाची नोंदींचे कामकाज पूर्ण करण्यात येणार आहे.असेही निवेदनात महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्याचा ठराव पणन मंत्री यांनी विधानसभेत मांडला
मुंबई, दि. २४ : क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा ठराव पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत मांडला.
क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी उपेक्षित, वंचितांच्या जीवनात समृद्धीचा प्रकाश निर्माण करत, सामाजिक न्यायासाठी आयुष्य खर्ची घालून, अस्पृश्यता निवारण आणि स्त्री शिक्षणासाठी संघर्ष केला आहे. त्यामुळे क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना “भारतरत्न” या सर्वोच्च पुरस्काराने मरणोत्तर सन्मानित करण्याच्या प्रयोजनार्थ हा ठराव मांडला आहे.
मंत्री श्री. रावल म्हणाले, भारतरत्न हा देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असून राजकारण, कला, साहित्य आणि विज्ञान क्षेत्रातील विचारवंत, शास्त्रज्ञ, उद्योगपती, लेखक आणि समाजसेवक यांना या पुरस्काराने गौरवण्यात येते. क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना “भारतरत्न” या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सभागृहात सांगितले.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
एनसीईआरटी अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके आणि सीबीएससी परीक्षा पध्दती स्वीकारण्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांचे विधानसभेत निवेदन
मुंबई,दि.२४ राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० नुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांचा अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) यांची परिक्षा पध्दती स्विकारण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत निवेदन केले.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, राज्यातील सुजाण पालक यांचा सहभाग, शिक्षकांची सकारात्मक भूमिका या माध्यमातुन नविन शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) यांच्याआधारे राज्याचे स्वतःचे अभ्यासक्रम आराखडे बनवण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्यासाठी सकारात्मक विद्यार्थी हिताचे आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके बालभारतीमार्फत बनविताना राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांनी बनवलेली पाठ्यपुस्तके बालभारती तज्ञ समितीमार्फत अभ्यासून राज्यासाठी स्वतःची पाठ्यपुस्तके आवश्यक ते सर्व बदल करून बनविण्यात येत आहेत.
या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये अपेक्षित कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये येण्यासाठी घोकंपट्टीवर आधारीत परीक्षा पद्धती न ठेवता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) यांच्या परीक्षा पध्दतीप्रमाणे सर्वकष प्रकारचे मुल्यमापन महाराष्ट्राच्या राज्य मंडळाच्या पध्दतीत आणून आणि त्यातही आवश्यक ते बदल / सुधारणा करुन त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
तज्ज्ञ समित्यांच्या मदतीने राज्यातील शैक्षणिक पार्श्वभूमी व राज्याच्या गरजा विचारात घेऊन राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच पायाभूत स्तर अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती करण्यात आली.
यासंदर्भातील सर्व मसुदे SCERT च्या संकेतस्थळावर ठेवून जनतेच्या प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या व त्यानुसार दोन्ही आराखडा मसुदे अंतिम करण्यात आले व त्यास राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची मान्यता मिळाली आहे.
अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती
तज्ज्ञ समित्यांच्या मदतीने पायाभूत स्तरासाठी (बालवाटिका १,२,३, इ. १ ली व २ री) अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती करण्यात आली व अंतिम आराखड्यास राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची मान्यता मिळाली आहे. नवीन पाठ्यक्रमानुसार बालभारतीमार्फत इ. १ ली पाठ्यपुस्तक निर्मिती कामकाज सुरु आहे. राज्यासाठी इ. १ री ते १० वी साठी अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती SCERTM मार्फत करण्यात येत आहे.
सी बी एस ई परीक्षापध्दतीची वैशिष्टये
- संकल्पनांवर भर – पाठांतरापेक्षा संकल्पनांच्या समजुतीवर अधिक लक्ष दिले जाते,त्यामुळे विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळते.
- सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन (CCE Continuous and Comprehensive Evaluation) -विद्यार्थ्यांच्या सततच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवले जाते. केवळ अंतिम परीक्षांवर भर न देता, प्रकल्प, उपक्रम आणि इतर मूल्यांकन तंत्रांचा समावेश केला जातो.
- राज्य,देश व जगाच्या पातळीवरचे ज्ञान मिळते.
- स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त सीबीएसई अभ्यासक्रमJEE, NEET, UPSC यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांसाठी फायदेशीर ठरतो.
- सॉफ्ट स्किल्स आणि समुपदेशनावर भर विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाते,त्यांना संवाद कौशल्ये, नेतृत्वगुण, सृजनशीलता आणि तणाव व्यवस्थापन शिकवले जाते.
- सीबीएससी पॅटर्नमुळे विदयार्थ्यांनाअधिक दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होईल.
नवीन राज्य अभ्यासक्रमावर आधारीत पाठ्यसाहित्य वेळापत्रकाप्रमाणे अंमलात आणण्याचे नियोजन
अंमलबजावणीचे वर्ष २०२५
इयता/वर्ग १ ली, २०२६ इयता/वर्ग २ री ३ री ४ थी व ६ वी,२०२७ इयता/वर्ग ५ वी, ७ वी ९ वी व ११ वी, २०२८ इयता/वर्ग ८ वी, १० वी व १२ वी असे असणार आहे.
राज्यमंडळ अस्तित्वात राहणार
महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. त्यामुळे राज्याचे अस्तित्व दाखवणारे राज्यमंडळ बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही. याउलट, राज्यमंडळ या सर्व उपक्रमांमुळे अधिक सक्षम होईल जे २१ व्या शतकातील गुणवैशिष्ट्ये विद्यार्थ्यांमध्ये आणण्यास मदतच करेल. राज्यातील इ.१० वी व इ.१२वी परीक्षा आयोजनाची जबाबदारी प्रचलित पद्धतीनुसार राज्यमंडळाकडेच असेल.राज्यमंडळ अस्तित्वात राहणार असल्याने पालकांनी आपल्या पाल्यास कोणत्या बोर्डातून शिक्षण घ्यावे किंवा कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यावा याबाबत कोणतेही बंधन नाही.
शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य
महाराष्ट्राला संत-समाजसुधारकांची फार मोठी परंपरा आहे. नवीन अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, संत, समाजसुधारक, ऐतिहासिक व्यक्तिरेखा इत्यादी सर्व बाबींना इतिहास, भूगोल, भाषा विषय इ. सर्व संबंधीत विषयामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. SCF-SE मध्ये बाब स्पष्टपणे नमूद आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे महत्व कुठेही कमी होत नाही. अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला सन्मानाचेच स्थान मिळेल व हा निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला योग्य ठरणार आहे.
शिक्षक पदभरतीसाठी स्वतंत्र पवित्र प्रणाली
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी भौतिक सुविधा, शिक्षक संख्या, अशैक्षणिक कामाचा बोजा आणि त्यांच्या अनेक समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबतही शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करून शैक्षणिक कामच शिक्षकांकडून केले जाईल अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. शिक्षक पदभरतीसाठी स्वतंत्र पवित्र प्रणाली सुरु करण्यात आलेली आहे ज्यातून हजारो शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. अनेक नाविन्यपूर्ण प्रशिक्षणे आणि अभियानही सुरु करण्यात आले आहे.
भौतिक सुविधा संदर्भात आराखडा तयार
शाळांच्या भौतिक सुविधा यामध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता गृह, वर्ग खोल्या, क्रीडांगण, कुंपण इ-सुविधा या संदर्भात आराखडा तयार केला जात आहे, यावर शासन प्राधान्याने काम करत आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर विशेष लक्ष दिले असून याकरीता कुठलाही निधी कमी पडणार नाही.
नवीन अभ्यासक्रम धोरणानुसार शिक्षकांचे प्रशिक्षण
सध्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार व हवामानानुसार शाळांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळा शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित शाळा यामधील मुलांना दहावीपर्यंतचे शिक्षण आणि मुलींना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जात आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण संदर्भात नमूद करण्यात येते की नवीन अभ्यासक्रम धोरणानुसार शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू असून शिक्षकांना ब्रिज कोर्स द्वारे सुद्धा अतिरिक्त प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून
विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक स्पर्धाक्षम होता येईल.असेही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
००००
काशीबाई थोरात/विसंअ/
