मुंबई, दि. २४ : राज्य शासनाच्या पहिल्या शंभर दिवसात ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण व महाऊर्जा या कंपन्यांनी केलेल्या कामगिरीच्या प्रगती अहवालाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधान भवन येथे करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी 25 वर्षांच्या राज्याच्या वाटचालीच्या अनुषंगाने ऊर्जा क्षेत्रातील गरजा पूर्ण करण्याची योजना निश्चित केली आहे. त्यांच्या व्हिजनला अनुसरून पहिल्या शंभर दिवसात वीजविषयक सार्वजनिक कंपन्यांसाठी विविध उद्दिष्टे ठरविण्यात आली. त्या उद्दिष्टांची माहिती व त्याची पूर्तता याचा लेखाजोखा मांडणारे ‘हंड्रेड डेज फॉर ट्वेंटी फाईव्ह इयर्स’ हे अहवालपर पुस्तक महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी आहे.
एमएसईबी होल्डिंग कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, उद्योग सचिव पी. अन्बलगन, महापारेषणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी., मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे वित्त संचालक अनुदीप दिघे, स्वतंत्र संचालक आशिष चंदराणा आणि नीता केळकर उपस्थित होते.
अहवाल पुस्तकात नमद केल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसात महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करून वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. आगामी काळातील विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी राज्याचा ऊर्जा परिवर्तन आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये नवीकरणीय उर्जेवर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे वीजखरेदी खर्चात मोठी कपात होणार असून या पार्श्वभूमीवर वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत चारही कंपन्यांना देण्यात आलेली बहुतेक उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेत पंप बाबतीत तसेच प्रधान मंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंतर्गत घरगुती ग्राहकांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्याच्या बाबतीत उद्दिष्टापेक्षा जास्त कामगिरी झाली आहे.
विद्युत ग्राहकांना नवीन वीज कनेक्शन देणे, अखंडित वीज पुरवठा करणे, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, वीज उपकेंद्रांची क्षमता वाढविणे, वीज वितरण जाळ्याची क्षमता वाढविणे, ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प सुरू करणे, सरकारी कार्यालये सौर ऊर्जेवर चालविण्याची योजना अशी अनेक उद्दिष्टे या कंपन्यांना देण्यात आली. शंभर दिवसांचा आराखडा पूर्ण करण्यात ऊर्जा विभाग अव्वल ठरला आहे. कामगिरीचे रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करण्याची सुरुवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः कडे असलेल्या ऊर्जा विभागापासून केली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली
0000
संध्या गरवारे/विसंअ/
