फार्मसी एक्झिट परीक्षा शुल्कबाबतचा विषय राज्य शासन जीएसटी कौन्सिलकडे मांडणार – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. २४ : फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) यांच्या अधिसूचनेद्वारे पदविका धारक विद्यार्थ्यांना राज्य फार्मसी कौन्सिलकडे फार्मासिस्ट म्हणून (परवाना करिता) नोंदणी करण्यापूर्वी डिप्लोमा इन फार्मसी “एक्झिट एक्झामिनेशन” ही परीक्षा देणे आवश्यक केले आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाद्वारे औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करणा-या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येत असून प्रमाणपत्राकरिता “एक्झिट” परीक्षा बंधनकारक करण्यात आलेली नाही. फार्मसी एक्झिट परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कबाबतचा विषय राज्य शासन जीएसटी कौन्सिलकडे मांडणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबतचा प्रश्न सदस्य रोहित पवार यांनी विचारला.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मंत्री पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची परीक्षा आणि प्रमाणपत्र वितरण नियोजित वेळापत्रकानुसार पूर्ण केले आहे. मात्र, पीसीआयद्वारे नियोजित एक्झिट परीक्षा केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मान्यतेअभावी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पीसीआयच्या निर्देशानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये प्रवेशित आणि २०२३-२४ मध्ये पदविका उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षासाठी तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. मात्र, एक्झिट परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत हे प्रमाणपत्र नूतनीकरण करता येणार नाही. यासाठी विद्यार्थ्यांनी पीसीआयद्वारे निश्चित नमुन्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ/
पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील खातेदारांच्या गुंतवणुकीसंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक घेणार – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. २४ : पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील खातेदारांच्या गुंतवणुकीसंदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याकडे लवकरच बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीस लोकप्रतिनिधी आणि ठेवीदार यांना बोलवण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबतचा प्रश्न सदस्य नारायण कुचे यांनी विचारला. यावेळी सदस्य प्रशांत ठाकूर, संजय केळकर, प्रकाश सोळंके, अतुल भातखळकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, पेण अर्बन को-ऑप. बँकेत २०१० मध्ये ५९७.२१ रुपये कोटींचा अपहार उघड झाला. महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम १९९९ अंतर्गत ४७ मालमत्ता सन २०१३ मध्ये आणि १०४ मालमत्ता २०१८ मध्ये जप्त करण्यात आल्या. न्यायालयाने ३१ मालमत्तांवरील जप्तीचा आदेश कायम ठेवला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द केला असला तरी, उच्च न्यायालयातील प्रकरणामुळे बँक अद्याप अवसायन प्रक्रियेत नाही. रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे ठेवीदारांना रक्कम परत मिळालेली नाही. ठेवीदारांच्या विमा संरक्षित रकमेचे तात्काळ अदा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात आली आहे. सध्या ३८,५९४ ठेवीदारांना ५८.९१ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे, परंतु अजूनही ठेवीदारांच्या रकमा प्रलंबित आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
००००
मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम देण्यात येणार – राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. २४ : ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रलंबित बोनसची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य झाल्यानंतर ही रक्कम देण्यात येईल असे, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबतचा प्रश्न सदस्य संजय केळकर यांनी विचारला.
गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले, खरीप पणन हंगाम 2020-21 करिता शासनाकडून प्रत्यक्ष धान खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 50 क्विंटलच्या मर्यादेत 700 रुपये प्रति क्विंटल या दराने प्रोत्साहनपर राशीची रक्कम देण्यात आली होती. या 500 शेतकऱ्यांनी सन 2020-21 या कालावधीतील खरीप हंगामामध्ये विक्रीसाठी आणलेल्या तथापि, रबी हंगामामध्ये नोंदणी झालेल्या धानासाठी प्रोत्साहनपर राशी वितरीत करण्यात आलेली नाही. या शेतकऱ्यांना प्रलंबित बोनस रक्कम अदा करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर घेऊन निधी देण्यात सांगितले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ/
अकरावी प्रवेश प्रक्रिया अधिक सक्षम करणार – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर
मुंबई दि. २४ : मुंबईतील महाविद्यालयांमध्ये ११ वी प्रवेशासाठी केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (Centralized Admission Process) लागू आहे. केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाय योजना केल्या जातील असे, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी विधानसभेत दिली.
सदस्य सुनील प्रभू यांनी या संदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरूण सरदेसाई, योगेश सागर यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी सांगितले, भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गुणपत्रिकेची पडताळणी संबंधित महाविद्यालयाकडून बंधनकारक केली जाईल. एसएससी बोर्ड, आयबी बोर्ड आणि सीबीएसई बोर्डाच्या प्रमाणपत्रांची, पडताळणी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून करण्यात येईल. तसेच या पूर्वी असे प्रकार कोणत्या महाविद्यालयात झाले आहेत याबाबत तक्रार आल्यास त्याचीही चौकशी केली जाईल.
बनावट गुणपत्रिकांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महाविद्यालय व्यवस्थापनाने यामध्ये दोषी असणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असल्याचेही शालेय शिक्षण राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
शून्य ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद होणार नाहीत – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर
मुंबई, दि. २४ : राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी ‘ मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ योजनेद्वारे शाळांचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील अडचणी सोडवण्यास शालेय शिक्षण विभागाने प्राधान्य दिले आहे. तसेच शून्य ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नसल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.
सदस्य सुभाष देशमुख यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार, सदस्य दिलीप वळसे पाटील यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री श्री.भोयर यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना सांगितले, राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, यांच्या सहयोगाने पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनाची उपलब्धी सुनिश्चित करून त्या माध्यमातून गुणवत्ता पूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रचारासाठी शाळा दत्तक योजना राबविण्यात येत आहे. हा निर्णय शासकीय व स्थानिक स्वराज संस्थांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी लागू आहे. या योजनेमुळे १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा तसेच मराठी शाळा बंद होण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सोलापूर महापालिकेच्या हद्द वाढीनंतर जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिकेत समावेश संदर्भातील प्रश्नाबाबत सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांची संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित केली जाईल. प्रत्येक शाळेत शिक्षक नियुक्ती केली जाईल. सीमावर्ती भागातील शाळेबाबतही योग्यती कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
शाळेतील वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी देणार – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर
मुंबई, दि. २४ : राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक सोई सुविधा उपलब्ध करण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. राज्यातीला सर्व शाळांमध्ये नवीन शाळा खोल्या बांधण्याबरोबरच जुन्या शाळेतील वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार करून या कामासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.
सदस्य कैलास घाडगे-पाटील यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य श्रीजया चव्हाण, अमित देशमुख, अभिमन्यू पवार यांनी सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी सांगितले, शाळेतील वर्ग दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समिती, आमदार-खासदार निधी, सामाजिक उत्तर दायित्व निधी (सी.एस.आर फंड) समग्र शिक्षण अभियान आणि राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विशेष योजनांतून अतिरिक्त निधीच्या माध्यमातून शाळेच्या वर्गखोल्या दुरुस्ती करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.
प्रत्येक शाळेत शौचालय असणे गरजेचे व महत्वाचे आहे. ज्या शाळेत ही सुविधा नसेल त्या शाळांमध्ये शौचालय आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी निधी देऊन ही कामे मार्गी लावली जातील, असे श्री. भोयर यांनी सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
