अवैध हुक्का पार्लर नियंत्रणासाठी कायदा कडक करून अजामीनपात्र गुन्हा करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. २५: राज्यात तंबाखूजन्य हुक्का पार्लर व्यवसायावर २०१८ मध्ये कायद्याने बंदी आहे. हर्बल हुक्का पार्लर नावाखाली अवैधपणे हुक्का पार्लर व्यवसाय सुरू असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अवैधरित्या हुक्का पार्लरवर प्रभावीपणे नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करून कायदा अधिक कडक करण्यात येईल. अवैध हुक्का पार्लर चालविण्याचा तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास अजामीनपात्र गुन्हा समजण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
अवैध हुक्का पार्लर बाबत सदस्य सुनील कांबळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत संजय केळकर, सुधीर मुनगंटीवार, नाना पटोले, सिद्धार्थ शिरोळे, आशिष देशमुख या सदस्यांनी सहभाग घेतला.
या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अवैधरित्या हुक्का पार्लर चालविण्याचा गुन्हा केल्यास तीन वर्ष कैदेची शिक्षा होते, आता दुसऱ्यांदा हा गुन्हा केल्यास कैदेसह उपहारगृहाचा परवाना रद्द करण्यात येईल. तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करून हा गुन्हा अजामीनपात्र करण्यात येईल. हुक्का पुरवठा करण्याबाबत हुक्का पार्लरशी संबंधित गुन्हा समजण्यात येईल. पोलिसांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अवैध हुक्का पार्लरच्या व्यवसायातबाबत कारवाई न केल्यास पोलिसांवर कारवाई करण्यात येईल.
ई सिगारेटचे व्यसन तरुणाईला आपल्या विळख्यात घेत आहे. ई सिगारेट ‘ स्टाईल स्टेटमेंट’ समजले जात आहे. ई सिगारेटवर बंदी आहे, याबाबत अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम उत्तरात म्हणाले, राज्यात विशेष मोहीम राबवून अवैध हुक्का पार्लरवर कारवाई करण्यात येईल. हर्बल हुक्का पार्लरच्या नावाखाली अवैध हुक्का पार्लर चालवत असल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणी ५० गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १.२५ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
विभागीय चौकशीसाठी नवीन कार्यपद्धती; चौकशी वेगाने पूर्ण होणार– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. २५: लाच घेणारे व भ्रष्टाचाराशी संबंधित आरोपांमध्ये सहभागी असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येते. मात्र सध्याची कार्यपद्धती वेळखाऊ असल्याने यामध्ये सुधारणा करण्यात येऊन नवीन कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे विभागीय चौकशी निश्चितच वेगाने पूर्ण होऊन प्रकरण लवकर निकाली निघेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधव यांनीही सहभाग घेतला.
उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अंतर्गत विभागीय चौकशी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यासाठी काम सुरू आहे. ही चौकशी गतीने पूर्ण करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करायची गरज भासल्यास ती करण्यात येईल. वेळेत दोषारोपपत्र तयार करणे यामुळे शक्य होणार आहे.
राज्य शासन व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून विविध सेवा उपलब्ध करून देत आहे. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सेवा पहिल्या टप्प्यात ऑनलाइन व दुसऱ्या टप्प्यात व्हॉट्सॲप वरून करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. जर कुणी काम मुद्दाम अडवले तर, ‘ डिजिटल फूट प्रिंट’ तयार होऊन अडविणारा समोर येऊन त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. मजूर संस्थांमध्ये अध्यक्ष हा मजूरच असला पाहिजे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कामगार विभागाकडून अधिक प्रभावी नियमावली तयार करण्यात येवून संस्थांचा दुरुपयोग थांबविला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीसांगितले.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समुद्राखालील पाण्यातील संग्रहालय उभारणार– पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. २५: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पर्यटनाचे विविध प्रकल्प सुरू आहेत त्यापैकी काही प्रकल्प पूर्ण होत आहेत तर काही प्रगतीपथावर आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समुद्राखाली पाण्यामध्ये आय एन एस गुलदार या युद्धनौकेचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यात येणार आहे. लवकरच या संग्रहालयाची उभारणी करण्यात येत असल्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन प्रकल्पाबाबत सदस्य चंद्रकांत सोनवणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाच्या उत्तरात पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले, गुलदार युद्धनौकेची स्वच्छता करण्यात आली असून लवकर ती संग्रहालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सन २०२१ – २२ ते २४ – २५ या कालावधीत १४९.६० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली आहे. सावंतवाडी येथील उद्यान विकसित करण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यात जागतिक दर्जाची स्कुबा डायव्हिंग सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
