भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. २५ : राज्य सरकारच्या वतीने भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नकरण्यात येईल. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३ एल.बोरगाव ते मुक्ताईनगर रस्त्याचे चौपदरीकरणासाठी भूसंपादनाला योग्य दर मिळावा यासाठी २ एप्रिल रोजी बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत सविस्तर चर्चा करून शेतकरी हिताच्या दृष्टीने मार्ग काढला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य डॉ. परिणय फुके, सदाभाऊ खोत, योगेश टिळेकर, श्रीमती भावना गवळी आदींनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, या मार्गातील पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन २०२२ मध्ये पूर्ण झाले असून, दुसऱ्या टप्प्याचे भूसंपादन २०२३ मध्ये झाले आहे. यामध्ये दरांमध्ये झालेल्या फरकावरही चर्चा करण्यात येईल.
ही भूसंपादन प्रक्रिया भूसंपादन कायदा २०१३ आणि राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ यानुसार केली जात आहे. भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे अशा विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना विविध कायदे, नियम यांनुसार दर दिला जातो. त्यामुळे भूसंपादन करताना राज्य सरकारच्या भूसंपादन कायद्याचा अवलंब केला जावा आणि त्यानुसार योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी नवीन शासन निर्देश लवकरच जारी करण्यात येणार असल्याचे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले. तथापि राज्यात भूसंपादन करताना केंद्राचा ‘लँड अक्विझिशन, रिहॅबिलीटेशन अँड रिसेटलमेंट ॲक्ट’ (एलएआरआर) लागू करावा, या सूचनेबाबत बैठकीत चर्चा करून मार्ग काढू, असेही श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा केली जाईल. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाचे निवाडे लाभदायक नसल्याचे आढळल्यास ते रद्द करू, असेही त्यांनी सांगितले.
0000
बि.सी.झंवर/विसंअ/
बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे बचत होणारे पाणी चासकमानसाठी उपयुक्त जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. २५ : चासकमान प्रकल्पाच्या मंजुर बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतरण करणे कामाचे संकल्पन, संरेखा व अंदाजपत्रक इत्यादीचे काम प्रगतीपथावर आहे. संकल्पनाअंती आराखड्यास मंजुरीनंतर बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे पाणी बचत होईल आणि हे अतिरिक्त पाणी चासकमानसाठी उपयोगी ठरेल, असा विश्वास जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केला.
सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
याबाबत अधिक माहिती देतानाजलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले, चासकमानसाठी कलमोडी धरणातून १.०७ टीएमसी पाणी आरक्षित आहे. लोकसंख्येच्या वाढीमुळे आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्तारामुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. कलमोडी मध्यम प्रकल्पाच्या फेर जल नियोजन प्रस्ताव महामंडळाकडून शासनास प्राप्त झाला असून प्रस्तावाची छाननी प्रक्रिया सुरू आहे. नवीन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसह, जुन्या पाणीवितरण व्यवस्थेत सुधारणा करून, उपलब्ध पाण्याचा अधिक चांगला उपयोग करता येईल. यामुळे अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईल आणि भविष्यातील वाढती मागणी पूर्ण करता येईल, असेही श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.
0000
बि.सी.झंवर/विसंअ/
पुणे जिल्ह्यातील ५ शाळांनी त्रुटीची पुर्तता केल्यामुळे अनुदानाचा टप्पा वितरीत – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. २५ :पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील ५ शाळांना पटसंख्येतील त्रुटीबाबत कळविण्यात आले होते. त्रृटी पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीत सबंधित शाळांनी त्रृटी पुर्ण केल्यामुळे त्यांना अनुदानाचा टप्पा वितरीत करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. यावेळी सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
शाळांच्या अनुदानाच्या बाबत सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणास मागील प्रभावाने लागू करणे शक्य नसल्याचे सांगून श्री भुसे म्हणाले की, तसेच शाळांच्या पटतपासणीमध्ये जाणीवपूर्वक कोणी चूक केली असेल तर त्याची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल. विहित कालावधीत त्रृटी पुर्ण करणाऱ्या शाळांना 20 टक्के वाढीव अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री भुसे यांनी दिली.
00000
हेमंतकुमारचव्हाण/विसंअ
जुन्या वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट लावण्याची प्रक्रिया गतीमान– परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि.२५ : केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या तरतुदीनुसार, जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बसवणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांना एचएसआरपी बसवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. 2019 नंतर नोंदणीकृत सर्व नव्या वाहनांना निर्माता कंपन्यांकडूनच एचएसआरपी बसवून देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य ॲड.अनिल परब, शशिकांत शिंदे यांनी जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटच्या दरासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास मंत्री सरनाईक यांनी उत्तर दिले.
मंत्री सरनाईक म्हणले की, आतापर्यंत 16,58,495 वाहनांनी एचएसआरपी साठी नोंदणी केली असून, त्यापैकी 3,73,999 वाहनांवर उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट लावण्यात आल्या आहेत. निविदा प्रक्रियेत कार्यक्षमतेसाठी तीन विभाग तयार करण्यात आले असून, वेगवेगळ्या क्लस्टरच्या माध्यमातून कामाचे नियोजन आखण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासनाने विविध राज्यांतील एचएसआरपी लावण्याच्या दरांबाबतही स्पष्टता यावेळी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यामधील दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहेत, असे परिवहन मंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले. उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटच्या दरांमध्ये विसंगती असल्याचे आरोप होत आहेत.तरी सर्व पुरावे तपासून घेऊन योग्य ती चौकशी केली जाईल. तथापि दरामध्ये बदल होणार नसल्याचेही परिवहन मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्रामध्ये दुचाकी वाहनासाठी एचएसआरपी बसविण्यासाठी रुपये 450 हा दर निश्चित करण्यात आला असल्याचे सांगून परिवहन मंत्री यांनी एचएसआरपी संदर्भात अन्य राज्यातील दराची माहिती दिली. दुचाकी वाहनांना एचएसआरपी लावण्यासाठी आंध्र प्रदेश – रुपये 451, आसाम – रुपये 438, बिहार – रुपये 451, छत्तीसगड – रुपये 410, गोवा – रुपये 465, गुजरात – रुपये 468, हरियाना – रुपये 468, हिमाचल प्रदेश – रुपये 451, कर्नाटक – रुपये 451, मध्य प्रदेश रुपये 468, मेघालय – रुपये 465, दिल्ली – रुपये 451, ओडिशा – रुपये 506, सिक्कीम – रुपये 465, अंदमान निकोबार – रुपये 465, चंडीगड – रुपये 506, दिव आणि दमण – रुपये 465, उत्तर प्रदेश – रुपये 451, आणि पश्चिम बंगाल – रुपये 506 असा दर आकारण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर थ्री व्हीलर आणि फोर व्हीलरसाठी वेगवेगळे दर असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
एचएसआरपी लावण्याची मुदत 30 जून 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे वाहनचालकांना त्यांच्या वाहनांवर उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट बसवण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळणार असल्याचेही मंत्रीसरनाईक यांनी सांगितले.
सरकारच्या या योजनेंतर्गत 2019 च्या पूर्वी नोंदणीकृत सुमारे 1.75 कोटी वाहनांना एचएसआरपी बसवली जाणार आहे. नागरिकांनी या प्रक्रियेस सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच सर्व वाहनांना एचएसआरपी बसवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येईल, अशी खात्री परिवहन मंत्रीसरनाईक यांनी यावेळी दिली.
0000
संजय ओरके/विसंअ
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत नियमानुसार थकीत कर्ज वसुली सुरू- राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर
मुंबई, दि. २५ :नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत १,०४९ प्राथमिक शेती व आदिवासी संस्थांच्या माध्यमातून जवळपास ९९ हजार सभासदांना १,७३४ कोटी रुपयांचे शेती कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, यातील ५६,७९७ थकबाकीदारांना २,२९५ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. बँकेचा परवाना रद्द होऊ नये म्हणून बँकेमार्फत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य किशोर दराडे यांनी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकीत कर्जासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री डॉ.भोयर म्हणाले, बँकेचा परवाना अबाधित राहावा तसेच १०,९७,८२९ ठेवीदारांचे २,०७७ कोटी रुपये परतफेड करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करीत आहे. बँकेने थकीत कर्ज वसुलीसाठी सामोपचार कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) राबवली असून, पीक कर्जावर ८ टक्के आणि मध्यम मुदत कर्जावर १० टक्के व्याजाची आकारणी केली जात आहे. तसेच, वेळोवेळी नोटिसा पाठवूनही परतफेड न करणाऱ्या कर्जदारांविरोधात कठोर कारवाई सुरू आहे. तसेच, निफाड सहकारी साखर कारखाना, नाशिक सहकारी साखर कारखाना, आर्मस्ट्राँग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड आदींकडून वसुली करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी शासन वचनबद्ध असून, थकबाकीदारांकडून कर्ज वसुली करून बँकेच्या स्थैर्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
0000
बि.सी.झंवर/विसंअ/
आंबा निर्यातप्रश्नी नवीन नियमावली करू – कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. २५ : कोकणातील आंबा हा जगामध्ये निर्यात केला जातो. शेतकऱ्यांना वेळोवेळी योग्य ते प्रबोधन, व्यवस्थापन, मार्गदर्शन करण्याचे काम कृषी विद्यापीठामार्फत केले जाते. कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना कीटक नाशके, औषध फवारणी याचबरोबर निर्यात करताना घ्यावयाची काळजी, याबाबत कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक नियमावली केली जाईल, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात दि.
विधानपरिषद सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ, प्रवीणदरेकर, संजय केनेकर, सुनील शिंदे यांनी राज्यातील आंबा व काजू पिकाच्या निर्याती संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास राज्यमंत्रीजयस्वाल यांनी उत्तर दिले.
राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले की, कोकणातील आंबा उत्पादनाबरोबरच राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीची पिके घेतली जातात. राज्यातील पिकाचे लागवड क्षेत्रानुसार कृषी विद्यापीठामार्फत संबंधित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभाग समन्वय करेल, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
0000
संजय ओरके/विसंअ
ऑनलाईन गेमिंग आणि सायबर गुन्हेगारी संदर्भात कठोर कायदे करणार – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. २५ :ऑनलाईन गेमिग विषयी अनेक वेगवेगळे नियम असून त्यामध्ये एकच धोरण आणि कठोर कायदे आवश्यक असून त्यासाठी शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य इद्रिस नायकवडी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, श्रीकांत भारतीय यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
ऑनलाईन गेमिंगमध्ये दोन प्रकार असल्याचे सांगून राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, एक ज्यामध्ये गेमिंगचे नियंत्रण खेळणाऱ्याकडे असते त्याला गेम ऑफ स्किल्स म्हणतात आणि ज्यामध्ये खेळणाऱ्याकडे गेमिंगचे नियंत्रण नसते त्याला गेम ऑफ चान्स म्हणतात. गेम ऑफ स्किलला परवानगी आहे. तर गेम ऑफ चान्सला परवानगी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारही गेम ऑफ स्किल्सला परवानगी देण्यात आली आहे. परवानगी असलेल्या गेम्समध्येही लुट बॉक्सच्या माध्यमातून फसवणूक किंवा आर्थिक लूट केली जाते. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करणे आणि कठोर कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरू आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही घेतले जात असल्याची माहिती राज्यमंत्री कदम यांनी दिली.
0000
हेमंतकुमारचव्हाण/विसंअ/
