नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या रेषांवरील वाद सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करणार- मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. २५ :राज्यात नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या निळ्या आणि लाल रेषांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. निळ्या आणि लाल रेषामधील अपूर्ण राहिलेले सर्वेक्षण जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येईल. निळ्या आणि लाल रेषांमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.
मंत्री सामंत म्हणाले, राज्यात नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या निळ्या आणि लाल रेषांमुळे निर्माण झालेल्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत नव्याने सर्वेक्षण व अभ्यास करण्यात येईल. नव्या सर्वेक्षणाच्या आधारे पूररेषांची मर्यादा निश्चित केली जाईल. तसेच या हद्दीत जमिनीवर जर अवैध विकास परवानगी दिली असल्यास, ती तत्काळ रद्द केली जाईल आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
****
शैलजा पाटील/विसंअ
सीआरझेड आणि एनडीझेड क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. २५ : कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) आणि नो डेव्हलपमेंट झोन (एनडीझेड) क्षेत्रातील झालेल्या अनधिकृत २६७ बांधकामांविरोधात महानगरपालिकेसमवेत बैठक घेऊन कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमले जाणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी सदस्य योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, या प्रकरणी चौकशीसाठी जमाबंदी आयुक्त व संचालक,भूमी अभिलेख यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये मुंबई उपनगर भूमी अभिलेख यांच्या कार्यालयातील मुळ ८८४ हद्द कायम नकाशांपैकी १६५ नकाशांमध्ये व नगर भूमापन अधिकारी, गोरेगांव यांच्या अभिलेखातील नगर भूमापन चौकशीच्या वेळेचे ९ आलेखात छेडछाड झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. चौकशी समिती अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत भूमी अभिलेख पुणे तसेच नगरविकास विभागास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार नकाशांमध्ये छेडछाड केल्याप्रकरणी जबाबदार असलेल्या भूमि अभिलेख विभागातील दोन अधिकारी तसेच १९ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. तसेच चौकशी समितीने त्यांच्या अहवालामध्ये नमूद अनधिकृत बांधकामांबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत नगरविकास विभागामार्फत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस कळविण्यात आले आहे.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
सिंहगड किल्ला विकासासाठी तीन महिन्यांत एकत्रित विकास आराखडा– सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार
मुंबई, दि. २५ :सिंहगड किल्ल्याशी संबंधित विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यासह जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका यांची पालकमंत्र्यांच्या संमतीने एकत्रित बैठक घेऊन 15 दिवसांत प्रस्ताव पाठवला जाईल. तसेच तीन महिन्यात एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्यात येईल असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, पुरातत्व विभागाच्या प्राप्त निधीतून वेळोवेळी जतन व संवर्धनाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यामध्ये छत्रपती राजाराम महाराज समाधी परिसर व वाडा जतन व दुरुस्तीसाठी पुरातत्व विभागाने निधी मंजूर केला आहे. तसेच पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृहाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुसज्ज स्वच्छता गृह बांधणे व 30 वर्षापर्यंत देखरेख करण्यासाठी मंजूरी प्राप्त असून त्याबाबतचे कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.किल्ल्याच्या स्वच्छतेसाठी सीएसआर (CSR) फंडातून गेल्या 4 वर्षापासून 5 कर्मचारी व विभागाचा एक पूर्णवेळ कर्मचारी यांची नियुक्ती पुरातत्व विभागाकडून करण्यात आली असून स्थळाची दैनंदिन देखभाल, स्वच्छता व परिक्षण ही कामे केली जात आहेत.
0000
शैलजापाटील/विसंअ/
भंडारा तहसीलदार यांची नियमबाह्य कामांच्या प्रकरणात विभागीय चौकशी करणार– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. २५ :भंडाऱ्याच्या तहसीलदार विनीता लांजेवार यांनीनियमबाह्य कामे केल्यामुळे निलंबित करण्यात आले होते. मात्र त्यांला ‘मॅट’ने स्थगिती दिली. त्यामुळे त्यांची बदली करण्यात येईल. व विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
याबाबत सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, शेतीला अकृषक परवानगीचे आदेश दिल्याप्रकरणी भंडाऱ्याच्या तहसीलदार विनीता लांजेवार यांना महसूल खात्याने निलंबित केले होते. या निलंबन आदेशाला मॅट ने स्थगिती दिली.
यासंदर्भातभ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीसंदर्भातहीकार्यवाहीसुरु करण्यात येईल, असे मसहूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
0000
शैलजापाटील/विसंअ/
“पी.एम कुसुम घटक ब” आणि “मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेला गती देणार- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर
मुंबई, दि. २५ :शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचनाची सोय उपलब्ध होण्यासाठी “पी. एम कुसुम घटक ब” व “मागेल त्याला सौर कृषीपंप” ही पर्यावरण पुरक योजना सुरु केली असून या योजनेला गती देण्यात येत आहे.यामध्ये १०,०५,००० सौर कृषीपंपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून पुरवठादार यादीतील कोणत्याही पुरवठादारांची त्यांच्या पसंतीनुसार निवड करता येते. या यादीशिवाय पुरवठादार निवडण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी विधानसभेत सांगितले
सदस्य कैलास घाडगे पाटील यांनी लक्षवेधीसूचना मांडली होती.
राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर म्हणाल्या की, धाराशिव जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत ३५ हजार ४९१ लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा भरणा केला असून, त्यापैकी २१हजार ९६५ लाभार्थ्यांनी पुरवठादारांची निवड केली आहे. त्यापैकी १५,२४२ सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात आले आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात एकूण ४५ पुरवठादार आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
कृषीपंप ग्राहक हा सूचीबद्ध पुरवठादार यादीतील कोणत्याही पुरवठादारांची त्यांच्या पसंतीनुसार निवड करू शकतात. तसेच तांत्रिक तपासणी करूनच सौर कृषीपंप बसवले जात आहेत. सौर पॅनेल, कंट्रोलर व सौर पंपासाठी पाच वर्षांचा हमी कालावधी आहे.
कंत्राटदाराने पंप बसविण्यात विलंब केला तर त्यांच्यावर दंड आकारण्यात येतो. धाराशीव जिल्ह्यामध्ये सौरपंप विलंब केल्याने संबंधित पुरवठादारांला रु.०४.५२ कोटीचा दंड आकारण्यात आला आहे, असेही राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले.
0000
काशिबाई थोरात/विसंअ
धानोरा येथील १३२ के.व्ही. उपकेंद्रचे काम वेळेतपूर्ण करण्याचे निर्देश- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर
मुंबई,दि.२५ :- जळगांव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यात अखंडीत वीज पुरवठा करण्यासाठी धानोरा येथे १३२ के.व्ही. उपकेंद्र उभारण्यास महापारेषण कंपनीतर्फे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हे काम वेळेतपूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकरयांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य चंद्रकांत सोनवणे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
स्थानिक पातळीवर कामास वारंवार विरोधामुळे प्रत्यक्ष काम सुरु करण्यास विलंब झाला आहे. जिल्हाधिकारी आणि महापारेषण कंपनी यांची बैठक घेऊन स्थनिक पातळीवर पोलीस संरक्षण देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.तसेच लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करण्याचे महापारेषण कपंनीला सूचना देण्यात आल्या असल्याचे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकरयांनी सांगितले.
0000
काशिबाई थोरात/विसंअ
महावितरण आपल्या दारी या योजनेतून २२हजार २६१ कृषीपंप ग्राहकांना पायाभूत सुविधा – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
मुंबई, दि.२५ : राज्यात ‘महावितरण’ आपल्या दारी योजना राबविण्यात आली आहे. यायोजनेत १ लाख २९ हजार ६५४ कृषी ग्राहकांना उपलब्ध पायाभूत सुविधा न बदलता आवश्यक रक्कम भरून केबलद्वारे वीज जोडणी देण्यात आली. त्यापैकी २२ हजार २६१ कृषी पंप ग्राहकांना विविध योजनेअंतर्गत आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आली आहे. अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकरयांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य सचिन कल्याण शेट्टी यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
सोलापूर ग्रामीण भागात २०२४- २५ मध्ये एकूण १३३४ वितरण रोहित्रे नादुरुस्त झाली असून त्यात अक्कलकोट तालुक्यातील ३५३ रोहित्रांचा समावेश आहे. सर्व नादुरुस्त रोहित्रे बदलण्यात आली असून भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन अतिरिक्त रोहित्रेआणि आवश्यकतेनुसार ऑइलचा पुरेसा साठा ठेवण्यात आला आहे. तसेच कृषीपंप विज जोडणी धोरण अंतर्गत ‘महावितरण आपल्या दारी’ योजनेत वीज जोडणी देण्यात आलेल्या आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असलेल्या ग्राहकांना वीज बिलातून परताव्याच्या माध्यमातून आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता अक्कलकोट तालुक्यात कृषी पंप ग्राहकांनी या सुविधेचा लाभ अद्याप घेतलेला नाही.असेही ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकरयांनी विधानसभेत सांगितले.
000
काशिबाई थोरात/विसंअ/
